क्षमायाचनासहित राजनीतिबाट अवकाश लिन प्रमुख दलका नेतृत्वलाई सरोकारवालाको अपिल

काठमाडौँ- देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जारी सरोकारवालाको अपिलमा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले अब नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने माग गरिएको छ।

गत भदौ २३-२४ गतेको जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेपछि देशको राजनीतिक र सुरक्षा अवस्थाप्रति सरोकारवालाले सरकार र दलहरूलाई पाँच बुँदे अपिल गरेका हुन्।

अपिलमा भनिएको छ, ‘यो कुनै दल विशेषको औचित्यका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता हो।’

ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षा गर्दै निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारलाई सबै दल र जेन‍जी आन्दोलनकारीसँग संवाद गरी विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रमुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगाल्ने विश्वास पनि अपिलकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्।

निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षा मुख्य पूर्वसर्त भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरिएको छ। अपिलमा भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर छ, नेपाल प्रहरीका १,१०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएका छन्, प्रहरी कार्यालयहरू जलेका छन् र आवश्यक उपकरणको अभाव छ।’ त्यसैले सरकारले तत्काल शान्तिसुव्यवस्था पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ।

राजनीतिक दलहरूलाई कुनै पनि ‘यदि’ वा ‘तर’ बिना फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरिएको छ। संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न नभए गम्भीर संवैधानिक संकट निम्तिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको विशेष राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले तत्काल विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अपिलमा भनिएको छ, ‘यदि दलहरूले जनभावना अनुसार आत्मसुधार र रूपान्तरण नगरे भने ती दल थप कमजोर र अलोकप्रिय बन्नेछन्।’