असोज २२ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा कार्यरत नेपाली राजदूत/नियोगप्रमुखहरूलाई भिडियो माध्यमबाट ‘सम्बोधन’ गर्नुभएको खबर आएको थियो भने असोज २४ गते जङ्गी अड्डाबाट ‘नेपाली सेनाको अपिल’ सार्वजनिक भएको छ। यसबीच, नेपाल प्रहरी पनि चर्चामा आयो। जाहेर छ, सबैको सरोकार भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग छ।
यस टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा केन्द्रित गरिएको छ।
जेन-जी भनिने युवापुस्ताको माग र आवाजलाई प्रतिध्वनित गर्दै आयोजित प्रदर्शनको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सरकार गठन भएको हुनाले सुशीला कार्कीले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश (म्याण्डेट) र प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सम्बोधनको अभ्यास गर्नु उपयुक्त नै हो। परन्तु,सम्बोधनको भाषा-शैली र अन्तर्वस्तुलाई घोत्लिएर पढ्नेले यसलाई कर्मकाण्डी प्रकृतिको ठान्नेछन्। किनभने सम्बोधनमा उल्लेख भएका पाँचवटा ‘महत्त्वपूर्ण विषयहरू’ को पहिलो नम्बरमा आन्दोलन र परिवर्तनबारे आफू कार्यरत देशका सरकारी निकायहरूलाई जानकारी गराउनू भन्ने निर्देशन परेको छ। भन्नै परेन, यो काम राजदूतहरूले यान्त्रिक ढङ्गले गरिसकेका हुन्छन्। तिनको काम नै त्यही र त्यस्तै हो। यसमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पर्खेर बस्नुपर्ने के छ र? दोस्रोदेखि पाँचौंसम्मका बुँदामा निर्वाचन, राहत, पर्यटन, विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार, शव झिकाउने समेतका कुराहरू पारिएको छ। खासमा यी विषय र बुँदा आन्तरिक परिपत्र (सर्कुलर) द्वारा निर्देशित गर्न सकिने मामिला हुन्। विशुद्ध प्रशासनिक कार्य हो।
तथापि प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक सम्बोधन गर्नु आवश्यक नै लागेको थियो भने त्यसमा स्पष्टतः नीतिगत कुराहरू उल्लेख हुनुपर्थ्यो। जस्तै,असंलग्नता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता कायम रहनेछ भनेर मित्रराष्ट्रहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने वचनबद्धता। नेपालसँग दौत्य सम्बन्धमा रहेका देशहरूलाई नेपालको मूलभूत मान्यतामा हेरफेर नभएको बेहोरा अवगत गराइनुपर्थ्यो। तर सम्बोधनले यी पाटाहरूलाई समेटेको देखिएन। ‘यति ठूलो आन्दोलन,परिवर्तन’ भन्ने लवज त प्रयोग भएको छ तर त्यसले के दिशाबोध गराउँछ त्यसको छनक चर्चित सम्बोधनमा छैन।
हो, यसमा केही छ भने त्यो हो विभिन्न देशमा राजदूत र नियोगप्रमुख भएर जाने अवसर पाएका (खासगरी गठबन्धनको भागबण्डा अन्तर्गत नियुक्त भएका) हरूलाई थमौतीको सन्देश। अर्को शब्दमा, जो-जसले एमाले-कांग्रेस गठबन्धन मातहत कूटनीतिक कर्मचारीका रूपमा पदासीन हुन पाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाइने छैन। जागिरेहरूका लागि यो गतिलै राहत होला, तर संकटग्रस्त मुलुकको सन्दर्भमा यसको अर्थ वा प्रयोजन छैन।
विघटित सरकारकी परराष्ट्रमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपबाट सृजना गरिएका दुई सयभन्दा बढी अधिकृत (शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव) पदको दरबन्दीको लाभ उठाएर मन्त्रालय र विदेशका नयाँ-पुराना नियोगमा पदस्थापन भएका कर्मचारी अहिलेलाई सुरक्षित भएका होलान्। परन्तु राज्यकोषमाथि अनावश्यक व्ययभार थपिएका शीर्षकहरूमा हालका अर्थमन्त्रीले मितव्ययिताको नीति अपनाएर बजेट कटौती गरेमा कतिपय कर्मचारी विदाइमा पर्न सक्छन्।
जाँगर र दिलचस्पी
असाधारण परिस्थितिको उपजका रूपमा अस्तित्वमा आएको अन्तरिम सरकारका प्रमुखले गर्ने ‘सम्बोधन’ को भाषा-शैली पनि स्तरीय देखिएन। प्रधानमन्त्रीले नै परराष्ट्रको कार्यभार सम्हालेको अवस्थामा विशेष सावधानीका साथ लेखिनुपर्थ्यो त्यो भाषण। किन्तु, प्रारम्भ नै ‘परराष्ट्र सचिवज्यू’ भन्ने शब्दावलीबाट भएको त्यस सम्बोधनलाई सचिवले नै सम्भवतः मसौदा चरणमा पढ्न भ्याउनु भएन।
यसबारेको मेरो जिज्ञासाको जवाफमा एक अनुभवी कूटनीतिक अधिकृतले यस हरफको लेखकलाई भनेका छन्:- लाग्छ, कुनै शाखा अधिकृत वा उपसचिव तहको कर्मचारीबाट तयार गराएको मसौदामा सुधार गर्न/गराउन परिमार्जन गर्न/गराउन सचिवको दिलचस्पी भएन। भनौं, त्यो काम उहाँको प्राथमिकतामा परेन।
हुन पनि हो, विषयवस्तुबारे चर्चा गर्दा नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा परराष्ट्रनीति कति सन्तुलित र संवेदनशील हुनुपर्छ त्यसको जानकारी गहन कूटनीतिक अनुभव हासिल गरिसकेको व्यक्तिसँग नहुने कुरै छैन। जाँगर नलाग्नु बेग्लै समस्या भयो। त्यसैगरी, प्रस्तुत गरिन लागेका विषयमा राखिएका आधार र तर्कहरू सुसंगत (Consistent) छन् वा छैनन् तिनको पनि हेक्का गरिनु आवश्यक हुन्छ। तर गरेको देखिएन।
तलको यस वाक्यलाई यस सन्दर्भको एक दृष्टान्त मान्न सकिन्छः–
‘हाल लाखौं नेपाली युवा दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू रोजगारी,अध्ययन, जागिर, पेशा लगायतका कामका सिलसिलामा संसारका विभिन्न मुलुकमा हुनुहुन्छ। देशमा भएको यति ठूलो परिवर्तनमा उहाँहरूको योगदान,साथ र सहयोग रहेको छ, र अपेक्षा पनि उत्तिकै रहेको छ।’
यो वाक्य कति छरितो तथा पुनरुक्तिमुक्त हुनसक्ने थियो त्यो एक सिपालु मसौदाकारले सहजै ठम्याउन सक्दछ। दुई पटक राजदूतको कार्यभार समेत सम्हालिसकेका हालका सचिवले त झन् नसक्ने कुरै छैन।
