हिमाल प्रेस 
गत साता काठमाडौँमा जेनजी समूहले भ्रष्टाचार र सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध गरेको प्रदर्शन। तस्बिर : एपी/रासस
लन्डन– चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपालका राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई विधिको शासन र मानवअधिकारका दायित्व पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन अपिल गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ ह्युमन राइट्स र ह्युमन राइट्स वाचले यस्तो अपिल गरेका हुन्।
घातक हिंसाको शृंखलापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
नेपालले विधिको शासनअन्तर्गतको प्रक्रियामार्फत दण्डहीनता, कुशासन र भ्रष्टाचारजस्ता गहिरा समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ती संस्थाहरूको आग्रह छ।
‘नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश र निराशा केही समयदेखि बढ्दै गइरहेको थियो र यसको परिणामस्वरूप सन् १९९० देखि नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका नेताहरूको पुस्तालाई पछाडि हट्न बाध्य पार्न सक्ने घटनाहरू भएका छन्’, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘मानवअधिकारलाई सम्मान गर्ने भविष्य निर्माणको पहिलो कदम भनेको सन्दिग्ध मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता र भ्रष्टाचारका आरोपितहरूलाई जवाफदेही बनाएर विगतको दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो।’
भदौ १९ गते २६ वटा सामाजिक सञ्जाल साइटहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको आक्रोशको झिल्काबाट युवा आक्रोशित भएका थिए। उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा रोक लागेको र भ्रष्टाचारविरुद्धको विरोध प्रदर्शन दबाउन भदौ प्रहरी अधिकारीहरूले कम्तीमा १९ जनाको हत्या गरेका थिए। घटनामा सयौँ घाइते भएका थिए।
मृतक तथा घाइतेमध्ये धेरैजसो युवा थिए, जसमा केही बालबालिका पनि थिए। भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिइयो। आक्रोशित भीडहरूले प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ र उनीहरूको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नुका साथै संसद् र सर्वोच्च अदालतलगायत प्रदेश र राजधानी काठमाडौँ दुवै ठाउँका सरकारी भवनहरूमा आगजनी गरे।
२७ गतेसम्म दुई दिनको हिंसाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५१ पुगेको थियो। २७ गते संसद् विघटन गर्ने र सुशीला कार्कीलाई नयाँ निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा शपथ गराउने सम्झौता भएको छ।
‘जेनजी’ भनेर चिनिने खुला आन्दोलनका युवाहरूले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको भए पनि हिंसा, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न केही व्यक्तिहरू विभिन्न कारण घुसेका थिए। हिरासत स्थलहरूमा आक्रमण गरी कैदी बन्दीहरूलाई रिहा गरियो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका डिजिटल अभिलेखहरूलाई जानाजानी नष्ट गरिएको थियो।
राजनीतिक उद्देश्यका अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई शान्तिपूर्वक उपभोग गर्दा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले संरक्षण प्रदान गर्छ। यस्तो अधिकार निरपेक्ष नहुने तथा हिंसात्मक कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि संरक्षण गर्दैन।
भदौ २४ गते साँझ कानुनी व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि सेनालाई तैनाथ गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा आएको थियो। विदेशी सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले अन्तरिम सरकारलाई विधिको शासन कायम राख्न तथा यसप्रतिको सम्मान सुनिश्चित गर्न र हालैका वर्षमा भएका मानवअधिकार उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ।
नेपालले व्यापक भ्रष्टाचारमा पनि चरम दण्डहीनता भोगेको छ जसले आर्थिक तथा सामाजिकलगायतका मानअवअधिकारहरूको उल्लंघनहरूलाई थप सहज बनाएको छ र विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको छ।
‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूको अनुसन्धान गर्न र जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि अन्तरिम सरकारले शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्दछ’, ती संस्थाहरूले भनेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासीले मानवअधिकार कानुन र मापदण्ड एवं विधिको शासनलाई परिपालना गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग अपिल गरेकी छन्।
