मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह र कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव।
काठमाडौँ- मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ। जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि मधेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको हो। दलहरूबीच सहमति जुटेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न कांग्रेससहित नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच सहमति जुटेको हो।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चार दलबीच सहमति जुटिसकेको र बाँकी रहेका अन्य दललाई ल्याउने प्रयाससमेत जारी रहेको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई केही दिनअघि उनकै जनमत पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि मधेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। सिंहलाई मुख्यमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाए पनि अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्दै कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति जुटेको छ।
जनमत प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको बताए।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको छ,’ यादवले हिमालप्रेससँग भने,‘गठबन्धन अहिलेकै कायम रहन्छ, सरकारको नेतृत्वकर्ता दलमात्रै परिवर्तन हुन्छ।’
जनमत संसदीय दलका नेता यादवले कांग्रेस–एमाले–जनमत–लोसपाको गठबन्धन कायमै रहने बताए। सिंह नेतृत्वको सरकारमा पनि यही चार दलको गठबन्धन सहभागी रहेको थियो।
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्का भइसके पनि अन्य विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको जनमत संसदीय दलका नेता यादवले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको छ।
कांग्रेसका नेताहरूले पनि आफूहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पुरानो गठबन्धनलाई कायम राख्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको बताए।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति चार दलबीच भएको छ। यसअघिकै गठबन्धनलाई कायम राख्ने कुरा छ,’ उनले भने,‘नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ चाँडै हुन्छ होला।’
कांग्रेस र जनमतले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको बताइरहे पनि लोसपाले भने अड्को थापेको छ। मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान लोसपाले लिएको छ।
लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राईनले अन्य प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेको सरकार रहेकाले मधेशमा लोसपाले नेतृत्व पाउनुपर्ने जिकिर गरे।
‘कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशहरूमा सरकार रहेका छन्। कम्तिमा मधेशमा मधेश केन्द्रित दललाई नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यस हिसाबले अब लोसपाको पालो हो,’ उनले भने।
लोसपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अडान लिइरहे पनि अन्त्यमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीका नेताहरूले विश्वास लिएका छन्। प्रदेशसभामा भएको सदस्यहरूको संख्याको हिसाबले सरकारको नेतृत्वका लागि लोसपाको दाबी अपुग देखिएको छ। प्रदेशसभामा लोसपासँग जम्मा ८ (एक निलम्बन) जना सांसदमात्र रहेका छन्।
सिंहले अझै दिएका छैनन् राजीनामा
जनमत पार्टीसहितका चार दल नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत सुरू गरे पनि बहालवाला मुख्यमन्त्री सिंहले भने अझै राजीनामा दिएका छैनन्।
जनमत प्रदेश संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि सिंहल राजीनामा दिन अटेर गरेका हुन्।
जेनजी आन्दोलन उग्रबनेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेर सिंहले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उनले उल्टै आफूले राजीनामा नदिएको दाबी गरेका थिए। अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आफूले किन राजीनामा दिने उनको तर्क थियो।
घोषणा गरेर पनि राजीनामा दिन तयार नभएपछि पार्टीले पनि उनीमाथि दबाब बढाएको थियो। पार्टीको निर्देशन र दबाबलाई समेत अटेर गर्दै सिंह राजीनामा दिन तयार भएनन्। राजीनामा दिन तयार नभए पछि अन्ततः प्रदेश संसदीय दललाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीका साथै सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
संसदीय दलको निर्णयलाई समेत नमानेर सिंहले राजीनामा नदिएपछि जनमत पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन विभागले २ असोजमा तीन दिने अल्टिमेटम दिँदै सिंहसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी चेतावनी दिँदै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सिंहले अनुशासन समितिलाई बुझाइसके पनि हालसम्म पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्।
सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया लम्बिएको छ। कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले सिंहलाई भेटेर राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए। यद्यपि हालसम्म उनको राजीनामा आइसकेको छैन।
जनमत पार्टीका एक नेताले मुख्यमन्त्री सिंहले दसैँसके लगत्तै राजीनामा दिने बताएका छन्।
‘अहिले दसैँको बेला छ। उहाँ मन्दिरहरूमा पूजापाठ गर्न गइरहनुहुन्छ,’ व्यङ्ग्य गर्दै जनमतका ती नेताले भने,‘मन्दिरमा पुग्दा सुरक्षागार्डहरूको तामझाम त देखाउनुप¥यो। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु भएको छैन। दसैँपछि राजीनामा दिन्छु भन्नु भएको छ।’
जनमत पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले दलले निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘संसदीय दलले नै निर्णय गरिसकेपछि सरकारमा रहिरहनुको कुनै अर्थ भएन,’ उनले भने,‘नैतिकताको आधारमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्दथ्यो।’
कांग्रेस–एमाले–जनमत–लोसपाबीच नयाँ सरकार गठन सहमति भइसकेपछि यतिबेला मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री सिंह एक्ला सदस्य रहेका छन्।
काठमाडौँमा रहेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी भण्डारी जनकपुर फर्किएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने चार दलको तयारी छ। भण्डारी जनकपुर आएसँगै चारै दलका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी चार दलको छ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। नयाँ दलीय समीकरणअनुसार प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, एमालेका सभामुखसहित २४ (एक जना निलम्बन), जनमतको १३, लोसपाका आठ जना (एक निलम्बन) सांसद छन्। चार दलको सांसद संख्या ६७ पुग्छ। लोसपा सरकारमा सहभागी नभए पनि तीन दलमात्रैसँग पनि सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन पर्याप्त संख्या देखिन्छ।
