असोज २४ जङ्गी अड्डाले प्रकाशित गरेको ‘नेपाली सेनाको अपिल’ त्यसमा परेका शब्दावलीले आम जनसमुदायप्रति लक्षित भएको देखाउँछ। अर्थात् उद्देश्य सेनाका सन्देशहरू जनसमक्ष पुर्याउने हो। त्यो काम जङ्गी अड्डाले आफ्नै माध्यमहरूबाट सीधा प्रवाह गराएर फत्ते गर्ने एउटा पाटो भयो। अनुभवसिद्ध कुरो हो, त्यो पर्याप्त हुँदैन। गैर-सैनिक क्षेत्रमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले सूचना सम्प्रेषणको काम व्यापक र प्रभावकारी गराउन समाचार माध्यम (मिडिया) को सहयोग लिने गरिन्छ। किनभने रेडियो, टेलिभिजन, अखबार र डिजिटल प्रकाशनहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्राप्त आधिकारिक सूचना र जानकारीलाई सप्रसङ्ग ताजा समाचारको साँचोमा ढालेर मात्र प्रवाह गर्छन् जसबाट देश-विदेशमा रहेका लाखौंलाख नर-नारीलाई लाभ पुगेको हुन्छ। अचेल सूचना-प्रविधिमा सामाजिक सञ्जालको आयाम थपिएको छ यद्यपि उपभोक्ता आफैंले साझा गर्ने त्यस्ता समाचार-सामग्रीको विश्वसनीयताबारे मोबाइल फोन तथा कम्प्युटरका प्रयोगकर्ताहरू नै पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
टिप्पणीको मूल विषयतिर प्रवेश गरौं।
नेपाली सेनाको यस नवीनतम् अपिललाई ठीक एक महिनाअघि अर्थात् भाद्र २४ गते साँझ प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले देशवासीका नाममा श्रव्य-दृश्य माध्यमबाट गर्नुभएको सम्बोधनसँग जोडेर हेरिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, भाद्र २४ गतेकै दिउँसो महारथी सिग्देलका अतिरिक्त नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, गृहसचिव, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त ‘अपिल’ पनि यस सन्दर्भको अर्को लिखत हो। ‘जेन जेड’ नामबाट युवापुस्ताले गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अघिल्लो दिनबाटै हुन थालेको जनधनको ठूलो क्षतिको उल्लेख भएको त्यस संयुक्त अपिलले आमनागरिकलाई संयमित हुन आग्रह गरेको देखिन्छ। त्यस बेलासम्ममा खड्गप्रसाद ओलीको राजीनामा स्वीकृत भैसकेको रहेछ, तसर्थ त्यस वक्तव्यमा ‘राजनीतिक संवादका माध्यमबाट’ जतिसकेको छिटो शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्न सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध गरिएको थियो। त्यसपछिका पहल, प्रयत्नबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेसम्मको काम भएको देखिन्छ।
तरल अवस्था
माथि चर्चित अपिल एवं सम्बोधनमा इङ्गित गरिएको ‘विषम परिस्थिति’ हाल मत्थर हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ, परन्तु सङ्कटको घडी टरेको छैन। संवेदनशील अवस्था विद्यमान छ। जेन-जी पुस्ताका असन्तुष्टि कायम छन्, फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन हुन्छ भनेर आश्वस्त हुन कोही सकिरहेका छैनन्। यस मामिलालाई अदालतको परिसरमा पुर्याउनेहरूले त्यसै पनि स्थितिलाई हत्पति सामान्य हुन दिने छाँट छैन।
