एमाले किन संसद् विघटनको विपक्षमा?

काठमाडौँ- नेपाली राजनीतिमा चामत्कारिक परिवर्तनपछि सत्ताच्युत दलहरू असन्तुष्ट छन्। लामो समयदेखि आलोपालो वा छेडछाडबाट सत्ताको स्वादमा रमाउँदै आएका दलहरू एक्कासि सडकमा पुगेपछि रुष्ट भएका हुन्।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेपछि मन्त्रीमा पनि राजनीतिक घेराभन्दा बाहिरका व्यक्तिले प्रवेश पाएका छन्। नागरिक सरकार नाम दिइएको यो सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन गराउनु रहेको कार्की बताउँदै आएकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जेनजीको सपना पूरा गर्ने अन्य प्राथमिकताका विषय हुन्। फागुनमा चुनाव गराएर संवैधानिक संकट टार्नु कार्की सरकारको मुख्य दायित्व हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विषम परिस्थितिमा लोकतन्त्र-संविधान बचाइएको भन्दै निर्वाचनमा भाग लिन राष्ट्रपतिले अनुरोध गरेका छन्।

नयाँ सरकार बने पनि ठूला दलहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु गलत रहेको दाबी गरेका छन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको थलो विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्की प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट ८ दलका संसदीय दलका सचेतकहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। संसद् विघटनको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउने दलहरूको सूचीमा एमाले पनि छ। एमाले त्यही दल हो, जसको नेतृत्वमा दुईदुई पटक संसद् विघटन भयो। अहिले एमाले नै संसद् विघटनका विपक्षमा उभिएको छ।

पहिले ओलीले नै गरेका थिए दुई पटक विघटन

२०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी) सहितको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। झन्डै दुई तिहाईको सरकार रहेकै बेला ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले संसद् विघटन गरे। २०७७ साल पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन नेकपामा तीव्र असन्तुष्टि भयो। ओलीसहितका नेताहरूले संसद् विघटन जायज भएको दाबी गरे। अन्ततः २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना भयो। ओली ठूलो दल (तत्कालीन एमाले)को नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री बने। २०७८ साल जेठ ८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे।

असार २८ गते सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सदन ब्युँताइदियो। ओलीको सट्टा देउवालाई प्रधानमन्त्री परमादेश जारी ग¥यो। ओलीसहितका नेताहरूले सदन विघटनको विपक्षमा चर्को बहस गरे। अहिले पनि एमालेका दस्ताबेजमा संसद् विघटनलाई वैध बनाइएको छ। अहिले भने एमाले संसद् विघटनको विरोधमा उत्रिएको छ। एमालेले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक र कानुनका जानकारहरू एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछन्। ‘जनताको प्रतिनिधि रहेको संस्था विघटन गर्नु गलत हो। यो प्रतिकूल अवस्था भए पनि संसद् जोगाएर लैजान सकिन्थ्यो,’ एमालेका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘जनताले ५ वर्षका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन्। उनीहरूलाई पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्छ।’

एमालेले संसद् विघटन गरे पनि सर्वोच्चले सच्याइदिएको थियो। ‘हामीले पनि संसद् विघटन गर्‍यौँ। तर हामीले गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले सच्याएन मात्रै सरकार पनि परिवर्तन गरिदियो,’ बर्तौलाको तर्क छ, ‘आफूलाई पायक-सहज लाग्दा ठीक हुने र नलाग्दा बेठीक हुने हुँदैन। यो संवैधानिक संस्था हो, पूरा अवधि चल्नुपर्छ।’

राजनीतिक जानकार एवं कानुनका जानकार इन्द्र अर्याल एमालेको निर्णय अपरिपक्व भएको बताउँछन्। ‘यो कठिन परिस्थितिमा संसद् विघटन गरिएको हो। चुनावमा गएर नयाँ जनादेश लिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ,’ अर्याल थप्छन्, ‘जुनबेला लोकतन्त्र नै रहने-नरहने भन्नेमा परेको थियो। राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर संविधान र लोकतन्त्र बचाउनुभयो। अब सबै चुनावमा अघि बढ्नुपर्छ।’

अर्यालका अनुसार देशमा सत्ता सञ्चालकले जनतालाई सुरक्षा दिलाउन नसकेका बेला राष्ट्रपतिले राजनीतिक अन्योलता अन्त्य गरेका हुन्। ‘कि दलहरूले सुरक्षा दिलाउनुपथ्र्यो। कि गरेको कामको जस दिनुपर्‍यो। आफू हेलिकप्टरमा भाग्दा जनतालाई कसले सुरक्षा दिएको थियो? जुन बेला देशमा सरकार थिएन-जनता त्रसित थिए त्यसबेला दलहरू बोल्नुपर्थ्यो नि?’

उनी कुनै वस्तु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सही र गलत हुने बताउँछन्। द्वन्द्व शान्त पार्न र देश शून्यतामा गएका बेला गरिएको निर्णय अलोकतान्त्रिक वा असंवैधानिक कहिल्यै नहुने अर्यालको तर्क छ। ‘सरकार हत्केलाको मतले बन्ने हो। सत्ताचाहिँ पैतालाको मतले बन्ने हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘सरकार बनाउन जनमत (हत्केला) नै चाहिन्छ। तर सत्ता बनाउन आन्दोलन (पैताला) भए हुन्छ।’