शिक्षक कर्मचारीका माग अध्यादेशबाट सम्बोधन गराउन दबाब दिन्छौँ : लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तरवार्ता]

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा संसद् विघटनसँगै नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्ला सरकारले ल्याएका केही विधेयक पनि निष्क्रिय बने। त्यसमध्येको बहुप्रतीक्षित र चर्चित विधेयक थियो शिक्षा। झन्डै ५४ वर्षपछि यो विधेयक २०८० भदौ २५ गते तत्कालीन सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमा माग नसमेटिएको भन्दै मुख्य सरोकारवाला  नेपाल शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालकलगायतले आन्दोलन गरे। शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्दा मात्रै एक करोड रुपैयाँ सकिएको छ। आफ्ना मागमुद्दा विधेयकमा पार्न महासंघले लगातार दबाब दिएको थियो। अहिले विधेयक शून्यमा झर्दा महासंघ आफ्नो मेहनत गुमेकोमा चिन्तित छ। शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षकलाई अन्याय भएको समेत महासंघको गुनासो छ। मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई शिक्षकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, शिक्षक आन्दोलन, शिक्षा विधेयकलगायतका विषयमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :

वर्तमान सरकारसँग आमशिक्षकको अपेक्षा के हो?

शिक्षक कर्मचारीका अपेक्षा शिक्षा ऐनसँग जोडिएका छन्। त्यो अपेक्षा अहिले पूरा हुनसक्ने देखिँदैन। ऐन आउने सम्भावना छैन। अध्यादेशबाट शिक्षक कर्मचारीका मागमुद्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

महासंघले ८९ दिन देशभर र २९ दिन काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दा अध्यादेशको कुरा गरेको थियो। यो सरकारसँग त्यो कुरा राख्नुहुन्छ?

अध्यादेशको कुरा उठाउँछौँ। ऐन जारी गर्ने त अहिले सम्भावना छैन। ऐनका लागि संसद् चाहियो। त्यतिधेरै मेहनत गरेर बनाएको ऐन मृतप्रायः भइहाल्यो। विगतको सरकारसँग सहमति भएको ९ बुँदे सहमतिका कतिपय कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सरकारले सक्छ र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यो सरकार आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गरेर संविधानको संरक्षण गरोस्। यो २००७ देखि संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना थियो। २०७२ मा पूरा भयो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो संविधान रगतले लेखिएको हो।

९ बुँदे कार्यान्वयनबारे कुरा गर्नुभयो। कुनकुन सहमति कार्यान्वयन भएनन्?

कार्यान्वयन नभएको भनेको ग्रेडको विषय हो। ग्रेडअनुसार तलब तोकिएर गएको छैन। निजामती र शिक्षकको बराबरको ग्रेडको कुरा, तलबमा पनि निमावि प्रथमको तलब र माध्यमिक द्वितीयको तलब बीचमा विभेद छ। त्यो मिलेर जानुपर्छ। अर्को दुर्गम भत्ताको सवाल छ। दुर्गम र स्थानीय भत्ता भयो। त्यसैगरी मर्यादाक्रमको काम पनि छ। यो सरकारले मर्यादाक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिदा सञ्चितिको कुरा पनि सहमतिमा आएको छ। ९ बुँदे तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मुख्यमुख्य मुद्दा जो एक दिन ऐन जारी हुन ढिला हुँदा शिक्षक-कर्मचारी सेवासुविधानबिना बहिर्गमनमा जाने स्थिति छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि आवधिक अस्थायी अवधि गणना गर्ने कुरा, अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्ने हो भने तुरुन्तै निवृत्त हुने शिक्षक सेवासुविधा त लिएर जान पाउनुहुन्छ नि।

मुलुकको विकसित घटनाक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिएको अन्योलताबारे महासंघको बैठक बसेको छ कि छैन, बसेको भए कस्ता कुरा भए?

हाम्रा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। युवा पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, पारदर्शिता, सुशासनको कुरा उठाएका छन्। त्यसमा हरेक मानिस सहमत छन्। स्थिर सरकारका कुरा पनि उठाएका छन्। त्यसमा पनि सबैको सहमति छ। संविधानमा टेकेर आवश्यक संशोधन गरेर युवाको भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। सबै वर्ग, पेसाका मान्छेका मर्का पनि ऐनकानुनको प्रबन्ध गरेर निराकरण गरेर जानुपर्छ। हामी शिक्षक कर्मचारीका समस्याहरू पनि अपेक्षा गर्छौं भन्ने कुराहरू बैठकमा भए।

शिक्षक आन्दोलनका उपलब्धि एकाएक गुमेको, शून्यतामा आएकोजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

शिक्षा ऐनबाट हाम्रा माग सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, ऐनको विधेयक  मृतप्रायः भयो। त्यसो हुँदा आन्दोलनका उपलब्धि पनि शून्यमा जाने नै भयो। यो कसैकफ वशको कुरा भएन। तर संविधानसम्मत  ढंगले मुलुकको लिग, प्रक्रिया त अगाडि बढ्छ नि।

फागुन २१ मा चुनाव भएर नयाँ म्यान्डेटसहित सांसदहरू आएपछि शिक्षा विधेयक शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ कि हालैको विधेयकलाई टेकेर अघि बढ्दा हुन्छ?