अर्को शब्दमा, नेपाली सेनाले फेरि एकपल्ट अग्रपङ्तिको भूमिकामा आउनुपर्ने हुनसक्छ। र, अब त्यस्तो अवस्था आएमा अझ साहसिक कदम चाल्नुपर्छ, अर्थात् राजनीति गर्नेहरूबाटै ढिलो-चाँडाे स्थिति सम्हालिने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ। ढिलो भएमा मुलुकको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नेछ। संविधानले सेना परिचालनको विधि तोकेको छ भनेर पर्खिंदा सिङ्गो देश नै जलिरहेको जस्तो भदौ २४ को कहालीलाग्दो दृश्य दोहरिने जोखिम टड्कारो छ। जानाजान सम्भाव्य खतरालाई कम आँक्नु बुद्धिमानी हुँदैन। त्यसै पनि ७२ सालको संविधान असान्दर्भिक भइसक्यो। सुशीला कार्की र विघटित प्रतिनिधिसभा यस वास्तविकताका सग्ला प्रमाण हुन्।
असोज २४ गतेको सेनाको अपिलका तीन अनुच्छेदमध्ये पहिलोमा नेपाली सेनाले वहन गरेको भूमिकाबारे सञ्चारकर्मी समेत सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षमा क्रियाशील नागरिकहरूबाट प्राप्त ‘समालोचनात्मक अभिव्यक्ति’ प्रति आभार जनाइएको छ। दोस्रो बुँदामा ‘हालको संवदेनशील अवस्था’ मा सेना र सैनिक नेतृत्वबारे मिडियामा आएका टीका-टिप्पणी र धारणाप्रति गुनासो प्रतिध्वनित भएको देखिन्छ।
तेस्रोमा, सेनालाई त्यस्तो गुनासो गर्ने ठाउँ नै नरहने गरी ‘यथार्थपरक सूचनाहरू’ मात्र सम्प्रेषण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। यसरी अभिव्यक्त जङ्गी अड्डाको चासो, चिन्ता र अपेक्षा अनुचित होइन। हुन पनि सञ्चारकर्मी नै सजग रहनुपर्ने अवस्था छ, किनभने तथ्यमा नटेकिएका र पुष्टि नभएका हल्ला तथा अड्कलबाजी समाचारको रूपमा समाजमा फैलिँदा अनेक अवाञ्छनीय गतिविधि हुन्छन्। मुलुकले ठूलो हानि-नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालबाट हुने गलत सूचना प्रवाहले कल्पना नै नगरिएका दुःखद् परिणाम ल्याउँछन्। उदाहरण बग्रेल्ती भइसके।
विश्वभरमै स्थापित मान्यता हो, राष्ट्रिय सेना सम्बन्धित देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई बाहिरी आक्रमणबाट जोगाउन खडा गरिन्छ, र त्यसलाई चुस्त-दुरुस्त र अनुशासित राख्न तालिम, प्रशिक्षण, अभ्यास आदिको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। अर्थात् सेनाको मुख्य दायित्व बाहिरी अतिक्रमणबाट देशलाई बचाउनु हो। आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त सामान्यतः प्रहरी र अर्द्धसैनिक बलहरूबाट हुने गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १८५ भन्दा बढी देशले आआफ्नो आवश्यकताअनुसारको संख्या भएको सेना राखेका छन्।
सानो भूगोलको भए पनि छिमेकको भूटानमा ‘रोयल भूटान आर्मी’ कार्यरत छ। कोस्टारिका र आइसल्याण्ड राष्ट्रिय सेना नराख्ने थोरै देशमा पर्दछन्।
विशिष्ट पृष्ठभूमि
नेपालको सन्दर्भ विशिष्ट छ। एकीकरणयताको इतिहास सर्सर्ती हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ, बहादुरी र बफादारीमा नेपालका सैनिक अग्रपङ्तिमा रहँदै आएका छन्। कतै नेपाली भएर त कतै गोर्खाली भएर। सेनाप्रमुख सिग्देलले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा पृष्ठभूमिमा राष्ट्रनिर्माता र नेपाली सेनाका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेकोबाट त्यसकै निरन्तरताको झलक पाइन्छ। बितेका दशकमा नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति नियोगहरूमार्फत प्रशंसनीय स्तरको योगदान गर्दै आएको छ।
