हिमाल प्रेस 
केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक।
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ओलीसहित उनको मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री रमेश लेखक, त्यति बेलाका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको हो।
यसैगरी उनीहरूलाई आयोगको अनुमति बेगर काठमाडौँ नछाड्न पत्राचार गरिएको आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ क्रममा सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरु अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरुको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने।’
यसैगरी आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकाले थप जनशक्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
किन लगाइयो विदेश भ्रमणमा रोक?
भ्रष्टाचार अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भेला भएका नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा निहत्था सर्वसाधारणमाथि ताकीताकी गोली चलाई १९ जना आमनागरिकको जघन्य हत्या गरिएको थियो। यसपछि भोलिपल्ट २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका क्रममा अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट भएको थियो। सिंहदरबारसहित मन्त्रालयहरू, संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालत खरानी बनाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी हजारौँ घाइते भएका थिए।
त्यति बेला सरकार प्रमुखमा ओली र गृहमन्त्री लेखक थिए। सोही ‘नरसंहार’ मा संलग्नताबारे छानबिनका लागि उनीहरूलाई विदेश भ्रमणका लागि रोक लगाइएको हो।
सार्वभौम नेपाली नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने, सभा, जुलुस तथा विरोध गर्न पाइने संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक उपभोग गरी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा प्रदर्शनकारीको आवाज दबाउन युवामाथि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ताकीताकी गोली दागिएको थियो। सामूहिक हत्याको घटनाबाट नेपालको संविधानको धारा १६ प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने न्यूनतम मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ।
साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको न्यूनतम मूल्यमान्यताविपरीत जघन्य फौजदारी अपराध स्थापित हुन पुगेको छ।
कुनकुन कानुन उल्लंघन गर्यो ओली सरकारले?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नवयुवाको सार्वजनिक प्रदर्शनमा भेला भएका निहत्था व्यक्तिको गैरन्यायिक ढंगले सामूहिक नरसंहार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ।
यसैगरी सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ (जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार) र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ६ (बाँच्न पाउने हक), धारा ९ (स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी विरुद्धको हक) धारा १९ (असहमतिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा २१, २२ (शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता), धारा २ को अनुच्छेद ३ (सरकारी हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने हक) को उल्लंघन गरेको छ।
भदौ २३को घटनामा सरकारबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूद्वारा बल र हातहतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, १९९० को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ।
निहत्था व्यक्ति प्रदर्शनकारीबाट कसैको पनि जीवन सुरक्षामा खतरा उत्पन्न नभएकै अवस्थामा प्रदर्शनकारी उपर ताकीताकी घातक हतियारको प्रयोग गरिनुले यी आधारभूत सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रमाणित हुन्छ।
साथै केपी ओली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ को धारा ७ (मानवताविरुद्धको अपराध) उल्लंघन गरेको छ।
राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान, उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७७ को विपरीत निर्ममतापूर्वक ताकीताकी संवेदनशील अंगमा गोली चलाई सामूहिक व्यक्ति हत्या र आमनरसंहारको ‘कसुरजन्य कार्य भएको छ।
यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेतका व्यक्ति तथा गोली चलाउने प्रहरी अधिकारीहरूसमेत देखिएका छन्।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ३८ (घ) को अवस्था हुने गरी सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको तथा दफा ३८ (प) बमोजिम मानवताविरुद्धको कसुर गरेको अवस्थासमेत भई कसुरको गम्भीरता बढाउने गरी कसुरजन्य कार्य भएको छ।
यसैगरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले गर्ने बल तथा गोलीगठ्ठाको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त १९९० उल्लंघन गरेका छन्।
उक्त सिद्धान्तमा उल्लेख छ, ‘आत्मसुरक्षा वा मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको सन्निकट खतराविरुद्ध अन्यको बचाउ, जीवनको संगीन खतरा समावेश भएको विशेषतः गम्भीर अपराधको रोकथाम, यस्तो खतरा प्रदर्शन गर्ने र तिनको अधिकारको प्रतिकार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा निजको भगाइ रोक्न र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य कम चरम माध्यम अपर्याप्त भएकामा बाहेक कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले व्यक्तिविरुद्ध गोलीगठ्ठाको प्रयोग गर्नेछन्।’
