काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा.महावीर पुनले विद्यालय, उच्च शिक्षा तथा नवप्रवर्तनलाई जोड दिएका छन्। असोज ६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पुनले मातहतका निकायसँग छलफल गर्ने आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छन्। विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका पुनले मन्त्री भएपछि सो क्षेत्रमा चासो राख्नु स्वाभाविकै हो। तर शिक्षामन्त्री पुनः विद्यालय शिक्षामा भने केही अलमल भएका छन्।
यसका लागि उनले सरोकारवालासँग सुझाव मागेर अगाडि बढिरहेका छन्। पुनले आफू मन्त्री हुने चर्चाबीच ५ महिनाभित्र शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सकिने ठोस सुझाव माग गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पाँच महिनाभित्र गर्न सकिने र गर्ने पर्ने ठोस काम र आइडिया छ भने मेरो ह्वास्टएप पठाउनु होला।’ त्यसपछि मन्त्री पुनलाई पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सामाजिक सञ्जालमार्फत ३० बुँदे सुझाव समेत दिएकी छन्।
मन्त्री पुनलाई शिक्षकलाई कसले तलब दिने त्यसको सामान्य जानकारी पनि भएन। गत असोज ११ गते मन्त्री पुनले शिक्षकलाई तलब खुवाउन प्रधानाध्यापकलाई दिएको निर्देशनको आलोचना भयो। मन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘तलब नखुवाउने प्रअहरूलाई सूचना- दसैँ तिहारको अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र प्रधानाध्यापकले तलब निकासा गरि दिएन भनेर धेरै गुनासो आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट तलब पहिल्यै विद्यालयहरूमा पठाई सकेको छ। भोलि सम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएको शिक्षकहरूको तलब निकास नगरेमा त्यसता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नियमानुसार कारबाही गरिनेछ।’
मन्त्री पुनको उक्त भनाइको आलोचना भएपछि उनले सच्याएर लेखे। उनले सच्याएको कुरा थियो, ‘मन्त्रालयबाट पैसा गएर पनि तलब नख्वाउने पालिकाहरूलाई सूचना। दसैँतिहारका अवसरमा पालिकाले तलब निकासा गरिदिएन भनेर केही प्रअ र शिक्षकहरूको गुनासो आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट तलब पहिल्यै हरेक पालिकामा पठाई सकेको छ। भोलिसम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएको शिक्षकहरूको तलब निकास नगरेमा त्यसता पालिकालाई नियमानुसार कारबाही गरिनेछ।’
मन्त्री भएपछि पुनले के के गरे?
शिक्षामन्त्री पुनको सादगी जीवनशैलीको प्रशंसा भइरहेको छ। मन्त्रालयमै बस्ने गरेका पुनकै भनाइमा उनी २४ घण्टा काममा व्यस्त हुन्छन्। मन्त्रालयमा शिक्षा सरोकारवालासँग मन्त्री पुन छलफल गरिरहेका हुन्छ्न। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएलगत्तै उनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिए।
विश्वविद्यालयलाई तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल निकाल्न निर्देशन दिए। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाताभित्रका झाडी फाँडेर सुन्दर बँगैचा निर्माण गरेर फुटपाथ बनाउन निर्देशन दिए। मन्त्री पुनले असोज ७ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले पठनपाठनका लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नुपर्ने, केही विश्वविद्यालयहरूले परीक्षा लिएर परीक्षाफल निकाल्न ८ महिनादेखि १ वर्षसम्म लगाउँदा रहेछन्। विद्यार्थीहरूको लागि त्यो अपूरणीय क्षति हो। त्यसैले विश्वविद्यालयलाई बढीमा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल निकाल्न निर्देशन दिने। समयमामै परीक्षाफल ननिकाल्ने विश्वविद्यालयहरूको अनुदान रोक्का गरी दिने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १२ क्लासको पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षाफल तीन महिनाभित्रै निकाल्दा रहेछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाताभित्र ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर (ठूला रुखहरू नकाट्ने) सफा गरी सुन्दर बँगैचासहित फुटपाथ बनाएर विश्वविद्यालयलाई आकर्षक बनाउने।’
असोज १० गते शुक्रबार मन्त्री पुनले शिक्षा मन्त्रालयका मातहत निकायमा छलफल बढाएर आवश्यक निर्देशन दिए। जसमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्न निर्देशन दिए। एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल ३ महिनाभित्र अनिवार्य प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न र सीटीईभीटी कार्यालयमा विद्यार्थी, अविभावक र शिक्षकहरूको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखिकरण, सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशन दिए।
२०६९ सालदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदनहरू छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने नदिने निर्णय तुरुन्त गर्ने निर्देशन पनि दिएका थिए।