तनाउ, विवाद र संघर्ष घटाउने यस्ता कार्यहरूका लागि राष्ट्रसंघलाई सबैभन्दा धेरै सैनिक उपलब्ध गराउने देश नेपाल भएको छ- केही वर्षयता। ‘नीलो टोप’ लगाउनेहरूमध्ये नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरू संसारका कुनाकाप्चा सबैतिर खटेर सीप र स्याबासी आर्जन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रसंघमा काम गरेको अनुभव भएका कतिपय नेपाली अधिकृतबाट मैले सुनेको छु, नेपालीहरू सामेल भएका शान्ति नियोगहरू निकै भरपर्दा हुन्छन् भनेर राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भेटिने कूटनीतिक वृत्तका सदस्यहरूले भन्ने गर्छन्।
घरेलु परिवेशमा नियाल्दा, तत्कालीन शाही सेनाले वि.सं.२०३० को दशकको आरम्भमा नेपाली भूभागबाट चीनको तिब्बतमा विद्रोह गराउन खोज्ने खम्पाहरूलाई निशस्त्र गराएको घटनालाई सफल सैनिक कारबाहीको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि २०४६/४७ सालमा बहुदलीय प्रणाली स्थापित भएको पाँच वर्षजति पछि चीनका माओत्से तुङ्लाई आदर्शपुरुष मान्नेहरूले नेपालमा चलाएको सशस्त्र माओवादी विद्रोह रक्तरञ्जित रह्यो, र एक दशकको अवधिमा आन्दोलनमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो।
दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण विश्लेषणको छुट्टै बुँदा हुनसक्छ। माओवादी विद्रोहलाई नेपालको धरातलीय यथार्थमा घोटेर नियाल्यो भने ती विद्रोहीहरूलाई काटमारको अभियान छोडेर सम्झौताको टेबुलमा आउन बाध्य तुल्याएको सेनाको सशक्त कारबाहीले नै हो भन्न सकिन्छ। अन्यथा उनीहरू नेपालमा ‘जन-गणतन्त्र’ को लक्ष्यबाट हटेर ‘संसदीय आहाल’ मा डुबुल्की मार्न आउने पक्षमा थिएनन्।
राष्ट्रसंघको ‘अनमिन’ नामक नियोग यहाँ क्रियाशील रहेका बखत एक युरोपेली मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतले भन्थेः- माओवादी हौं भन्नेहरूलाई नेपाली सेनाले नथकाएको भए तिनले सिङ्गो नेपाललाई ‘कम्युनिष्टहरूको गढ’ तुल्याउने थिए। शान्तिप्रक्रियाका माध्यमबाट सुरक्षित अवतरण गर्ने बाटोमा आउने थिएनन्। बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा पहिलो पटक प्रकट भएका बखत माओवादीका कमाण्डरले नेपाली सेनाको बारेमा कति छुद्र प्रतिक्रिया दिएका थिए त्यो सरोकारवालाहरूको स्मृतिपटलबाट हटेको छैन होला। तिनको भनाइप्रति सेनाले आपत्ति जनायो, उनी सच्चिन बाध्य भए।
गए साताको प्रसङ्ग हो, बेलायतमा भएको एउटा त्यस्तो सैनिक अभ्यासमा नेपाली टोलीले स्वर्ण पदक हासिल गर्यो जसमा ३३ राष्ट्रका सैनिकहरूको सहभागिता थियो। अन्यत्र पनि हुँदै आएका यस प्रकृतिका कतिपय अभ्यासहरू र प्रतिस्पर्धामा नेपाली सैनिकहरूले उत्कृष्ट क्षमताको प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा सेनाका एकाइहरूले गरेका कामको पनि उच्च मूल्याङ्कन हुनैपर्छ। सर्पको टोकाइ (सर्पदंश) बाट हुने मृत्युबाट वर्षेनी धेरै मानिसलाई बचाउन सेनाका स्वास्थ्य-टोली सफल रहेको खबरहरू निस्किरहन्छन्। यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा सेना जनसम्पर्कबाट ज्यादै टाढा रहेको संस्था होइन भन्ने नै निष्कर्ष निस्कन्छ।
