‘रघुजी पन्तले चासो नदिँदा’ शून्यमा पुग्यो शिक्षा विधेयक

काठमाडौँ-  प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको छ। ५४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेर विधेयक निष्क्रिय भएको हो।

गत सोमबार र मंगलबार (भदौ २३ र २४ गते) जेनजी प्रदर्शनका क्रममाः मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिले अन्तरिम सरकार गठन भई प्रतिनिधिसभामा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेड पाएको छ। यस सन्दर्भमा अब चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले चाहेमा मात्रै नयाँ शिक्षा विधेयक ल्याउन सक्छ।

निष्क्रिय बनेको शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको थियो। २०८० साल साउनमा निजी विद्यालय सञ्चालक र असोजमा नेपाल शिक्षक महासंघको सडक आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको थियो। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक ०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। सोही वर्ष असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। समितिका अनुसार विधेयक अन्तिम प्रक्रियामा आइपुग्दा झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

शिक्षा समितिका सचिव दशरथ धमला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले  विधेयक निष्क्रिय बनेको बताउँछन्। सचिव धमलाले हिमालप्रेससँग  भने, ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामै बाँकी रहेका विधेयक त्यही बाँकी रहन्छन्। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक सबै निष्क्रिय हुन्छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयकको औचित्य सकियो। निष्क्रिय भयो।’

शिक्षा विधेयक उत्पत्ति भएयता पटकपटक सरकार परिवर्तन भए। नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रकै देवेन्द्र पौडेल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अशोककुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ (हाल पार्टी छोडेको), नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई र नेकपा एमालेकै रघुजी पन्तसम्म  विधेयक चपेटामा पर्‍यो।

सचिव धमला राजनीतिक दल, शिक्षकलगायतको स्वार्थले विधेयक अगाडि बढ्न ढिलाइ हुँदा निष्क्रिय बनेको बताउँछन्। तत्काल शिक्षा ऐन बन्ने सम्भावना नरहेको सचिव धमलाको बुझाइ छ। ‘शिक्षकले अनावश्यक दबाब नदिएको भए उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै कानुन बनिसक्थ्यो। शिक्षकले कुनकुन नेता प्रयोग गरेर समितिलाई अनावश्यक दबाब दिन थाले। चाहिने-नचाहिने माग राखे। त्यसले गर्दा विधेयक संसद्‌मा जान पाएन। संसद्ले पारित गर्न पाएन। राष्ट्रियसभामा जान पाएन। कानुन बन्न सकेन। अब शिक्षाको कानुन बन्न गाह्रो छ,’ धमलाले भने।

विघटित प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धि शून्यमा पुगेको बताउँछन्। उनले भने, ‘विधेयक शून्यमा पुग्यो। अब चुनावपछि आउने सरकारले कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरामात्रै रह्यो।’

यसरी लम्बियो प्रक्रिया

नेपाल शिक्षक महासंघको ८९ दिन (२०८१ माघ २०-वैशाख १७) आन्दोलनपछि असार १५ गते शिक्षा ऐन जारी गर्न तत्कालीन सरकारले सहमति जनाए पनि पूरा गरेन। विधेयक प्रक्रियामै रहिरह्यो। छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको सात सदस्यीय उपसमितिले गत जेठ २ गते समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उपसमिति प्रतिवेदनमा २०७५, २०७८, २०८०, २०८१–०८२ सरकारसँग भएका सहमति नसमेटिएको भन्दै महासंघ असन्तुष्ट रह्यो। समितिले भदौ ५ गते बिहीबार विधेयक पारित गर्‍यो र भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा समिति सभापति थापाले ५१ पृष्ठको विधेयक प्रतिवेदन पेस गरे।

आफूले भनेजस्तो शिक्षा ऐन जारी नहुने भएपछि शिक्षक महासंघ मात्रै होइन निजी विद्यालय सञ्चालकहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिए। महासंघले पक्षीकरण, ध्यानाकर्षण, राजनीतिक दलहरूको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दियो भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सडक तताए। उनीहरूको आन्दोलन जारी रहँदा भदौ २६ गतेका लागि तय गरिएको संसद्को कार्यसूचीमा विधेयक परेको थियो। देशको विद्यमान जटिल परिस्थिति नआएको भए विधेयक यतिखेर राष्ट्रियसभामा हुन्थ्यो।

के भन्छ शिक्षक महासंघ?

