प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की।
काठमाडौँ- जेनजी पुस्ताको चामत्कारिक आन्दोलनका कारण नेपाली राजनीतिको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ। दुईदिने आन्दोलनले झन्डै दुईतिहाइको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको छ भने संसद् विघटन भएको छ। नयाँ ध्रुवबाट सरकार निर्माण भएको छ।
यसअघि सत्ताको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओली ‘नरसंहार’ को आरोप खेपिरहेका छन्। उता विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर उपचार गराइरहेका छन्।
न्यायिक निरूपणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छन्। कानुन कार्यान्वयन गराउने र देशलाई संवैधानिक संकट टार्ने चुनौती उनीमाथि छ।
यतिबेला मुलुक संवैधानिक संकटमा छ। संविधानका जानकारहरू संविधानको पूर्ण पालना नभएको बताउँछन्। सोही कारण निकट भविष्यमा अझै ठूलो संवैधानिक संकट भित्रिन सक्ने जोखिम प्रबल रहेको उनीहरूको दाबी छ।
यस्तो अवस्थामा सुशीलामाथि देशलाई ताजा जनादेशतर्फ लैजानुपर्ने जिम्मेवारी छ। उनको काँधमा निर्वाचन गराउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ। अर्कातिर आन्दोलनरत पक्षको आक्रोशमा मलम लगाउनुपर्नेछ। यसैगरी उनले प्रमुख राजनीतिक दललाई चिढ्याउनु हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको जग बसाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सुशीलाको काँधमा छ। जेनजी आन्दोलनमा ७४ जनाको ज्यान जाने गरी भएको ‘नरसंहार’ का दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सजिलो छैन।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कार्की सरकार आन्दोलनका बलमा बनेको बताउँछन्। संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन फरक तरिकाको सरकार बनेको उनको बुझाइ छ।
‘संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। तर सुशीलाजी प्रतिनिधिसभा सदस्य होइन,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘यो सरकार आन्दोलनको म्यान्डेडअनुसार बनेको हो। मुुलुकमा ठूलो आन्दोलन भएका बेला कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ।’
त्रिपाठीका अनुसार कार्की नेतृत्वको मुख्य काम भनेको चुनाव गराउनु हो। ‘सरकारले चुनाव तोकेको छ। त्यो समयमा चुनाव नभएमा झनै ठूलो अन्योल देशमा आउँछ,’ त्रिपाठी थप्छन्, ‘फागुनमा चुनाव हुँदैन भनेर सोच्न सकिन्न, हुनुपर्छ।’
त्रिपाठीकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि सुशीलाले चुनौतीका पहाड पन्छाउनुपर्ने छ। किनभने चुनाव नभएमा देश संवैधानिक संकटमा फस्ने प्रस्ट छ भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नेछ। ‘तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ। अर्को मिति सार्न समेत यो सरकारले पाउँदैन’, त्रिपाठी थप्छन्।
विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि ठूलै बहस भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा समेत ‘प्रतिगमन’को खतरा बढेको भनियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट सभा विघटन बदर भयो। अहिलेको परिस्थितिमा भने कानुनी जानकारहरू समेत संसद् विघटन सही भएको दाबी गर्छन्।
‘सरकारलाई हाउस (सभा) बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन। सरकार संसद्प्रति जबाफदेही हुनुपर्ने छैन,’ अधिवक्ता इन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘त्यही कारण संसद् विघटन गरिएको हो।’ अर्याल आन्दोलनले सुझबुझ पूर्ण ढंगबाट नै कार्कीले नेतृत्व पाएको बताउँछन्। ‘यो विकराल अवस्थामा कसैले सत्ता हाँक्छु भन्छ भने त्यो सामान्य कुरा होइन,’ अर्याल भन्छन्, ‘उहाँ (सुशीला)ले भन्नुभयो र अब संविधानतः अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीका अगाडि संवैधानिक जटिलता हटाउन विभिन्न चुनौती रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। एकातिर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जेनजी पुस्ताको मत मान्नुपर्ने बाध्यता सुशीलालाई छ।
‘जेनजीले सिफारिस गरेको व्यक्ति मात्र अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था थियो। अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति जेनजी नै हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्। जेनजी मिलाउन सुशीलालाई सहज छैन। झुन्डझुन्डमा रहेका जेनजीका माग फरक छन्।
‘ठूला दलहरूले खेल्दिनाले पनि हामीबीच विगतमा असमझदारी बढ्यो। अब मिलाउने प्रयासमा छौँ,’ जेनजी अभियन्ता अमित खनाल भन्छन्।
चुनावमा भाग लिन सानाठूला दललाई भाग लिन लगाउने अभिभारा पनि सुशीलाकै काँधमा छ। ‘चुनावमा भाग नलिनु वा बहिष्कार गर्नु पनि सुशीलाका लागि चुनौतीको विषय हो,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेक अन्य दल निर्वाचनमा नान तयार छैनन्।
सुशीला निकट कानुनका जानकारहरू उनलाई ‘निर्भीक श्रीमान्’ भन्न रुचाउँछन्। । विगतमा न्यायालयमा रहँदा सुशीलामाथि कमै मात्र प्रश्न उठ्थे। उनी न्याय दिलाउने न्यायधीशका रूपमा चिनिन्थिन्। प्रधानन्यायाधीश हुँदा समेत उनको छवि गुमेन। ‘म न्यायधीश/प्रधानन्याधीश हुँदा फोन उठाउन्नथेँ। अनेक किसिमका फोनले त्रास पैदा हुने भय हुन्थ्यो,’ सुशीलाले भन्ने गरेकी छन्। त्यसो त, उनले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुने बेलामा महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो। तर महाअभियोगको लाग्दा राजीनामा दिएकी उनको मुद्दा किनारा लागेन।
कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति यसको दोष लाग्यो। अधिवक्ता अर्याल कार्की यो समस्यालाई काँधमा बोक्न सक्ने पात्रका रूपमा सम्झन्छन्।