अपेक्षित पहल
तर यतिकसो काम र उपलब्धि हासिल गरेको नेपाली सेना भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको सिलसिलामा विवादमा तानिएको छ। विशेष गरेर २४ गते सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालत,शीतल निवास,संसद् भवन समेतका ठाउँमा जेन-जेड विद्रोहको आडमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूले आगजनी गराउँदा सेना मूकदर्शक भएर बस्यो भन्ने जनधारणा बन्न गयो।
हो, आन्तरिक सुरक्षा प्रहरी निकायको जिम्मेदारीमा पर्छ तर अवस्था नाजुक भयो भने सेनाको सहयोग लिने परिपाटी र कानूनी व्यवस्था नै छ। यस विषयमा अवकाशप्राप्त केही सैनिक अधिकृतहरूले मिडिया मार्फत के जिकिर गरेका छन् भने सेनालाई लिखित आदेशबेगर परिचालित गर्न सकिंदैन। तिनको भनाइ छः-सेनाले फायर खोलेको भए सयकडौं मानिस सोत्तर हुने थिए। त्यसैले सिंहदरबार जस्ता भौतिक संरचना जोगाउन नसके तापनि धेरै सम्भाव्य हताहतबाट देशलाई बचाइयो भन्ने तर्कहरू यस क्रममा आएका छन्।
त्यसैगरी, सैनिक नेतृत्वको संयमित कार्यशैलीले गर्दा नै त्यस बखतको परिस्थिति राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रको काबुबाहिर जान पाएन र विदेशी सेनाले हस्तक्षेप गर्ने मौका पाएन भन्ने भाष्य पनि चर्चामा आएको छ। के यो सेनाको संयम र सुझबुझको प्रमाण होइन ? अनुभवी जरसाब, करसाबहरूका यी र यस्ता तर्कहरू आधारविहीन छैनन् । तर सेना शिविरबाट बाहिर निस्केपछि बन्दुक पड्काएर (गोली ठोकेर) मात्र स्थितिलाई काबुमा ल्याउन बाध्य हुन्छ भन्ने मान्यतालाई दरिलो मान्न सकिन्न। जस्तै, शान्ति सेनामा खटिएका सैनिकहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनौतीको सामना गर्ने गर्छन्। गरेकै छन्। यो अभ्यास नौलो होइन।
भदौ २३-२४ का घटनामा कैयन् प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनेका छन्ः- अराजक मानिसको एउटा झुण्ड पशुपतिक्षेत्रमा आक्रमण गर्न जाँदै थियो तर सेनासहितको सुरक्षा दस्ताको उपस्थिति देखेपछि त्यो हुल तितरबितर भयो।
अर्को घटना त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको रहेछ। जेन-जेडका युवाहरूको एक समूह कारबाहीमा पर्नुपर्ने नेताहरू भाग्दैछन् भन्ने सुनेर त्यहाँ पुगेको रहेछ। त्यहाँ खटिएको गणका गणपतिले आक्रोशित युवाहरूलाई शान्त पारेर तिनका प्रतिनिधिहरूलाई भित्री खण्डको निरीक्षणमा लगेछन्। कतै कोही नेता लुकेको भए हामी नै पक्राउ गर्नेछौं भनेर आश्वस्त पारेपछि त्यो समूह त्यहाँबाट फर्किएको थियो।
