हिमाल प्रेस 
ललितपुरमा बुधबार सुरु भएको एमालेको दसौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेकपा (एमाले )का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकै कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने दाबी गरेका छन्। ललितपुरमा बुधबार सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको १० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक तवरले बनेको वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने बाटो नसमातेको दाबी गरेका हुन्।
ओलीले सुशीला कार्की असंवैधानिक ढंगले प्रधानमन्त्री बनेको र संसद् विघटनसमेत असंवैधानिक तरिकाले गरेको दोहोर्याए। असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गर्नुहुँदैन भन्ने फैसला गर्नेहरूले असंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन भएको दाबी ओलीको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै नजिर कायम गरिसकेकोले अहिलेको संसद् विघटन ठिक छ भनेर सोच्ने पनि नसकिने ओलीले बताए। उनले अहिलेको असहज अवस्थामा पनि एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गरे। ओलीले एमालेको नेतृत्वका विषयमा भएका चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाए। अध्यक्ष ओलीले कसैले फेसबुकमा गाली गर्दैमा आफूले पार्टी अध्यक्ष पद नछाड्ने बताए।
उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएमा एक मिनेट पनि अध्यक्ष पदमा बस्दिनँ।’
उनले भने, ‘संसद् मान्दैनौँ, व्यवस्था मान्दैनौँ, व्यवस्था नै फेर्नुपर्छ भनेर वर्षौँअघिदेखि भन्दै आएकाहरूले भदौ २३, २४ को घटना गराएका हुन्।’
कार्की आयोग निष्पक्ष छैन
ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोग निष्पक्ष नरहेको बताए। उनले भने, ‘यति ठूलो छानबिनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी त्यस्ता व्यक्तिलाई सुम्पिएको छ, जो राजनीतिक दल, नेतृत्व र प्रक्रियाप्रति गम्भीर पूर्वाग्रह र दूषित धारणा राख्दछन्। जसले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्वहरूप्रति आफ्नो फैसला सुनाइसकेका छन्। जसले आफ्ना मनोगत धारणाहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन्।’
उनले उक्त घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए। ‘दोषी पहिचान गर्नुपर्दछ र उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ। राष्ट्रमाथि भएको यति ठूलो षडयन्त्रको छानबिन गर्ने दायित्व स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरूबाट मात्रै सम्भव छ।’
भदौ २३ को दुःखद् घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूलाई बिना छानबिन जबर्जस्ती र नियोजित रूपमा मुछ्न खोज्ने तर भदौ २४ को राष्ट्रविरोधी जघन्य अपराधको कसुरमा प्रहरीले सप्रमाण गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरूलाई छाड्न सरकारलाई सघाउने काम गरिरहेको आरोप ओलीको छ। उनले भने, ‘यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्तैन। यस्तो आयोगबाट निष्पक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। एमाले यस आयोगलाई अस्वीकार गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष आयोग गठन हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ।’
