
काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा आइतबार उनले अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले ‘पेन्सन’लगायत सुविधा पाउने भएकाले करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। सबै सञ्चारकर्मीलाई पनि सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने। उनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा हाल निजामती, औद्योगिक, श्रमिक तथा केही संस्थागत क्षेत्रका कामदारहरू मात्रै रहेका छन्। धेरैजसो करारमा आधारित कामदार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरू अझै यस प्रणालीबाहिर रहेकाले ठोस नीति, बजेटको व्यवस्था तथा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै जाने मन्त्री खरेलको भनाइ छ।
समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले करारमा रहेका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइए हजारौँ कर्मचारीलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने बताइन्।