अहिलेकै विधेयकलाई टेकेर आउनुपर्छ। जहाँ जहिले जसरी आए पनि नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच पटकपटक भएका सहमतिलाई टेकेर विधेयक ल्याइनुपर्छ। त्यसको त कुनै विकल्प नै छैन। त्योभन्दा बाहिर आउने भनेको हामीलाई आन्दोलनको निम्ता दिने हो।

अहिले युवापुस्ताको चर्चा छ। चुनावपछि युवा नै सांसद भएर आउलान्। उनीहरूले शिक्षक कर्मचारीका माग बुझ्दैनन् कि, डन्डा नै हान्छन् कि भन्ने आकलन छ नि!

हामी त्यस्तो ठान्दैनौँ। जो आए पनि जनताबाट चुनिएर आउने हो। देशको समस्या सम्बोधन गर्ने हो। शिक्षा क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो। शिक्षाका समस्या सम्बोधन गर्न हाम्रा मागमुद्दा र सहमतिलाई टेक्नुपर्छ।

शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार पनि खारेज गर्नुपर्ने विषय बहसमा छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?

त्यो कसैका तागतमा छैन। लोकतन्त्र मासेर निरंकुश शासन ल्याउँछौँ भनेर अगाडि सर्नुपर्‍यो। त्यो एउटा पाटो भयो। लोकतन्त्रमा संविधानको ३१ (३) ले दिएको अधिकार रोक्ने, छेक्ने कसैको वसमा छैन। कसैको तागतमा छैन। यो हाम्रो मात्र हाइन, सबै पेसाकर्मीको सवाल हो।

८९ दिनसम्म भएको शिक्षक आन्दोलनको खर्चचाहिँ कति भयो?

प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिशिक्षक ५० रुपैयाँ पठाउनु भनेर सर्कुलर गरेका थियौँ। महासंघको बैठकमा कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो सबै विवरण पेस गरेका छौँ। गत भदौ ३ र ४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकमा विवरण पेस गरेका हौँ। औपचारिक निर्णय भएर बैठकले पारित पनि गरेको छ। आन्दोलनमा यत्ति नै खर्च भयो भन्नेचाहिँ मैले डकुमेन्ट नै हेर्नुपर्छ। कण्ठस्थ गरेर हिँड्ने कुरा त भएन।

नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबीच गत माघ २२ गते भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भएन भनिन्छ। शिक्षक महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा पूर्व महासंघ गठन गर्ने प्रक्रियामा केही जिल्लाहरूमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। भदौ १६ गते महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले असोज मसान्तभित्र महासंघ गठन गर्न अनुरोध पत्र पठाएपछि शिक्षक संगठनका अध्यक्षले असहमति प्रकट गर्नुभएको छ नि! उहाँले ‘२०८१ माघ २२ गते भएको सहमतिहरूलाई उल्ट्याइपल्टाइ आफू अनुकूल गर्न कसैलाई छुट छैन। छलकपट र धुत्र्याइँ हिजो पनि टिकेन। फेरि पनि टिक्दैन।’ भन्नुभयो। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

त्यो कुरा मलाई जानकारी छैन। संस्थामा औपचारिक रूपमा आएछ भने सोचौँला।

यहाँलाई आफ्नै कार्यकालमा शिक्षा ऐन आओस् भन्ने आशा अपेक्षा थियो होला। यो आशा अपेक्षा जीवितै छ कि?

सम्भावना कमजोर भएर गएको छ। यति ठूलो आन्दोलन भयो। परिवर्तन भयो। अब त्यो कसैको वसमा छैन। हरेक कुरा परिस्थितिजन्य हुन्। त्यसो हुँदा शिक्षा ऐन तत्कालै आउने सम्भावना छैन। चुनाव कहिले हुन्छ, संसद् कहिले आउँछ, अनुमान गर्ने कुरा भएन। देशको राजनीति कसरी विकास हुन्छ हामी पनि सोहीअनुसार रणनीति बनाउँछौँ।

शिक्षा विधेयक शून्यमा जाँदा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीलाई कस्तो असर परेको छ?

उहाँहरू कति मर्का पर्‍योपर्‍यो नि। ६० वर्ष पुगेर सेवा निवृत्त कोही हुनुहुन्छ कोही भइसक्नुभयो। सुविधा लिएर जान पाउनुहुन्थ्यो। त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुभयो। जो साथीहरू स्थायी हुनुहुन्छ र तुरुन्तै सेवा निवृत्त हुनुहुन्छ उहाँहरू पेन्सनसहित निवृत्त हुन पाउनुहुन्थ्यो। त्यो पाउनुभएन।

अस्थायी राहत शिक्षक व्यवस्थापन २०७५ सालमै गरिएको र अहिले उहाँहरू कसरी उत्पन्न हुनुभयो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ?

२०७५ सालमा टुंग्याएको भनेको स्वीकृत दरबन्दीमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षकहरूको सवाल हो। राहत, अरू प्रकारको अस्थायीको व्यवस्थापन गरिएकै छैन। अहिले बल्ल पहिलोपटक हुन खोज्दै छ।