भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज, इलाम संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा

काठमाडौँ- सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहरदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले आयोगका साथै सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले बताएका छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानविन समितिको प्रतिवदेन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै बैठकले डीआईजीहरु सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरि त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ। नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले नेपाल विधुत प्राधिकरणकोे जलविधुत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रुपमा निष्काशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।