हो, त्यस्तै उपस्थिति सिंहदरबारका मुख्य द्वारहरूमा गराउन सकिएको भए अराजक जमातहरूले राष्ट्रिय सम्पदा र धरोहरहरू खरानीमा परिणत गर्न पाउने थिएनन्। सिंहदरबारमै भएको गणले सिंहदरबारको सुरक्षा गर्ने ‘माथिको आदेश’ पर्खिनुपर्छ र ? हातहतियार सहितका सैनिकहरूको गस्तीले मात्र पनि दुर्घटना रोकिन सक्थ्यो। भारतमा बेला-बखत ‘फ्ल्याग मार्च’ को माध्यमबाट पनि भिड नियन्त्रणको काम गरेको देखिएको छ।
भन्नु परोइन, राति १० बजे सुरक्षा प्रबन्ध सम्हाल्न आदेश पाउने सैनिक टोलीहरूको बाक्लो उपस्थिति ६/७ घण्टा पहिले नै हुन सकेको भए क्षति पक्कै पनि कम हुने थियो। हो, सेना परिचालनका विधि प्रकृयाहरू जनसाधारणले बुझेका हुँदैनन्। संविधानमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयबेगर सेना परिचालन हुँदैन। परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै राजीनामा दिएर आफ्नो ज्यानको बचाउमा दौडिनुपरेको अवस्थामा थिए। त्यसैले अलमल र अन्योल भयो होला। तै परिषद्का दुई सदस्य (नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति) को पहलबाट प्रहरीप्रमुख र गुप्तचर प्रमुखबाट खाली कागजमा नै भए पनि एउटा प्रतिबद्धतापत्र तयार गरिएको रहेछ जसको चर्चा यस लेखको माथिल्लो भागमा भैसकेको छ।
कानूनी व्यवस्था र प्रचलन छ, देशभित्रको शान्ति-सुरक्षाको प्रारम्भिक जिम्मेवारी प्रहरी विभागहरूको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भरपर्दो सूचना र विवेचना सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराएर सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त्यसो भए २३-२४ गतेका घटनाको सन्दर्भमा प्रहरीहरू कहाँनेर चुके? यसबारे यस हरफको लेखकले प्रहरीको उच्च ओहोदामा रहेर काम गरेका केही व्यक्तिहरूसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो। पाएका जवाफहरूबाट निस्केको निचोड यस्तो छः-प्रहरीमा समयानुकूल तालिमको कमी देखिन्छ। अनि, गत चैत्र १५ गतेको घटनाबाट पनि प्रहरीले पाठ सिकेको देखिएन।
जानिफकारहरूको भनाइमा तालिम बन्दुक लगायतका उपकरण चलाउने सीप मात्र होइन, त्यसमा विस्फोटक हुन लागेको परिस्थितिको सही आकलन गर्नसक्ने क्षमतासम्मका कुरा पर्दछन्। कुशलता माथिल्लो नेतृत्त्वदेखि तलसम्मका तहका तहगत कमाण्डर सबैमा चाहिन्छ। एक पूर्व सुरक्षाप्रमुखले मलाई नै प्रतिप्रश्न गरेः- तपाईंको हातमा गितार वा अरू कुनै वाद्ययन्त्र पर्यो भने के तालिम नपाइकन पनि लय समात्ने कुनै धुन निकाल्न सक्नुहुन्छ ?
प्रहरीमा पनि त्यस्तै हो, बन्दुक हातमा राखिदिएर पुग्दैन। उचित तालिम नपाएका जवानले त्यसको प्रयोग कसरी गर्लान्? अत्यासमा परेको प्रहरीले गोली हान्नुअगाडिका विकल्पहरू के के हुन सक्छन् भनेर सोच्न नसकेको हुनसक्छ। किनभने त्यसबारे उसले भरपर्दो प्रशिक्षण नै पाएको हुँदैन।
चरम राजनीतिकरण
विगत तीन दशकमा सत्ताधारी नेता र दलहरूले नेपालका शासकीय जङ्गी, निजामती र प्रहरी लगायतका संयन्त्रहरूको जसरी राजनीतिकरण गरे त्यसको थप वर्णन र व्याख्या यहाँ आवश्यक छैन। कसरी प्रहरी लगायतका संस्था र निकायमा झोलेप्रवृत्ति हावी भएर गयो त्यो सबै नेपालीको जानकारीमा छ। भनौं, जे प्रत्यक्ष छ त्यसका लागि छुट्टै प्रमाण के चाहियो र?