शिक्षामन्त्री पुनले असोज १२ गते शिक्षा मन्त्रालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, सम्पूर्ण डिनहरूसँग छलफल गरे। जसमा उनले विश्वविद्यालय सुधारका सुझावहरू माग गरे र आवश्यक निर्देशन पनि दिए। शिक्षामन्त्री पुनले भने, ‘अन्य फ्याकल्टी मेम्बरहरूलाई मैले सोधेको प्रश्न ‘विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारेर यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ? भिसी (उपकुलपति) सहित सम्पूर्ण टिमको एउटै उत्तर ‘विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र नबनाएसम्म त्यस्तो सुधार गर्न सम्भव छैन वा धेरै गाह्रो छ।’ विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्न एकमुस्ट र ठोस उपायहरू ल्याउन उपकुलपतिसहितलाई मन्त्री पुनले निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्री पुनले असोज २२ गते नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा दुई घण्टासम्म छलफल गरे र ल्यावहरू अवलोकन गरे। नास्टमा छुट्याइएको बजेट र नास्टलाई उच्च कोटीको अनुसन्धानको संस्था बनाउन सकिने सुझावसमेत माग गरे। पुनले भने, ‘३७ करोड बजेटमा २७ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक र १० करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा छुट्याएको रहेछ। नास्टलाई उच्चकोटीको अनुसन्धान केन्द्र कसरी बनाउने भन्ने कुराको सुझाव त्यहाँ कार्यरत सबैलाई यही हप्ताभित्र दिन निर्देशन दिएको छु। भवन र ल्यावहरू उच्च कोटीका छन्। भवन र ल्याव अनुसारको उच्चकोटिको काम हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएँ।’
त्यसै दिन मन्त्री पुनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ३ घण्टासम्म छलफल गरे। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून रहेको विद्यालयहरू मर्ज कसरी गर्ने, विद्यालयमा योग्य र सक्षम प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति गर्न देशैभरि लागु हुने गरी कार्यविधी बनाउने, अनलाइन सिकाइको लागि डिजिटल शैक्षिक सामाग्रीहरू निर्माणमा जोड दिन कार्यक्रम बनाउने निर्देशन दिए।
उनले पाठयक्रम विकास केन्द्रमा २ घण्टा छलफल गरे। पाठ्यक्रमलाई समयोचित बनाउन उनले दिर्नेशन दिए। पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको पाठ्यक्रमको विकास गर्दा ज्यादै नै गम्भीर भएर काम गर्नु पर्ने, पाठ्यक्रमको परिमार्जन र अध्यावधिक समयमा गर्ने, मातृभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको विकासमा सहयोग गर्ने, पाठ्यपुस्तकमा नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, इतिहास, संविधान सम्बन्धि ज्ञान दिने कुरालाई उच्च प्राथामिकता दिने निर्देशन दिएको छु। आगामी वर्षदेखि ९ र १० मा १०० नम्बरको कम्प्युटर विषय अनिवार्य गरिने भएकोले सोहि अनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्न निर्देशन दिएको छु।’
गत शुक्रबार (असोज २४ गते) मन्त्री पुजले नेपालमा रहेका क्यान्सर अस्पतालहरूमा क्यान्सर बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक रेडियोधर्मी औषधीहरूको उत्पादन नेपालमै गर्नको लागि आणविक अनुसन्धान केन्द्र (औषधिउपचारका लागि मात्र) तुरुन्त खोल्न निर्देशन दिएका थिए।
सीटीईभीटीको पुर्नसंरचना गरेर त्यहाँबाट सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने बनाउनको लागि कार्यदल तुरुन्त बनाउने, नास्टमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्ने कामलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, प्रतिभाशाली नेपालीहरूलाई तान्न र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक सुधार र पुर्नसंरचना गर्न कार्यदत तुरुन्त बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।
संस्कृत विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको सेवा आयोगको पदाधिकारीहरूको रिक्त स्थानमा नियमानुसार तुरुन्त नियुक्ति गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले जनाएका थिए। महावीर पुन शिक्षामन्त्रीमा आएपछि भएको अर्को महत्वपूर्ण काम हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन–२०८१ सार्वजनिक। मन्त्री पुनले गत शुक्रबार प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने जनाएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा तयार गरिएको यो प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि गोप्य रूपमा राखिएको थियो। प्रतिवेदनमा त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ। (हेर्नुस् प्रतिवेदन)
शिक्षामन्त्री डा.पुनको कामप्रति शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाको टिप्पणी
