हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विशेष अदालत काठमाडौँमा मधेश प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध १ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरी क्षेत्र नं. ४(ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सिंहले उपभोक्ता समितिहरूको खातामा जम्मा भएको रकम आफ्नो स्वकीय सचिव विनोदकुमारलाल कायस्थमार्फत झिकाई आफैँ र श्रीमती सरिताकुमारी महतो सिंहको नाममा रहेको संयुक्त खातामा जम्मा गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको प्रमाण भेटिएपछि बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
सिंह जसपा नेपालका सांसद हुन्। यसअघि पनि अख्तियारले उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि केही समय निलम्बनमा परेका सिंहले सफाइ पाएका थिए। सिंहमाथि फेरि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रदेश संसदीय विकास कोष अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट रामगोपालपुर नगरपालिका, मनराशिसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकामा गठन भएका विभिन्न उपभोक्ता समिति, देवी माहारानी सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समिति, रधवा पीपल गुरुकुल एकेडेमीदेखि अनहेरभाटस्थानसम्म सडक स्तरोन्नति समिति, अधुरो कमलामाई मन्दिर निर्माण समिति, कञ्चनियामाई मन्दिर सौन्दर्यकरण समिति, माइस्थान मन्दिर सौन्दर्यकरण समिति, धर्मशाला निर्माण समिति लगायतका नाममा रकम विनियोजन गरिएको थियो।
ती समितिका नाममा साविक लक्ष्मी बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक) मा जम्मा भएको कुल रकम एक करोड ३६ लाख २७ हजार ४८१ मध्ये सिंहले आफैं र श्रीमतीको संयुक्त खातामा ३८ लाख ५० हजार ३१९ (झण्डै २८.२५ प्रतिशत) कमिसनका रूपमा झिकाएको ठहर भएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार सिंहले सो रकम आफ्नो स्वकीय सचिव विनोद कुमार लाल कायस्थको खातामा समेत जम्मा गराई रकम प्रचलनमा ल्याई घुस र कमिसनस्वरूप वितरण गरेका थिए।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिमको कसुर ठहर भएको भन्दै आयोगले सरोज कुमार सिंहसहित रमेश मडर, अमलेश कुमारी, दीपाराजदेवी राजपुत, भिखारीराउत कुर्मी, भूपेन्द्रकुमार झा, मञ्जुदेवी पासमान, रामनाथ सहनी, स्वीकृती देवी, रामशरण खत्वे, बिभादेवी खत्वे, शम्भुकुमार मण्डल, योगिन्द्र महतो, सुनयना कुमारी, यमुना प्रसाद महतो र कौशिल्या देवीविरुद्ध सजायको मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारले सो मुद्दामा प्रयोग भएको रकमको फ्लो चार्ट समेत प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गरिएको जनाएको छ।
