विपद्‌ व्यवस्थापन : प्रदेश स्वायत्तताको परीक्षा

इटहरी– १८ र १९ असोजमा आएको बाढीपहिरोले कोशी प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी आघात पर्‍यो।

विपद्मा परी कोशीमा मात्रै ४७ जनाको निधन भयो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी दीपक पोखरेलका अनुसार विपद्मा परेर इलाममा मात्रै ३९ जनाको निधन भयो। यसैगरी पाँचथर र उदयपुरमा दुई–दुई, मोरङ, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरमा एक–एक जनाको मृत्यु भयो। एसएसपी पोखरेलका अनुसार दुई हजार एक सय पाँच जनालाई सुरक्षाकर्मीले सकुशल उद्धार गरे।

यसैबीच बाढीपहिरोको संकटले कोशी प्रदेशमा जनजीवनमात्रै होइन, संघीयता र प्रदेश स्वायत्तताको अभ्याससमेत परीक्षामा परेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारबाट अपेक्षित समन्वय नपाएको बताए। प्रदेशले आफ्नै बलबुतामा राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइरहेको भए पनि संघीय सरकारको अनुभूति नभएको उनी बताउँछन्।

विपद्मा सबैभन्दा बढी क्षति भएको इलाम, झापा र मोरङका घरहरू तत्कालै बनाउने कामसमेत अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ। घरहरूको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्दै जाने र निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रीहरूलाई खटाइएको छ।

इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणासमेत गर्नका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

यसैबीच शुक्रवार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारप्रति रोष प्रकट गरे।

उनले भने, ‘संघीय सरकारले समन्वय नगरे पनि प्रदेशले हात बाँधेर बस्दैन, हामी आफ्नो स्तरबाट काम गरिरहेका छौँ। कोशी प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोका कारण घरवारविहीन भएकाहरूका लागि नयाँ आवास निर्माण गर्ने र क्षतिग्रस्त घर मर्मतका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।’

संघीय सरकारको सहयोगविना ती योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघले सहयोग घोषणा गरे पनि प्रदेशसँग औपचारिक संवाद नभएको बताए। उनले प्रदेश संरचनामाथि प्रहार भइरहेका बेला प्रदेशले परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि संघ–प्रदेशबीचको समन्वय अभावले पुनर्निर्माणको काम ढिलो हुने बताए।

सर्वदलीय बैठकमा प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका संरचनाको पुनःनिर्माण र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे समेत छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

बाढीपहिरोले ठूलो मानवीय क्षति भएपछि इलामलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारबाट निर्णय र बजेट उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका छन्।

इलाम, झापा र मोरङका केही स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नै स्रोत र नागरिक सहयोगमा अस्थायी बसोबासका व्यवस्था गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय आएको बाढीपहिरोले कोशी प्रदेशमा भएको मानवीय क्षतिसहित भौतिक संरचना मात्र नष्ट गरेको होइन, संघीयता अभ्यासको व्यवहारिक स्वरूपलाई पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा उजागर गरेको छ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई विपद्‌ व्यवस्थापनमा स्वायत्त अधिकार प्रदान गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय–प्रदेश समन्वय अनिवार्य मानिन्छ। तर, यस पटकको संकटमा त्यो समन्वय अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।