उहाँको इमान्दारितामा शंका गर्दिनँ। उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सोचका निम्ति नाइँ भन्दिनँ। गरेका कामहरूमा कति ठाउँमा बुद्धि पुग्छ कतिमा पुग्दैन। सच्याउँदै जानुहुन्छ, काम गर्दै जानुहुन्छ। उदाहरणका लागि निःशुल्क शिक्षा सकिँदैन भन्नुभयो। सकिन्छ, सम्भावना छ। कतै स्पष्ट भन्नुभएको छ। जस्तैः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) का विद्यार्थीलाई तिमीहरूले जाँच दिनुपर्छ, नदिएर हुन्छ? भनेर सिधै भनिदिनुभयो। उहाँको यो कदम ठिक छ। (जेनजी प्रदर्शनका क्रममः सीटीईभिटी भवन आगजनी हुँदा उत्तरपुस्तिका जलेका छन्।) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा थुप्रैले हडपेका छन् भन्ने थियो। त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुभयो। चासो लिनुभएको छ, राम्रो छ। चासोअनुसार प्रणालीले काम गर्छ कि गर्दैन, उहाँलाई सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अर्को प्रश्न हो।
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका ९ बुँदेलगायत जस्ता विषयमा मन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिएका छौं। शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधिलाई एकसाथ बनाउने हिसावले लैजाऔं, त्यो ऐनमा कहाँ के राख्ने? उदाहरणका लागि १७ थरीका शिक्षक छन्, सबैलाई छुट्टाछुट्टै बनाउने भन्ने बन्द गरौं। सबै शिक्षकले जाँच दिन पाउने, सबै विद्यार्थीले जाँच दिन पाउने। शिक्षकको अनुभव छ अनुभव जोड्छन्, विद्यार्थीको क्षमता छ क्षमता जोड्छन्। क्षमता बराबर नभई हुँदैन। अहिले सबै जाँच दिन पाउने हिसाबले जाने। प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई पनि जोडेर ल तपाईँहरू बस्नुस् र यो शिक्षा ऐन फाइनल गर्नुस् भनिदिने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको जुन ऐन बनेको छ, व्यावसायिक शिक्षाका मान्छेहरू राखेर त्यो ऐनलाई पनि अब के गरेर अगाडि बढाउने? ऐनमा के राख्ने, नियमावलीमा के राख्ने, कार्यविधिमा के राख्ने? त्यो बनाउनुस् र संयोजन तपाईँहरूले गरिदिनुस् भनेर मन्त्रीले लगाइदिनुभयो भने र विश्वविद्यालयको पनि ऐन छ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयोजकत्वमा वा कसको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाएर विश्वविद्यालयका सबैजना बस्नुस्, ऐनमा के काट्ने के राख्ने आपसमा सल्लाह गर्नुस् भनिदिनुपर्छ। निश्चितः कुराहरू राख्नुपर्यो। जस्तो : २१ औं शताब्दीका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन्, जेनजीको रहर के हो? यो रहरलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ? स्कुलले कसरी? कलेजले कसरी? विश्वविद्यालयले कसरी? यो किसिमको कुरा माथि प्रश्नमा राखिदिने। बाँकी रहेको काम तपाईँहरूले गर्ने र मन्त्रालय लिएर आउने। त्यसको सकिन्छ अध्यादेश ल्याउने। अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने भोलि आउने सरकारलाई ल मैले यति काम गरिदिएको छु तिमीहरू अगाडि बढ भन्दा पनि हुन्छ। शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति पनि हुन्छ। मन्त्रीजयूले यसरी फटाफट काम गर्नुभयो भने बडा राम्रो हुन्छ। फलानो र तिलानो बुँदामा के कसो छन् भनेर केलाउन थाल्नुभयो भने उहाँ फस्नुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनजस्ता व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूमा के फाइदा के बेफाइदा छन् भने राजनीतिक दलका आफ्ना घोषणापत्र हुन्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले केही निर्णय गर्नुपर्यो भने माथिका निर्णायक मण्डललाई नसोधी गर्न सक्दैनन्। शिक्षामन्त्रीज्यूहरूको समाउने हुँदैन टेक्ने पनि हुँदैन। आफ्ना ब्रह्मले देखेका कुराहरूमा उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा फाइदा त्यो हो। प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्यो, अर्थमन्त्रीसँगै सोध्नुपर्यो। महावीर पुनले प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक भर्ना गरिदिने भन्नुभयो। त्यस्तो नभन्दिनु भएको भए हुन्थ्यो। त्यसको सट्टा प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा जरुरी छ, यसको निम्ति मसँग २–३ वटा बाटा छन्। एउटा, त्यहीँ भएको शिक्षकलाई अद्यावधिक गर्ने। सँगसँगै विद्यार्थीमा पनि चलाख विद्यार्थी हुन सक्छन्। अंग्रेजीमा टिचर एड भन्छन् एआईडी। शिक्षकलाई सघाउने हिसाबले ती विद्यार्थीलाई उत्पादन गर्ने अथवा कोही स्वयंसेवक हुन सक्छन् भने तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने वा पालिकाका कोही मानिस हुनसक्छन्। तिनीहरूले प्रत्येक विद्यालयमा पुग्ने हिसाबले काम गर्छौं भन्न सक्छन्। मन्त्रीले यसरी भनिदिनुभएको भए लगानी पनि धेरै पर्दैनथ्यो। नचाहिँदो गर्यो भनेर कसैले भन्दैनथे। यस्ता कुराहरूमा उहाँले सोचिदिनुभयो भने शिक्षा क्षेत्र सकारात्मक कुरामा जान्छ। उहाँलाई पार्टीहरूभन्दा सजिलो छ। शिक्षा ऐन पारित गर्ने बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे भन्नुहुन्छ त्यो नभएको हुनाले विद्या भट्टराईको मन्त्री पद नै खुस्काइदिनुभयो। त्यस्तो किसिमको अफ्ठ्यारो उहाँ (पुन) लाई त आउँदैन नि! सजिलोलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँमा भर पर्ने विषय हो।
