अवसानको बाटोमा ‘वैकल्पिक दल’

काठमाडौँ-  नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कुशासन र भ्रष्टाचारबाट निराश जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट आशाको किरण देखेका थिए। वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका दलहरूभित्रै विगत तीन वर्षमा स्वार्थ, गुटबन्दी र पदीय प्रतिस्पर्धाको खेल सुरु भएपछि जनविश्वास खस्किन थालेको छ। जनताले जुन उत्साहका साथ रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समर्थन गरेका थिए, तीनै दल अस्तित्व जोगाउनमै अलमलिएका छन्।

सहकारी प्रकरणमा जेल जीवन बिताइरहेका सभापति रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपामा उनको ‘एकल वर्चस्व’ देखिन्छ। मधेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी आन्तरिक कलह र परिवारवादमा फस्दा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले दल छाडेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि संस्थापक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले पार्टीको दिशा धुमिल बनाएको छ। वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्ने यी दलहरू सत्ताकै मोहमा पुराना दलको बाटो पछ्याउँदै हिँडेका आरोप लागिरहेका छन्। नयाँ दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार आचरण र पारदर्शिता देखाउन नसक्दा वैकल्पिक राजनीतिमा पुनः निराशाको लहर फैलिएको हो। यद्यपि २०५० को दशकमा देशको सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई कायापलट नै गर्ने आश्वासन बाँडेको माओवादी पनि नागरिकप्रति कांग्रेस-एमालेभन्दा अझ गैरजिम्मेवार बनेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) र विवेकशील साझा पार्टीले वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै आए पनि दुवै दल जनताबाट परीक्षण हुन बाँकी छ। रास्वपा, नाउवा र जनमत भने विघटित संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गरेर पटकपटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेका दल हुन्।

टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने सभापति रहेको रास्वापाले २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित मत हासिल गरेको थियो। निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ नौ सिट ल्याउँदा समानुपातिकमा ११ लाख २४ हजार हाराहारी मत पाएको थियो।

तल्लो तहसम्म संगठन नभएको र पार्टीको विचारसमेत स्पष्ट नभएको भनिएको रास्वपा प्रतिनिधिसभामा चौथो दलका रूपमा उदाउँदा नागरिकमा एक प्रकारको आशा सञ्चार भएको थियो। निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेको रास्वपा जनजीविकाका सबालमा खरो रूपमा उत्रन सकेन। पुरानै दलको पछि लाग्दा रास्वपाका नेताहरू विवादमा तानिए। पार्टी संगठन लामिछानेको वरिपरि मात्रै सीमित भयो। लामिछानेले जे चाह्यो, त्यही मात्रै हुन थालेपछि पार्टीमा विवादको बिउ पनि रोपियो।

चुनावको वर्ष दिन बित्न नपाउँदै दलभित्रको कलह देखिन थालेको रास्वपा यति बेला अस्तित्वको लडाइँमा छ। दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट मुद्दामा मुछिएर जेल सजाय भोगिरहेको सभापति लामिछानेले भदौ २४ गते जेलबाट आफूखुसी निस्किएपछि पार्टीमा ठूलो दाग लागेको जानकारहरू बताउँछन्। यो प्रकरणपछि रास्वपाले २०७९ यता कमाएको साख धुजाधुज हुन पुगेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

रविको यही निर्णय रास्वपालाई महँगो परेको छ। रास्वपाभित्र रविले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। आशा गरिएका केही नेता पार्टीबाट अलग हुन थालेका छन्। नेत्री सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरेकी छन्।

पार्टीमा तोकिएको मितिमा अधिवेशन हुन सकेको छैन। रवि जेल परेपछि पार्टी सुस्त छ। ठगी प्रकरणमा जेलमा रहेका लामिछानेको प्रभाव पार्टीमा कायमै रहेको नेताहरू बताउँछन्। लामिछानेले डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन्। आशा गरिएको स्वर्णिम वाग्ले, सोबिता गौतम, तोसिमा कार्कीजस्ता नेताहरूको पार्टीमा प्रभाव कम देखिन्छ। किनभने उनीहरू लामिछाने गुटभन्दा बाहिर छन्।