दल सञ्चालनका लागि चन्दा,सहायता त शिष्ट शब्द भए, यताका केही दशकमा भएका घूस-कमिसनका मामिला त गनेर,भनेर साध्य छैन। जन- सन्तोष र आक्रोश यिनै अवाञ्छित क्रियाकलापले चर्काएको हो। यति सरल कुरो बुझ्न कुनै शोधपत्रको सहारा लिनु पर्ने हुँदैन।
तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा नेपाली सेना राजनीतिकरणको प्रभावबाट जोगिएको देखिन्छ। ‘तुलनात्मक’ भनिएको किन हो भने सेना पनि समग्र प्रणालीभित्रकै संस्था भएकोले यो सर्वाङ्ग खोटमुक्त रहन सकेको छैन। राजनीतिक उथलपुथलकै क्रममा ‘शाही नेपाली सेना’ को नाम फेरिएर नेपाली सेना भएको छ।
परमाधिपति मानिने राजाको र जदरबारको सैनिक सचिवालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको सेना अनुशासित संस्था थियो, तर २०६३ सालपछिको कालखण्डमा यसमा पनि राजनीति पसेको देखिन्छ। माओवादी लडाकुहरूलाई सेनामा समायोजन गरेपछिको अवस्थामा अवश्य पनि अन्तर आएको होला। कम्तीमा, त्यस बखत समायोजनको काममा संलग्न अधिकृतहरूले यसको लेखाजोखा गरेकै होलान्।
साथै, दरबार हत्याकाण्ड, दाङ ब्यारेकमा माओवादी आक्रमण, अछाम मंगलसेनको घटना, डोल्पाको दुनैमा सैनिक शिविर नजिकै प्रहरीहरूको नृशंस हत्या जस्ता घटनामा सेनाको कमजोरी देखिएकै हो, र यी प्रसङ्ग खासै पुराना होइनन्। तत्तत् समयका सेनापतिहरूले ‘माथिको आदेश’ पर्खिने प्रचलन त्याग्न नसक्दा देशमाथि अकल्पनीय घात हुन पुगेको थियो।
विगतका घटनाबाट पाठ सिक्न कति सकिएको छ, त्यो सेनाले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। यस पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी लोकतन्त्रका सबै आधारस्तम्भका प्रतीक मानिएका भवन, संरचनाहरू नष्ट भएका छन्। यसमा नेपाली सेनाले आफ्नो तर्फबाट गहन अनुसन्धान गराई त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सके जनसाधारणको चित्त बुझाउन गर्न भरथेग हुने देखिन्छ।
अन्त्यमा-
बेला-बेलामा सेनाको औचित्यकै सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छन्,उठाइन्छन्। कहिले संसद्मा त कहिले प्रवचन चौतारी र सामाजिक सञ्जालहरूमा।
प्रश्न हुने गर्छः नेपाललाई सेना किन चाहियो? चाहिए पनि अहिलेको जत्रो आकारको किन आवश्यक प-यो ? यसमा लाग्ने बजेट अन्यत्रै लगाएर आर्थिक देशले लाभ लिन सकिने थियो। आदि, इत्यादि। परन्तु सिंहदरबार र सर्वोच्चमा लागेको आगो निभाउन नसक्ने सेनाले देशको के सुरक्षा गर्ला र भनेर सन्देह प्रकट गर्नेहरूसँग यस हरफको लेखक सहमत हुन सक्दैन। हो,सुधार र परिमार्जनको ठाउँ सदैव राख्नुपर्छ तर नेपाललाई सेनाविहीन मुलुक बनाउने अस्वस्थ सोच भने कसैले पाल्नु हुँदैन। एकैछिन विचार गरौं त, भाद्र २४ गतेको दिनमा नेपालमा सेना नहुँदो हो त के हुन्थ्यो होला। प्रहरीको मनोबल खस्किसकेको थियो, निजामती प्रशासन किंकर्तव्यविमूढ भएको थियो। राजनीतिक तहबाट नेतृत्व दिनुपर्नेहरू आफ्नै ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्दैथिए। यसरी राज्यव्यवस्थामा एकाएक रिक्तता (भ्याकुम) देखियो। त्यो रिक्तता लम्बिएको भए के अनर्थ हुने थियो त्यसबारे अनुमान गर्न गाह्रो छ।
महारथी सिग्देलले समस्याको भरिसक्य राजनीतिक प्रकृतिको हल निस्कोस् भनेर सदाशय राखेको हुनुपर्छ,अन्यथा देशलाई लामो समयसम्म निकम्मा राजनीतिक दाउपेचमा पर्न दिनु हुने थिएन। थरीथरीका दल खोलेर राजनीति गर्नेहरू सुध्रिएनन् भने अबका दिनमा तिनले निकासको अर्को अवसर पाउन नसकुन्।
