हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव भएलगत्तै वरिष्ठलाई उछिनेर बेलायत र त्यसपछि जापानमा राजदूत बनेका दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई अन्तरिम सरकारले फिर्ता बोलाएको छ। राजनीतिक भागबन्डाबाट राजदूत बनेका सुवेदीमाथि कूटनीतिक आचारसंहिता उल्लंघन, व्यक्तिगत लाभका लागि म्यानपावर र शैक्षिक माफियासँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
परराष्ट्रबाट सेवानिवृत्त हुनै लाग्दा राजदूत सिफारिस भएर राजनीतिक कोटामा गएका उनले मन्त्रालयमा दबदबा कायम राखेका थिए। एनपी साउद र आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री रहँदा मन्त्रालयमा निकै हालिमुहाली बनाएका सुवेदीमाथि सरकारले कारबाही चलाएको छ। कर्मचारीबाट अवकाश भई राजदूत नियुक्त भएर कार्यकाल पूरा नगरी फर्कने राजदूतमा सुवेदी पहिलो भएका छन्। उनी सहसचिवमा परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत रहँदैमा अवकाश पाइसकेका व्यक्ति हुन्। अवकाशपछि पनि राजदूतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने चलन छ।
सुवेदी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई खुसी पारेर बेलायतमा राजदूत भएका थिए। त्यहाँबाट फर्केलगत्तै उनी जापानको राजदूत बनेका थिए। जापानमा राजदूत रहँदा सहसचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थिए। जता पनि ठिक्क पार्न सिपालु सुवेदी एक दिनका लागि भए पनि परराष्ट्र सचिव भएर देखाउने बताउँथे। दुई वर्षअघि साठी वर्षे सेवा अवधि बनाउन सकेको भए त्यो सम्भव थियो। किनभने दलका नेतासँग उनको निकै उठबस थियो।
सुवेदीले बेलायतमा राजदूत रहँदा सरकार परिवर्तन भयो। एमाले र माओवादी सहकार्य भयो। लगत्तै सुवदी केपी ओली निकट बन्न पुगेका थिए। कूटनीतिक पहलकदमी भन्दा शक्तिशाली दलसँग चोचोमोचो मिलाउन उनी खप्पिस थिए। समकक्षी अधिकारीहरूका अनुसार सुवेदी पहिला डा. आरजु राणा र पछि जयवीर देउवाको सेवा गरेर शेरबहादुरको निकट बन्न पुगेका हुन्।
सुवेदीले डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बेलायतको राजदूत हात पारेका थिए। मन्त्रालयमा रहँदा सुवेदी युरोप-अमेरिका महाशाखा मात्र होइन प्रशासनबाहेक अन्य कुनै दुईपक्षीय शाखामा विरलै बसेका थिए। अंग्रेजी भाषाको विशिष्ट ज्ञान नभएका उनी बेलायतका राजदूत भएको भनेर परराष्ट्र अधिकारीहरू अचम्भित भएका थिए। सुवेदीले राजदूत बन्ने बेलामा देउवा दम्पती मात्र होइन देउवा निकट रहेका डा. महतलाई पनि खुसी पारेका थिए। यद्यपि राजदूत नियुक्त भएर बेलायत जाँदा बिदासमेत नमागेको भनेर डा. महत सुवेदीसँग चिडिएका थिए।
प्रतिभा राणा (आरजु राणाकी आमा) जापानको राजदूत रहँदा सुवेदी जापानका नियोग उपप्रमुख थिए। सोही कारण देउवा दम्पतीसँग उनको हिमचिम बढेको थियो। प्रतिभा जापानको राजदूत रहँदा छोरी आरजु लामो समय उपचारका लागि भन्दै त्यतै बसेकी थिइन्। त्यही सम्बन्धलाई उपयोग गरेर सुवेदी सहसचिव भएलगत्तै दुईपटक राजदूत बनेको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्।
सुवेदीले जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई दुवसु कम्पनी बनाएको भनेर आलोचना हुन्थ्यो। उनी त्यहाँ रहेका नियोग उपप्रमुख हरिहरकान्त पौडेललाई कुनै पनि विषय जानकारी दिँदैनथे। आरजुका नातेदारका कम्पनीमा कार्यरतलाई सीधै उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा लैजाने काम गर्दै आएका थिए। उनले नेपालबाट गएका तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँग त्यहाँको समकक्षी भेटाउँदा ब्लु स्काई म्यानपावर कम्पनीका जापान प्रतिनिधि सन्तोष पौडेल सहभागी थिए। जबकि राजदूतबाहेक दूतावासका अन्य अधिकारी त्यहाँ थिएनन्। राजदूतले यस्तो भेटघाटमा टिपोटकै लागि भए पनि अधिकारी लैजानुपर्ने हुन्छ। सीमित म्यानपावर व्यवसायी र शैक्षिक माफियाहरुको पक्षपोषणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका सुवेदीलाई परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले व्यक्तिगत रुपमा सम्झाउँदै पनि आएका थिए।
दुईपक्षीय कुराकानीमा बाहिरको व्यक्ति लैजान मिल्दैन। राजदूत रहेका बेला सुवेदी होकाइडो प्रान्तको मेयर होस् या अन्य स्थानम मेयर वा अधिकारी सबैजसो भेटमा तिनै पौडेललाई लिएर पुग्थे। सुवेदीले जापानको ओसाकामा सञ्चालित वर्ल्ड एक्स्पो २०२५ मा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट छनोट भएका आधिकारिक आयोजक संस्थालाई असहयोग गरेका कारण तीन महिनापछि मात्र नेपालको पेभेलियन खुलेको थियो।
एक्स्पोभित्र नेपाल पेभेलियन निर्माण गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सरकारले छनोट गरेको कम्पनीलाई सुवेदीले सघाएका थिएनन्। जसका कारण नेपालको पेभेलियन तीन महिनासम्म पनि खुल्न सकेको थिएन। यस विषयलाई जापानका मूलधारका मिडियाले महत्त्वका साथ प्रचारप्रसार गरेपछि सुवेदीले बाध्य भएर दूतावासका तर्फबाट काम गरेका थिए। त्यति बेला जापानमा नेपालको छवि धुमिल भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले सुनाएका थिए।
