तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द

काठमाडौँ– तालिबान अधिकारीहरूले फाइबर अप्टिक नेटवर्क बन्द गरेपछि अफगानिस्तानले मंगलबार लगातार दोस्रो दिन इन्टरनेट र मोबाइल फोन सेवाविहीन अवस्थामा बिताएको छ।

तालिबानले महिनाको सुरुमा ‘भ्वाइस’ रोक्ने भन्दै केही प्रान्तहरूमा उच्चगतिको इन्टरनेट जडान बन्द गर्न थालेको थियो। इन्टरनेट वाचडग संस्था नेटब्लक्सका अनुसार सोमबार रातिसम्म मोबाइल सिग्नल र इन्टरनेट सेवा क्रमशः कमजोर हुँदै गएर सामान्य स्तरको एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो।

सन् २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि पहिलोपटक देशभर यति ठूलो सञ्चार अवरोध भएको हो।

‘हामी फोन र इन्टरनेट बिना अन्धा झैँ छौँ,’ काबुलका ४२ वर्षीय पसल मालिक नजीबुल्लाहले भने, ‘हाम्रो व्यवसाय मोबाइलमै निर्भर छ। डेलिभरीहरू मोबाइलमार्फत हुने गर्दछन्। अहिले बजार पूर्ण रूपमा बन्द झैँ छ।’

एक सरकारी अधिकारीले सोमबार बेलुकी एएफपीलाई फाइबर अप्टिक काटिएको र यसले मोबाइल सेवामा समेत असर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनका अनुसार ‘आठदेखि नौ हजार दूरसञ्चार स्तम्भहरू’ बन्द हुनेछन् र ब्ल्याकआउट अर्को सूचना नभएसम्म कायम रहनेछ।

‘सञ्चार गर्ने कुनै वैकल्पिक प्रणाली छैन…यसले बैंकिङ, भन्सारदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक काममा असर पु¥याउनेछ,’ अधिकारीले नाम नखुलाई भने।

नेटब्लक्सले पनि ब्ल्याकआउटलाई ‘जानाजानी गरिएको सेवाको विच्छेदन’ जस्तो देखिएको जनाएको छ।

एएफपीले साँझ ५ः४५ बजे (१३१५ जीएमटी) राजधानी काबुलस्थित आफ्ना संवाददाताहरूसँग सम्पर्क गुमाएको थियो। विदेशमा रहेका अफगान नागरिकहरूले पनि परिवारसँग पूर्ण रूपमा सम्पर्क टुटेको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

टेलिफोन सेवाहरू प्रायः इन्टरनेटमार्फतै सञ्चालन हुने भएकाले विशेष गरी कमजोर दूरसञ्चार पूर्वाधार भएका मुलुकमा फाइबर लाइन काटिँदा सम्पूर्ण सञ्चार ठप्प हुने अवस्था आएको हो।

पछिल्ला हप्तामा इन्टरनेट सेवा ढिलो र अनियमित भइरहेका थिए। सेप्टेम्बर १६ मा बल्ख प्रान्तका प्रवक्ता अत्ताउल्लाह जैदले तालिबान नेताको आदेशमा उत्तरी प्रान्तमा फाइबर अप्टिक इन्टरनेट पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको बताएका थिए ।

‘यो कदम दुराचार रोक्न लिइएको हो, तर आवश्यक कनेक्टिभिटीका लागि वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका थिए।

त्यस समयमा एएफपीका संवाददाताहरूले उत्तरी बदख्सान र तखरदेखि दक्षिणका कान्दाहार, हेलमन्ड, नङ्गरहार र उरुजगानसम्म यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको पुष्टि गरेका थिए।

सन् २०२४ मा काबुल सरकारले नौ हजार ३५० किलोमिटर लामो फाइबर अप्टिक नेटवर्कलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको थियो, जसलाई अघिल्ला अमेरिकी समर्थित सरकारहरूले निर्माण गरेका थिए। यसले अफगानिस्तानलाई विश्वसँग नजिक ल्याउन र गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको थियो।-रासस