
काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरूद्धको जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पठाएको ओली र लेखकविरूद्धको जाहेरी आयोगले लिन अस्वीकार गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकविरूद्धको जाहेरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएको छ। बिहीबार आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर यो जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका हुन्।
शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले यस आयोगको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीहरूका सम्बन्धमा भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा यथार्थ जाँचबुझ गरी सो को यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, भौतिक एवं मानवीयता क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यदेश यस आयोगले पाएको छ।’
फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजनसमेत लगाउने कार्य आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने शर्माले उल्लेख गरेका छन्।
हामी नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक सुदन गुरुङलगायतको सक्रियतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकविरूद्धको जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो।
भदौ २३ र २४ गतेका घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भइसकेकाले जाहेरी लिन नमिल्ने भन्दै प्रहरीले आयोगमा पठाएको थियो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भइसकेको अवस्थामा जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्नु आफूहरूको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको प्रहरीको भनाइ थियो।
राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भइसकेकाले जेनजी प्रदर्शनमा भएका घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले मात्र छानबिन गर्न सक्ने भएकाले उजुरी दर्ता नभएको प्रहरीको भनाइ थियो।