पोखरा – मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा नर्सहरु आन्दोलित भइरहँदा पोखराकै अर्को ठूलो अस्पताल गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नयाँबजारस्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका करिब तीन सय नर्सहरु नेपाल सरकारले तोकेको तलबस्तर र सुविधा तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नर्सहरुको परिश्रम, मूल्य र पेसागत सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्नेसमेतका माग राख्दै सोमबारदेखि आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुले माग सम्बोधन गर्न अस्पताल प्रशासनलाई २४ घण्टाको अल्टिमेटमसमेत दिएका छन्।
गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका नर्सहरुद्वारा सोमबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलन कुनै पनि प्रकारको हड्ताल वा अव्यवस्था होइन, तर हाम्रो मेहनत, समर्पण र पेसाको सम्मानका लागि गरिएको आवाज हो। लामो समयदेखि प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा माग र निवेदन पुर्याउँदा पनि कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएकोले बाध्य भएर यस्तो कदम चालेका हौँ।’
नेपाल नर्सिङ संघ कास्की उपाध्यक्ष मीनु श्रेष्ठले आफू पनि सोमबार दिनभरजसो नर्सहरुसँगै रहेको उल्लेख गर्दै अस्पताल प्रशासनले नर्सहरुको मागबमोजिम सेवासुविधा दिन नसक्ने जनाएपछि वार्ता विफल भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार नर्सहरुले बिरामीको स्वास्थ्यलाई मध्यनगर गर्दै क्रिटिकल केयरका लागि सेवा दिनेगरी २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए थप पेनडाउनसहित कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरुले मंगलबार बिहान ७ बजेसम्म इमरजेन्सी सेवा, बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म आइसियू र अत्यावश्यक सेवाहरु यथासम्भव संचालनमा राख्ने जनाए पनि सामान्य वार्ड र नियमित सेवाहरुमा पेनडाउन गरेका छन्।
गण्डकी मेडिकल कलेजमा हाल तीन सयभन्दा बढी नर्सहरु कार्यरत् छन्। आफ्नो माग सम्बोधनका लागि उनीहरूले दुई दिनदेखि प्रयास गरे पनि अस्पताल प्रशासनले समय दिएको थिएन। सोमबार अस्पताल प्रशासन र मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टसमक्ष पुगेकामा माग पूरा गर्न तत्काल असम्भव रहेको जनाउ पाएपछि प्रयोगशालाअघि भुइँमै बसेर उनीहरूले एक घन्टासम्म धर्ना दिएका थिए।
‘हामी मेसिन होइनौँ’, ‘नो नर्स, नो केयर’, हामीलाई न्याय चाहियो’, ‘महँगो अस्पताल सस्तो नर्स’, ‘श्रम शोषण बन्द गर’ लगायतका नाराअंकित प्ले–कार्डसमेत उनीहरुले बोकेका थिए।
सरकारले गत वर्ष स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत् नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा सरकारीसरह नघट्ने गरी लागु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निजी अस्पतालहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा आधा पनि तलब दिएको पाइँदैन।
पटकपटक माग सम्बोधनको लागि आवाज उठाउँदै आइरहे तापनि हालसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउँदै आइरहेका कारण देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरु न्यूनतम सेवा सुविधाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्।
मणिपाल र गण्डकी मेडिकलमा सहायक पाँचौँ तहका नर्सहरुले मात्र १५ देखि २० हजारमात्र तलब पाएका छन्। जबकि सरकारले सहायक पाँचौँका लागि ३४ हजार ७ सय ३५ तलब तोकेको छ। यस अलावा महँगी भत्ता ५ हजार रहेको छ।
यसैबीच, नेपाल नर्सिङ संघ कास्कीले नर्सहरुको आन्दोलनबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तलब, जोखिमभत्ता, रात्रिकालीन भत्तालगायतका अन्य सेवासुविधा सम्बन्धमा माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
उक्त सेवा सुविधासम्बन्धी माग पूरा गर्न शान्तिपूर्ण तबरले आह्वान गर्दै आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जनाएको छ। अस्पतालमा दिनरात नभनी अहोरात्र खट्ने नर्सहरुले राखेको अत्यन्तै जायज मागप्रति मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अबिलम्ब सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सेवासुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ।
मणिपालका नर्सहरु लगातार दुई सातादेखि आन्दोलित छन्। न्यूनतम सेवासुविधाको माग गर्दै आएका उनीहरुको आन्दोलनका कारण बिरामीहरुसमेत अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको छ। अस्पतालजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको कारण शनिबार दुई सय बिरामी यहाँबाट रेफर गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। आइतबार इमर्जेन्सीसहित ओपीडी सेवा त सञ्चालन भयो, तर नर्सहरुसँगको वार्ता विफल भएकाले उनीहरु काममा फर्किन मानेका छैनन्।
मणिपालमा कार्यरत् कुल १२ सय कर्मचारीमध्ये नर्सहरु मात्र ३ सय ६६ जना छन्।
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई चिकित्सक, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तोकेबमोजिम दिन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठान, सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पत्र लेख्दै गत २७ मंसिरमा भएको सेवा सुविधासम्बन्धी पाँचबुँदे व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि, जारी निर्देशनहरू अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्पतालहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन अनुरोध पनि गरिएको छ।
साथै, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत् सबै नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीसँग औपचारिक करार (नियुक्ति सम्झौता) गर्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने र सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयले रोक्न नपाइने व्यवस्था निर्देशन छ।