डा. आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा सुवेदीले उनकै नाम भजाएर आफू अनुकूल काम गराउँदै आएका थिए। हालका जापानका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै बधाई सन्देश दिन तथा नेपाल जापानको द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्न जाँदा सुवेदीले दूतावासका उपप्रमुख वा अधिकृत नलगेपछि उनको आलोचना भएको थियो।
सुवेदीले त्यहाँ पौडेललाई लिएर गएका थिए। त्यो सबै जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएपछि उनलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए। पौडेलले जापानमा पनि स्थानीय स्तरमा म्यानपावर सञ्चालन गरिरहेका छन्।
उनी नेपालबाट विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जापानका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा भर्ना गराउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै दूतावासमा उजुरी परेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ। जापानी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवसर पाउँदा यस्तो म्यानपावर सञ्चालकलाई लिएर गएकोमा उनीप्रति मन्त्रालयका अधिकारीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने विषय भनेको दुईपक्षीय हितलगायत अन्य आपसी सम्बन्धका विषय हुन्छन्। त्यहाँ उनले म्यानपावर कम्पनीका मानिसलाई लगेर कूटनीतिक विषय ओझेलमा परेका थिए।
सुवेदीले अति गरेका कारण फिर्ता बोलाउनुपरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘सामान्य विषय भएको भए त हामीले वास्ता गर्ने थिएनौँ तर पटकपटक सम्झौता उल्टै हप्काउने र सिकाउने गर्न थालेकाले उनलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा फिर्ता गरिएको हो।’ निजी क्षेत्रलाई सघाउने काम पनि हो। तर दूतावासको आफ्नै थिति हुन्छ त्यसमा रहेर सघाउने हो। राजदूत एक्लोको दूतावास होइन त्यहाँ टीम हुन्छ त्यो टीमसँग मिलेर काम गर्न पर्ने हुन्छ तर सबै डरमा बस्न पर्ने बनाएको रिपोर्ट पनि सचिवकोमा छ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत बनेका १६ जनामध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाएको छ। हाल विभिन्न मुलुकमा रहेका ३१ दूतावास र तीन स्थायी नियोग गरी ३४ वटा नियोगमा नेपालका राजदूत छन् । तीमध्ये १८ स्थानमा मन्त्रालयका कर्मचारी सहसचिव र १६ स्थानमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गएका राजदूत भएका छन्।
फिर्ता बोलाइएकमा राजदूतमा दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शाहिल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार),जंगबहादुर चौहान (रुस), डा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) छन्।
राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेका डा. शंकर शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया) कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका) लाई भने तत्काल फिर्ता बोलाइएको छैन। महिला र सबै दलबाट प्रतिनिधित्व रहेका अनि अब्बल रहेका भनेर उनीहरूलाई फिर्ता नबोलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
कर्मचारीका तर्फबाट गएका राजदूतमा तीर्थराज वाग्ले (बहराइन), घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश), सेवा लम्साल (बेल्जियम-अवकाश प्राप्त), निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल) भरतराज पौड्याल (क्यानडा-अवकाश प्राप्त), सुशील लम्साल (इजिप्ट) सुधीर भट्टराई (फ्रान्स) घनश्याम लम्साल (कुवेत-अवकाश प्राप्त) हरीशचन्द्र घिमिरे (म्यानमार-अवकाश प्राप्त), डोरनाथ अर्याल (ओमान-अवकाश प्राप्त) रीता धिताल (पाकिस्तान), प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल–अवकास प्राप्त), धनबहादुर वली (थाइल्यान्ड-अवकाश प्राप्त) तेजबहादुर क्षेत्री (युनाइटेड अरब इमिरेट्स), लोकबहादुर थापा (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि न्यूयोर्क), रामप्रसाद सुवेदी (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि जेनेभा) र भरतकुमार रेग्मी (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि भियना–अवकास प्राप्त) लाई भने फिर्ता बोलाएको छैन।
मन्त्रालयबाट परेकाहरु पनि सात जना सेवा निबृत्त भइसकेका छन्। सेवा निवृत्त भएकालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। अधिकले राम्रै काम गरिरहेका कारण फिर्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको प्रधानमन्त्री निकट अधिकारीहरू बताउँछन्।
राम्रा काम नगर्ने सक्रिय नदेखिने र सेवा निवृत्तपछि आराम गर्न पुरस्कार पाएको जस्तो गरेर बसेमा उनीहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट राजदूत फिर्ता गर्नु नरहे पनि सम्बन्धित मुलुकले राजनीतिक भागबन्डा गएका राजदूतलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि यस्तो निर्णय लिनपरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