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी मुलुकको नयाँ परिस्थिति कसरी विकास हुँदै जान्छ आफूहरू सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संसद् विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो भन्ने सुनेको छु। नयाँ शिक्षामन्त्री आउनुहुन्छ। हामी भेट्छौँ। देशको परिस्थिति बिल्कुल फरक भएको छ। नयाँ परिस्थिति कसरी विकास हुँदै जान्छ त्यसैअनुसार महासंघले पनि धारणा बनाउँछ।’

विधेयक शून्य अवस्थामा नपुगेको सुवेदीको बुझाइ छ। चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले विधेयक जारी गर्ने आशा सुवेदी राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘शून्य नै भयो भन्ने ढंगले सोचेका छैनौँ। हामीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकार भनेको निरन्तर हो नि! सदन विघटन भएका कारण शिक्षा ऐन आउन सकेन। तर यसको अर्थ आउँदै-आउँदैन भन्ने त होइन। कुनै न कुनै दिन आउनुपर्छ। त्यसका लागि हामी हाम्रा माग मुद्दा समेट्न अग्रसर रहन्छौँ। दबाब सिर्जना गर्छौँ।’

अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएको, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति महासंघ असन्तुष्ट छ।

नेपाल शिक्षक महासंघको प्रमुख घटक नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भने सरकार पक्षबाट लापरबाही भएको आरोप लगाउँछन्। उनले प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्न सरकारसँग पर्याप्त समय भए अघि नबढाउँदा अहिले शून्यको अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

उनले हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा भने, ‘विषयगत समितिले टुंगो लगाएर दर्ता गरिसकेपछि पनि विधेयकबारे लामो समय प्रतिनिधिसभामा छलफल गराइएन। निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भयो। यो चरम लापरबाही हो।’ गिरीले तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले चीनबाट फर्किएर आएपछि विधेयकमा चासौ नै नदिएको आरोप लगाए।

‘फर्केर आएपछि पनि समय थियो। त्यतातर्फ पन्तले ध्यान नै दिनुभएन। भदौ १८ गते फर्किनुभयो। जेनजी आन्दोलन त २३ गते भयो। १९, २०, २१ गते थियो त समय। त्यसलाई उहाँहरूले हेलचक्र्याइँको रूपमा लिनुभयो’, गिरीले भने।

उनी शिक्षकका कारण विधेयकमा समस्या नआएको  दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘२०७५, २०७८, २०८० र २०८१-०८२ मा भएका सम्झौताभन्दा बाहिर हामीले थप के मागेका थियौँ?’ आन्दोलनको प्रारम्भमा जे भनेका थियौँ, त्यो भन्दा दायाँबायाँ छैनौँ।’

त्यसो त रघुजी पन्तले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेपछि विधेयक अघि बढाउन त्यति चासो दिएका थिएनन्। कहिले विधेयक अध्ययन गर्ने र कहिले महासंघसँग छलफल पुगेन भन्दै उनले शिक्षा समितिको बैठक सारिरहे। यसैगरी कहिले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अडान लिइरहे। सोही कारण विधेयक अघि बढ्न नसक्दा अहिले शून्यको अवस्थामा पुगेको आरोप शिक्षकहरूको छ।

निजीको आफ्नै स्वार्थ

विधेयकको विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भदौ ४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। यसअघि पनि उनीहरूले गत साउन २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका थिए। संयुक्त आन्दोलनअन्तर्गत भदौ ५ गते माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू उत्रिए, भदौ ६ गते देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारे र नगर परिक्रमा गरे, भदौ ६ गते नै माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा समिति र संघीय संसद् घेराउ र धर्ना दिएका थिए। भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे। आन्दोलनअन्तर्गत नै उनीहरूले सोमबार (१६ भदौ) काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यालय बससहितको र्‍याली गरेका थिए। बुधबार (१८ भदौ) विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका उनीहरूले बन्दको कार्यक्रमबाट भने पछि हटेका थिए।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मुख्य माग विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै- पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने’ भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने लगायतका थिए।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी देशको अवस्था के हुन्छ त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विधेयक निष्क्रिय हुनु राम्रो होइन। ऐन बनोस् र सिस्टममा हिँड्ने हाम्रो सोच थियो। शिक्षा विधेयकलाई स्वागत गरेका थियौं। कम्पनी कम्पनीमै रहोस् र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति तीनवटा विषयमा मिलाएर दिन्छौं, हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने मात्रै दिन सक्दैनौँ भन्ने हो। त्यसकारण शिक्षालगायत कुनै पनि विधेयक नआउनु त देशका लागि ठूलो घाटा हो।’

उनले चुनावपछि बन्ने सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका माग बुझ्ने र नयाँ सांसद आए उनीहरूलाई बुझाउने अधिकारीको भनाइ छ। ‘चुनावपछि बन्ने सरकारले हाम्रा माग बुझ्यो भने राम्रो। हाम्रा माग सबैलाई बुझाउने प्रयास पनि भएको छ। चुनाव जितेर कांग्रेस र कम्युनिस्टके मान्छे आए भने बुझाउन जरुरी छैन। नयाँ माननीयहरू आउनुभयो भने निजी विद्यालयका बारेमा उहाँहरूले पनि बुझनुहोला। नबुझे बुझाउँछौँ,’ अधिकारीले भने।

के छ संविधानमा?

विधेयक निष्क्रियका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’