काठमाडौँ- तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठबाट ल्याइएको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका-२०८१’ परिमार्जनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले लिखित सुझाव दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवाका लागि ल्याएको उक्त निर्देशिका परिमार्जनका सम्बन्धमा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मागेअनुसार महासंघले सुझाव दिएको हो।
२०८१ जेठ १३ गते जारी उक्त निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै मुख्य सरोकारवाला पक्ष महासंघले खारेजीको माग गरेको थियो। महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको थियो, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरिएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरियोस्।’
गत साउन १६ गते महासंघले तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी शिक्षक कर्मचारीको पेसागत माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै शिक्षक सरुवा निर्देशिका पनि खारेज गर्न माग गरेको थियो। उक्त निर्देशिका त्यतिबेलै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए।
गत भदौ २३ र १४ गतेको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिमा शिक्षामन्त्री बनेका डा. पुनलाई बिहीबार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेट गरी निर्देशिकाबारे चासो राखेको थियो। महासंघको चासोमा मन्त्री डा.पुनले निर्देशिका खारेज हुन नसक्ने बरु परिमार्जनका लागि सुझाव मागेका थिए।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्री पुनले भने, ‘खारेज गर्न गाह्रो छ किनभने त्यहाँ विभिन्न कुराहरू मिलाएर ल्याइएको छ। शैक्षिक सुशासन कायम गर्नका लागि ल्याइएको हो। तपाईँहरूलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो परेको हो त्यसलाई फुकाउन परिमार्जन गरौँ, लेखेर ल्याउनुस्।’
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक सरुवा निर्देशिका परिमार्जनका लागि लिखित रूपमै महासंघले सुझाव दिइएको हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ भन्यौँ। उहाँ (मन्त्री पुन) ले खारेज होइन संशोधन गरौँ, के कुराले असर पर्यो भन्नुभयो। संशोधनका लागि सुझाव माग्नुभयो। यो-यो बुँदा संशोधन हुनुपर्छ भनेर दिएका छौँ।’
अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार संशोधनका विषयमा तल्लो तहमा स्थायी रहेका शिक्षकबाट विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई तल्लो तहका शिक्षक सेवा निवृत्त हुँदा माथिल्लो तहमा तोकिएको विषय पढाउन पाउने शिक्षक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर वरिष्ठताका आधारमा मात्रै ल्याउँदा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छ। त्यसैले विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यालयले हाम्रो आवश्यकता यो हो भनेर प्रस्ट पार्यो भने विद्यालयले चाहेका शिक्षकलाई सरुवा गर्न दिनुपर्छ भनेर एउटा सुझाव दिएका छौँ।’
शिक्षामन्त्रीलाई संशोधनका लागि दिइएको अर्को बुँदाका सम्बन्धमा अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘पालिकाभित्रको हकमा शिक्षक सरुवा कार्यविधिको सर्त नराखे हुन्छ। पालिकाभित्र अनुकूल पारेर जान आउनसक्ने, जुनसुकै बेला जान आउनसक्ने गर्न सक्ने बनाइदिनू र अर्को कुरा बाहिरबाट सरुवा हुने हकमा पनि प्राथमिकतामा सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षकले आवेदन दिएको छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेलगायतका सुझाव दिएका छौँ।’
कतिपय पालिकाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई विभिन्न बहानामा पेसाबाट बहिर्गमन गराउने, आतंकित गर्ने, करारका सर्त राखेर करारनामा गराउन दबाब दिएको सुवेदीको भनाइ छ। यसबारे पनि मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो स्थिति हुनु हुँदैन। २०६०-०६१ देखि नियुक्ति भएका शिक्षक पनि छन्। विगतमा जसरी स्वत: म्याद थप आफैँ हुँदै गएको थियो, त्यही पद्धतिमा जानुपर्छ। नयाँ ऐन ल्याएर स्थायित्व प्रक्रियामा जान पनि लागिरहेका छौँ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू सबैलाई स्थायी गराउने विषयमा लागिरहेका छौँ। ऐन आउन विलम्ब भएर केही कुरा अड्किएको छ। स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूलाई आतंकित गर्ने काम अविलम्ब रोक्नुपर्छ भन्यौँ।’
त्यसैगरी, दसैँजस्तो महान् चाडमा पनि शिक्षकहरूले तलब नपाएको विषयमा शिक्षामन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सुवेदीले भने, ‘घोर अन्याय भएको छ। मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्छ र कुनै पनि नाममा तलब रोकिनुहुन्न भन्यौं।’
अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन असम्भव
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मूलतः संसदीय प्रकिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभामा पुर्याइएको थियो। संसद् विघटनसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न सकिने सभ्भावना थियो। अध्यक्ष सुवेदीले पनि दसैँ अगाडि हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य कुनै अध्यादेश जारी नगर्ने संकेत गरेपछि महासंघ पनि यो मुद्दाबाट ब्याक भएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले बुधबार हिमालप्रेससँग भने, ‘अहिलेको स्थितिमा प्रतिनिधिसभा नभएको भएर शिक्षा ऐन आउनसक्ने सम्भावना छैन। निर्वाचनबाहेकका अरू अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ क्यार! अध्यादेश आउने सम्भावना पनि भएन। अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुनसक्ने विषयहरूप्रति मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ।’
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगै मन्त्रालय पुगेका नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षक सरुवा निर्देशिकासँगै गत वैशाख ९ गतेको सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए। अध्यक्ष गिरीले भने, ‘९ बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छछ। कार्यविधि परिमार्जन गर्नका लागि तयार हुनुभएको छ।’
सो भेटमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न पालिकाले कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेका नाममा शिक्षकहरू तलब रोकेको विषय पनि मन्त्री पुनलाई जानकारी गराए। अध्यक्ष गिरीले भने,‘मन्त्रीज्यूले त्यो विषय फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छु भन्नुभएको छ।’
त्यसैगरी अध्यक्ष गिरीले विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको तलब श्रम ऐनले तोकेअनुसार संघीय सरकारले बेहोर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्री पुनले सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी दिए। श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० तोकेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका एकजना सहसचिवका अनुसार उक्त कार्यविधि अहिले कार्यान्वयनमा छ। ती सहसचिवले भने, ‘शिक्षक सरुवा निर्देशिका कार्यान्वयनमा छ। यथावत् छ।’
सरुवा निर्देशिका
