खर्च कटौती भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको आपत्ति, भने- हुकुमी शासन चल्दैन

इटहरी- संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै जारी गरेको परिपत्रप्रति कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आपत्ति जनाएका छन्। उनले यसलाई प्रदेश सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमाथि संघीय हस्तक्षेपको उदाहरण भन्दै हुकुमी शासनको संज्ञा दिएका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै कार्कीले विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन नचल्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सबै तहका सरकारहरू आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। खर्च कटौतीको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रदेशका आर्थिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको उनको दाबी छ।

‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन! देश, प्रदेश र स्थानीय तह सुशासनसहित र भ्रष्टाचाररहित ढंगले चल्नु/चलाउनु पर्छ!’ उनले भनेका छन्,‘आ-आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार/संस्कृति हो/विधि र कानुनसंवत हुन्छ! हामी सबै चल्नु/चलाउनु पर्छ। संविधान र कानुनसंवत ढंगले! जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद! नेकपा (एमाले) जिन्दावाद!’