‘रास्वपालाई पत्याएर जनताले मत हालेकै थिएनन्। अन्य दलसँग वितृष्णा भएकाले रास्वपालाई जनताले मत हालेका थिए,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘रास्वपा पनि पुरानै दलको पछि लागिसक्यो। सत्ताकै लागि लडिरहेको छ।’ पार्टीका प्रवक्ता मनिष झा भने सबै विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताउँछन्।

मधेशमै केन्द्र बनाएर खुलेको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले २०७९ को आमचुनावमा पनि राम्रै मत पाएको थियो। मधेशको आफूलाई मधेशको ‘मसिहा’ दाबी गर्ने उपेन्द्र यादवलाई चुनावमा पराजित गर्दा सीकेप्रति केही आशा पलाएको थियो। अहिले जनमतमा विवाद चुलिएको छ।

नेताहरूमा पार्टी छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कुनै बेला राउतका निकट मानिने पूर्वसांसद उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, युवा संघका केन्द्रीय संयोजक सीके सिंह, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद सदस्य विक्रमबहादुर बमले पार्टी छाडेका छन्। यसअघि उनीहरूले पार्टी छाड्न राउतलाई दबाब दिएका थिए। अध्यक्ष राउतले अटेर गरेपछि उनीहरू आफैँ बाहिरिएका हुन्।
पार्टीमा परिवारवादका कारण बस्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन्। राउतमाथि दाजु जयन्त राउतलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइएको आरोप छ। जयन्त पार्टीमा संगठन विभाग प्रमुख छन्।

जनमतका पूर्वकोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवले पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले आफ्नो घर कब्जा गरेको आरोप लगाए। यादवलाई जनमत पार्टीबाटै ठगी मुद्दा हालिएको थियो। उनी पक्राउ परेका थिए। सीकेको सम्बन्ध मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसँग पनि राम्रो छैन। उनलाई फिर्ता हुन राउतले दबाब दिइरहेका छन्।

राउत अहिले पनि मधेशमा आफूलाई उदाउँदो शक्तिको दाबी गर्छन्। उनको दलमा सत्तामुखी राजनीतिको वर्चस्व छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्र केन्द्रित दल हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। २०७९ को चुनावताका नाउपालाई पनि वैकल्पिक शक्ति मानिएको थियो। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहरिएका रेशमलाल चौधरीले पुराना दलमा आबद्धता छाड्दै नयाँ दल गठन गरेका थिए। उनले आफ्नै श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए। पार्टीको मुख्य ध्येय रेशमलाई बन्दी जीवनबाट निकाल्नु थियो। चुनावमा भने एमाले-कांग्रेसलाई धक्का नै दियो।

पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा ४ गरी ७ सिट पायो। अहिले नाउपाभित्र पनि संकटले भरिएको छ। संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिताबीच विवाद बढेपछि रेशमले पार्टी छाडेका छन्।
विश्लेषक खतिवडा नेपालमा कांग्रेस-एमाले-माओवादीले गरिरहेका विकृति चिर्न सक्ने दल नै उदाउन नसकेको बताउँछन्।

नयाँ भनिएका दलको संगठन, कार्यशैली र चरित्र पुरानै दलको जस्तो रहेको उनको बुझाइ छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अब यी तीनै दलसामु चुनावमा अघि सार्ने कुनै एजेन्डा छैन। तीनै दल सरकारमा बसिसकेका छन्। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाइसकेका उनीहरू पनि पुराना दल जसरी नै चुनावमा जाने सम्भावना छ। त्यसकारण चुनावमा यी दललाई मतदाताले पत्याइहाल्छन् विश्वास छैन।

प्रमुख पुराना दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा नभए पनि उनीहरू सरकारी संयन्त्र, न्यायालय, सुरक्षाजस्ता अंगमा उनीहरूको बलियो उपस्थिति देखिन्छ। रास्वपा, नाउपा, जनमतजस्ता पार्टीका समर्थक र शुभेच्छुक सरकारी निकायहरूमा देखिँदैनन्। त्यसैले यी तीन दललाई अबको चुनाव त्यति सजिलो नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्रलाभ कर्ण वैकल्पिक भनेर उदाएका दलले पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए। सोही कारण आफैँ फुटतन्त्रमा केन्द्रित भएको उनको बुझाइ छ। कर्ण भन्छन्, ‘प्रभाव र लाभमा परेर राजनीति गर्दाको परिणाम हो यो।’