हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की।
काठमाडौँ- अन्तरिम सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै भ्रमण टोलीको आकारमा समेत सीमा तोकेको छ। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय, संस्थान तथा नियामक निकायहरूको खर्चमा विदेश भ्रमण अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत हुन सक्ने भए सोही नियोगलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
भ्रमण टोलीको संख्याबारे गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० सदस्यसम्म सीमित हुनेछन्। अन्य प्रतिनिधिमण्डल भने नेपाल सरकारको स्रोतमा अधिकतम ३ सदस्य मात्र रहनेछन्।
संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष अब उपलब्ध नगराइने भएको छ। उनीहरूको सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य सुविधा पनि नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यसैगरी, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्ने नीति लिइएको छ। आवश्यक परे सरकारी हलहरू प्रयोग गर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
