ओली र लेखकलाई कारबाही गर्न शान्ति समाजको माग

काठमाडौँ- मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले भदौ २३ गते भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी कारबाही प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ।

समाजकी अध्यक्ष रेनुका पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भदौ २४ मा आत्मसमर्पण भइसकेको अवस्थामा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड, हिंसा र लुटपाटमा संलग्नलाई पनि पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शान्ति समाजले यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, पूर्वविशिष्टहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको सेवासुविधा कटौती गर्न र भागबण्डाको प्रथाको अन्त्य गर्न पनि समाजले जोड दिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति

शान्तिका लागि सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह

सन् १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्ताव पारित गरी शान्ति दिवस मनाउने निर्णय भए अनुरूप सन् १९८२ को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो भने सन् २००२ मा महासभाले सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो । शान्ति दिवसले समस्त मानवतालाई सबै मतभेद भन्दा माथि उठेर शान्तिका लागि प्रतिबद्ध हुन र शान्ति संस्कृतिको निर्माणमा योगदान गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा साझा मिति प्रदान गर्दछ । ४४ औ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस (असोज ५)का अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सबै मतभेद भन्दा माथि उठेर शान्ति, सुशासन र अहिंसाका पक्षमा योगदान गर्न आह्वानसहित नेपाल सन्दर्भमा निम्न सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछ ।

१.शान्तिका लागि सुशासन अनिवार्य आवश्यकता हो । सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण देशले हालै जनधनको ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन कुशासन र भ्रष्टाचारमा जिम्मेवारहरूलाई विशेषतः विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई कानुन सम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा सदैव पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सार्वजनिक तथा नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको परम दायित्व हो । राज्यका पुर्जा पुर्जामा प्राण भर्न र शुद्धीकरण गर्न सबैले नयाँ सिराबाट योगदान गर्नुपर्छ ।

३. मूलत: भ्रष्टाचारको विरोधमा जेन जीद्वारा आह्वान गरिएको भदौ २३-२४ को प्रदर्शनका क्रममा अन्धाधुन्ध गोली चलाई दर्जनौँ निहत्था नागरिकको हत्याका लागि जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कानुनी कारबाही थाल्नुपर्छ । यसै गरी जनधनको अपार क्षति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । साथै जेन जीको आह्वानमा भएको उक्त आन्दोलनको सफलता पश्चात् तत्कालीन सरकारले आत्म समर्पण गरिसकेको अवस्थामा भदौ २४ गते भएको राज्यका विभिन्न धरोहरसहित सार्वजनिक सम्पत्ति, प्रेस तथा नागरिकका निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरूको पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्दछ । स्मरणीय छ, आन्दोलनरत पक्ष स्वयंले घुसपैठका कारण त्यस्ता घटना घटेको बताइसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता आपराधिक कृत्यमा संलग्नहरूको पहिचान र कारबाही हुन सकेन भने भविष्यमा सो प्रवृत्ति संस्थागत भएर जाने र बारम्बार राष्ट्र र समाजलाई पिरोल्ने खतरा रहेको छ ।

४. राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै पूर्व विशिष्टहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा र सुविधा तत्काल कटौती गर्नुपर्छ ।

५. ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्छ । यसका लागि पुनर्निर्माण मन्त्रालय बनाई आगामी दशकलाई पुनर्निर्माण दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।

६. प्रहरी लगायत नागरिक प्रशासन तत्काल सुचारु गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । प्रहरी/प्रशासनलाई दलीयकरण/राजनीतिकरणको छायाबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्छ । नागरिकलाई सताउने खालका झन्झटिला प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ ।

७. विगतमा संवैधानिक/न्यायिक निकायमा राजनीतिक/दलीय भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्ति कुशासनका लागि जिम्मेवार छन् । त्यसरी भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूले या त मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, या त पदमुक्त गर्नुपर्छ । ।

८. अन्तरिम सरकारको भूमिका समस्त नागरिकहरूका लागि अभिभावकको रूपमा हुनुपर्छ । यसै गरी कुशासनमा लिप्त केही नेताहरू जसका कारणले देशमा जनधनको यत्रो क्षति भई असामान्य स्थिति उत्पन्न भयो, जसका कारणले नागरिक आक्रोश चुलियो, तिनैको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहने हो भने अर्को अनर्थको सम्भावना र हाल प्राप्त उपलब्धिहरू समेत गुम्न सक्ने खतरा मध्यनजर गर्दै फोहोर बढार्ने कार्य आफैभित्र सुनिश्चित गरी संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दलले योगदान गर्नुपर्छ ।

९. अहिंसात्मक जीवनधाराको सुनिश्चितताले मात्र शान्ति संस्कृतिको निर्माण हुने हुँदा अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, समुदायमाझ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सबैले योगदान गर्नु पर्दछ ।

१०. स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित तवरमा निर्वाचन सम्पन्न गरी अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । वर्तमान संक्रमणकाल सकेसम्म छोटो हुनुपर्दछ ।