अहिले विद्युत् उत्पादन रोक्न लाग्यौं भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या आउँछ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

हिमाल प्रेस ३ असोज २०८२ ७:५७
22
SHARES
अहिले विद्युत् उत्पादन रोक्न लाग्यौं भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या आउँछ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ कुलमान घिसिङ

काठमाडौँ‍- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत् उत्पादनलाई बजारको अभाव देखाएर रोक्न नहुने बताएका छन्। बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गर्दै मागपत्र बुझाएको कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

मन्त्री घिसिङले आगामी दशकमा नेपाललाई २०–३० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन बरु बजार सिर्जना गर्नुपर्ने हो। ‘अहिले उत्पादन रोक्न लाग्यौं भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या आउँछ,’ उनले भने।

इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकेकाले निजी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको बताए। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले लगानीकर्ताको आत्मबल उच्च बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘नियमावली निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्छौं।’

मन्त्री घिसिङले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने समस्याको समाधान नगरेसम्म परियोजना अघि बढ्न नसक्ने बताए। यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिका र ऐन संशोधनसम्मको पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए। साथै उनले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न इपानलाई आग्रह गरे।

भेटमा इपानले मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने मागहरू बुँदागत रूपमा राखेको थियो। तीमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत इआइएरआइइईमा सहजीकरण, विद्युत् खपत वृद्धिको योजना, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत् कम्पनीका सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। त्यस्तै विद्युत् विकास विभागमार्फत अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउन, जथाभावी जरिवाना रोक्न र निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने मागहरू पनि राखिएका थिए।

प्रकाशित: ३ असोज २०८२ ७:५७

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast