सार्वजनिक जीवनमा केही यस्ता व्यक्तित्व हुन्छन्, जसको नामले मात्रै विश्वास र आशाको सञ्चार हुन्छ। यस्तै व्यक्तित्व हुन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। निष्पक्ष, इमानदार र कठोर निर्णय गर्ने शैलीले न्यायालयमा विशेष पहिचान बनाएकी कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि आमनागरिकको मनमस्तिष्कमा एक प्रकारको आशाको सञ्चार गराएको हो। यद्यपि उनी निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुन् र उनको जिम्मेवारी जेनजी पुस्ताको म्यान्डेटअनुसार वर्तमानको संकटको किनारा लगाउँदै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराई शासनसत्ता जनप्रतिनिधिलाई सुम्पनुपर्नेछ।
विगतमा उनी अदालतबाट सिंहदरबार जान नहुने पक्षमा थिइन्। अहिले आएर जेनजी पुस्ताको विद्रोहले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएको छ। आफ्नै भनाइविपरीत सिंहदरबार प्रवेश गरेको भनेर उनको आलोचना पनि भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश हुँदा देखाएको साहस र नैतिक दृढताले कार्कीलाई ‘नैतिक आधाररेखा’ को प्रतीक बनाएको हो। कार्कीको नियुक्तिले राजनीतिक दललाई सुध्रने मौका दिएको छ। किनभने माथिल्लो तहका नेताहरूको शैलीबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कुशासनबाट ग्रसित आमनागरिकले उनलाई ‘मुलुककी आमा’ का रूपमा हेरिरहेका छन्।
नयाँ पुस्ता, जसलाई जेनजी र मिलेनियल्स भनिन्छ, उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ढोगेर ‘नेपाल आमाको मान’ दिएका हुन्। यही सम्मानले उनीबाट नयाँ अपेक्षाहरू सिर्जना गरेको छ। सँगसँगै प्रश्न छन्- ‘जस्केला’ बाट कार्यकारी प्रमुख भएकी कार्कीले के गर्लिन्? आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री बनेकी उनलाई निर्दली र अवैधानिक रूपमा शासनसत्तामा पुगेको भनेर उनको तेजोबध गर्ने प्रयास हुनेछ।
कार्कीले आफूलाई कुन बाटोमा लग्नेछिन् र जेनजी पुस्ताको विश्वासलाई दीर्घकालीन प्रभावमा बदल्न सक्छिन् त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसका लागि उनले दलसँग अन्तरक्रिया बढाउन आवश्यक हुन्छ। पुराना नेतृत्वसँग होइन नयाँ पुस्तासँग। किनभने जेनजीको बलमा त यति ठूलो आन्दोलन भयो भने राजनीतिक शक्ति ठूला दल मिलेर आन्दोलन गरे भने कस्तो रूप लेला?
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा कुनै पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व सक्रिय हुनासाथ दलपन्थी र बिचौलियाको घेरा तन्किन्छ। अहिले केही समूह र व्यक्तिले प्रधानमन्त्री सुशीलासँग विगतमा लिएका तस्बिर कोही त एआईबाट बनाएको तस्बिर राखेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा देखिने यस्ता तस्बिर र प्रचारले उनमा देखिएको छविमा खलल पुग्ने जोखिम छ। यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने उनको नैतिक प्रभाव कमजोर बन्न सक्छ। यो घेराबन्दीबाट बच्न उनले आफ्नो पारदर्शी कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
कार्कीले न्यायालयमा रहँदा देखाएको खुलापन र जवाफदेहिता कायम राख्न सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि उनले आफ्ना भेटघाट, छलफल र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा राख्न सक्छिन्। आफ्नो संवाद र निर्णय प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण वा सार्वजनिक गर्न सकिन् भने उनको विश्वसनीयता थप बलियो हुनेछ। दलका नेताहरुसँग होस् या निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया, सबै बाहिर ल्याउन आवश्यक छ। पारदर्शिताको हतियार उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो पारदर्शिताले दलपन्थी र बिचौलियालाई उनको नजिक आउन गाह्रो बनाउनेछ। अन्यथा मुलुक चलाउने केही बिचौलियाले फेरि टाउको उठाउनेछन्। बिचौलियाका लागि ढोका बन्द गर्न सक्नुपर्छ।
कार्कीले कुनै पनि दलसँग औपचारिक वा अनौपचारिक आबद्धता नरहेको स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्छ। यो उनको नैतिक कवच बन्न सक्छ। यसका लागि उनले आफ्नो सल्लाहकार र सहयोगी टोली छनोटमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। विगतमा धेरै नेतृत्वकर्ताहरू आफ्ना नजिकका सहयोगीहरूको गलत सल्लाह र स्वार्थका कारण विवादमा परेका छन्। यस्ता जोखिमबाट बच्न स्वतन्त्र र इमानदार व्यक्तिहरूलाई मात्र आफ्नो टोलीमा समावेश गर्नुपर्छ।
जेनजी पुस्ताको सम्मान भावनात्मक मात्र होइन, कार्कीको कार्यशैली र नैतिकताप्रतिको गहिरो विश्वासको परिणाम हो। भावनात्मक सम्मानलाई दीर्घकालीन र रचनात्मक दिशामा बदल्नु उनका लागि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै हो। कार्कीले आफूले पाएको मानलाई दुरुपयोग गरिन् भने मुलुक फेरि अर्को समस्यामा जान सक्नेछ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार : मेरिट-आधारित प्रशासनको पक्षधर
प्रधानमन्त्री कार्कीले धेरै हेक्का राख्न पर्ने भनेको उनकै वरपर रहने कर्मचारीसँग हो। केही अपवादबाहेक नेपालका कर्मचारीतन्त्र नागरिक मैत्री छैन। उनीहरू बिचौलियाका भरिया र दलका कार्यकर्ता हुन्।
दिएको जिम्मेवारी फत्ते गर्नसक्ने अब्बल कर्मचारी कमै छन्। अर्थ, वाणिज्य, श्रम, पर्यटन, स्वास्थ्य, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयमा त काबिल कर्मचारी शिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले कर्मचारीलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न मिल्दैन। आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरूले जतिबेला पनि जे पनि बोलिदिन्छन्। म हजुरको काँधमाथि मेरो काँध राखेर बस्छु पनि भन्न सक्छन्। नजिकै रहँदा गोडामै ढोग्नसमेत खोज्छन्। कर्मचारीको यस्तै विश्वासमा परेर दलका नेता विवादमा तानिएका छन् र मुलुक पनि डुबाएका घटना धेरै छन्।
हाम्रो शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीमध्ये एक हो- भ्रष्ट र दलमुखी कर्मचारीतन्त्र। कर्मचारीतन्त्रमा दलहरूको हस्तक्षेप, सरुवाबढुवामा राजनीतिक प्रभाव, र अनुशासनहीनताले प्रशासनलाई कमजोर बनाएको हो। हाजिर गरेर दलको कार्यक्रममा हिड्नेहरू पनि छन्। यस्तै समस्याले सुशासन र विकासका प्रयासमा अवरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायालयमा रहँदा कर्मचारीतन्त्रको यस्तो कमजोरीलाई पक्कै पनि नजिकबाट नियालेको हुनुपर्छ। अब उनले त्यही अनुभव र नैतिक बलले कर्मचारीतन्त्रमा विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्छ।
कार्कीले ‘मेरिट-आधारित नियुक्ति’ र ‘स्वतन्त्र प्रशासन’ का पक्षमा बलियो आवाज उठाउन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाले पनि त्यसमा आवश्यक परे निर्मम परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र र जवाफदेही बनाउन नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ। कर्मचारी नियुक्ति र बढुवामा पारदर्शी मापदण्ड, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही र प्रोत्साहन दिने प्रणाली प्रशिक्षण र अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारी प्रशिक्षण गर्ने स्टाफ कलेज पनि दलको भर्तीकेन्द्र बनेको छ। त्यहाँ पनि सुधारको आवश्यक छ।
असल कर्मचारीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने अभियान चलाउनुपर्छ। यस्तो अभियानले कर्मचारीतन्त्रमा सुशासनको संस्कृति स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। अन्यथा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भनेर बोल्नु मात्र हुनेछ। नेताले भन्दा बढी भ्रष्टाचार कर्मचारीले गरेका छन्। सामान्य एक कर्मचारीको जीवनशैली नियाले मात्र पुग्छ। कर्मचारीले बाहिर बोल्दैनन्, नेता बोल्छन् र त्यस्ता कुरा बाहिर आउँछ। कर्मचारीका माथिल्लो तहमा पुगेकाहरू बिहान कार्यालय गएपछि बेलुका कहाँ बस्ने के खाने के गर्ने भन्ने सोचबाहेक अरू केही बनाउँदैनन्। आधाभन्दा बढी कर्मचारी खानपिन लगायत क्रियाकलापमा रमाउने खालका छन्। त्यसलाई बुझेर काम गर्न सक्नुपर्छ।
भ्रष्ट नेताकार्यकर्ता र छलि गर्ने निजी क्षेत्रप्रति निर्मम
युवा पुस्ता राजनीति, शासन प्रणाली र कानुनी संरचनासँग निराश छ। भ्रष्टाचार, नेताहरूको स्वार्थ र अव्यवस्थित प्रशासनले युवाहरूमा आक्रोश र निराशा बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा आमा बनेकी सुशीलाले आफ्नो अनुभव र नैतिक बललाई उपयोग गरेर युवालाई प्रेरित गर्दै भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने वा भएका संयन्त्रलाई थप बलियो र विश्वासिलो बनाउनुपर्छ। त्यसता संयन्त्रमा दलबाट गएकालाई राजीनामा दिन लगाउने वा नियम पुर्याएर बर्खास्त गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यस्ता कार्यका लागि युवाहरूसँग डिजिटल माध्यमबाट संवाद गर्ने र समस्या समाधानमा निकास खोज्नुपर्छ।
युवासँगको संवाद कानुनी सचेतना, नागरिक अधिकार र सुशासनका विषयमा मार्गदर्शन गर्न उपयोगी हुन सक्छन्। साथै, कार्कीले युवाहरूलाई सक्रिय नागरिक बनाउन प्रेरित गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। यो अभियानले युवालाई आलोचनात्मक मात्र नभई रचनात्मक र समाधानमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। ‘नागरिक सचेतना अभियान’ लाई जेनजीको नेतृत्वमा जिउँदै राखिरहन आवश्यक छ। युवाहरूलाई कानुनी प्रक्रिया, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र जवाफदेही शासनको महत्त्वबारे जानकारी दिएर परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाएर त्यसमा अब्बल व्यक्तिहरूको प्रवेश गराएर थप विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि विधि पुर्याउने वा त्यसलाई निर्देश गर्ने अर्को संयन्त्र बनाउन पनि तयार हुनुपर्छ। राज्यलाई भार नपर्ने गरी त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। आयोगलाई भ्रष्ट कर्मचारी नियुक्ति लिएर चोखिने स्थान बनाइनु हुँदैन।
सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारको भजनमण्डली मात्र नभई सरकारको कमीकमजारी औँल्याउने माध्यम बन्नुपर्छ। जसले भ्रष्ट कर्मचारीमाथि कारबाहीमा सहयोग पुगोस्। सबै कर्मचारीको उजुरी लिने र छानबिनमा लैजाने काम तत्काल प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ। दोषी भएका तर माफ पाएका कैयौँ कर्मचारी बर्खास्ती गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। तिब्बतीलाई पासपोर्ट बेच्ने हुन् वा नक्कली लाइसेन्स बनाउने हुन् सबैमाथि निगरानी बढाउन आवश्यक छ।
प्रदेश संरचनामा असन्तुष्टि
प्रदेश संरचना भद्दा देखिएको छ। प्रदेशमा सभामुख किन? प्रदेश प्रमुख भएपछि अन्य सल्लाहकार किन? सीडीओ किन चाहियो? मन्त्रीको संख्या किन धेरै चाहियो प्रदेशमा? यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्। एक प्रदेशमा संघसँग समन्वय गर्न मुख्य मन्त्रीसहित तीन मन्त्री बनाए पर्याप्त हुन्छ। कतिपय दलमा प्रदेश राख्ने कि नराखने बहस भइरहेको छ। संघ र स्थानीय तह बलियो बनाएर प्रदेशको संख्या घटाउन पनि सकिन्छ।
राजनीति गर्ने वा समाजसेवा गर्छु भनेर आउने अनि तलबभत्ता लिने कार्य मुलुकको हितमा छैन। कार्यकाल सकिएपछि पनि नेताहरूले सेवासुविधा पाउने गलत प्रवृत्ति अवलम्बन गरिएको छ। ‘गुण्डा नाइके’ हरू प्रदेशमा झन्डा हल्लाएर हिँडे/हिँड्छन। हप्ता उठाउनेहरु मन्त्री भएका उदाहरण छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा लुट्ने काम भइरहेको छ।
जेनजीले प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। प्रदेश संरचना कायमै राखेर त्यसबाट निर्वाचित सांसदलाई विकासको जिम्मा दिने गरी मिलाउन सकेमा प्रदेश र स्थानीय तहको लडाइँ बन्द हुन्छ। विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सक्छ। संविधानले यो संरचनालाई संस्थागत गरे पनि जनताको ठूलो हिस्सामा यसप्रति असन्तुष्टि र अविश्वास छ। राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न प्रदेशलाई आवश्यक ठानेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र र विश्वसनीय नेतृत्वका रूपमा यो बहसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।
प्रदेश कायमै राख्ने हो भने जिल्ला प्रशासन हटाउन सकिन्छ। प्रदेश हटाएर पनि जिल्ला प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। जिल्ला विभाजन होस् या मन्त्रालयको संख्या बढाउने विषय होस् त्यसलाई पनि संविधानमा बजेट ल्याउने मिति किटान गरेझैँ तोक्नुपर्छ। संविधानमा नक्सा राख्नु भन्दा यस्ता विषय राख्ने हो। एउटा स्वतन्त्र नागरिक मञ्च गठन गरेर यसमा बहस चलाएर मिलाउन सक्ने स्थान छ। प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, यसका कमजोरी र सुधारका सम्भावनाबारे गहन समीक्षा हुनुपर्छ अनि व्यावहारिक र समावेशी विकल्प प्रस्तुत गरेर समाधानको बाटोमा जानुपर्छ।
प्रदेश संरचनालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउन नीतिगत सुझाव लिन सकिन्छ। यस्तो मञ्चलाई नेतृत्व गरेर दलपन्थी राजनीतिबाट माथि उठेर जनमतमा आधारित सुधार गर्न आवश्यक छ। कार्कीलाई न्यायपालिकाको अनुभव र विश्वसनीयताले यस्ता सुधारमा जनसहभागिता र विश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ। प्रदेश राख्ने हो भने स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय र सन्तुलन मिलाउनु अपरिहार्य छ। अनि प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने र फजुल खर्च घटाउनुपर्नेछ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्वस्था कि यस्तै संसदीय अभ्यास
अहिलेको प्रश्न हो- प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने कि यही प्रणालीमा सरकार बनाएर सधैँ जोडघटाउमा लाग्ने? बरु पाचँ वर्षको स्थानमा चार वर्षमा तोकेकै समयमा निर्वाचन हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। त्यसो गर्दा के होला? अहिले भएको व्यवस्थामा केही सुधार गरेर कहिल्यै पनि बलियो सरकार नबन्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलाउने तरिका अपनाउन आवश्यक छ।
सत्तामा रहने दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल हाराहारीको भएमा मात्र मुलुकले विकास गर्न सक्छ। नत्र समस्या हुन्छ। अहिले युवाले प्रत्यक्ष कार्यकारी अनि सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाको माग गरेका छन्। मन्त्री बाहिरबाट बनाएमा संसद्मा क्रसचेक हुन्छ र बदमासी घट्छ। शून्यमा पुग्छ त भन्न सकिन्न तर सुधार हुन्छ। उदाहरणका लागि तीन अर्बमा बन्ने भवनको मूल्यांकन सात अर्बको तयार पारिन्छ। ठेक्का सेटिङमा दिने र रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति छ। न्यायालयको निर्माणाधीन भवनमा ठेक्का दिएजति रकम लाग्छ? त्यसको स्क्वायरफुट नाप्ने र अहिले निर्माण गर्दा लाग्ने चलनचल्तीको रकम हिसाब गर्ने हो भने आधा रकम पनि लाग्दैन। अनेक बहानामा रकम बढाइएको हुन्छ। त्यसमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ।
दोहोरो हुनेबित्तिकै क्रसचेक हुनेछ। दलबाट चुनिएका व्यक्ति कार्यकारी हुने र चारपाँच वर्ष केही गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अस्थिरता रहिरहन्छ। अब पनि अंकगणितमा जाने वा प्रत्यक्षमा जाने त्यो अध्ययन गरेर निर्णय लिन आवश्यक छ। सत्ताबाहिर बसेर सुधारको कुरा गर्नु र सत्तामा आएर त्यसलाई अवलम्बन गर्नु उस्तै कुरा त होइन तर प्रधानमन्त्री कार्कीको अनुभवले गर्दा त्यो पार लगाउन सक्ने देखिन्छ। अनि मात्र उनी नयाँ पुस्ताका लागि ‘अनुकरणीय’ बन्नेछिन्।
राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिन आवश्यक
कार्कीले न्यायालयमा रहँदा धेरै दबाबका बीच पनि ऐतिहासिक निर्णयमा दृढता देखाइन्। त्यो समयको अनुभव अहिले पनि सान्दर्भिक छ। उनले राजनीतिक शक्ति, बाह्य दबाब र व्यक्तिगत आक्षेपको बर्सात्लाई भुल्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई साथमा लिनैपर्छ। दलभित्रको कुन पुस्तासँग अन्तरक्रिया गर्ने त्यो उनले तय गर्नुपर्छ। युवा पुस्ताको बुझाइमा अहिलेको नेतृत्व सबै भ्रष्ट छ। शीर्ष भनिएका नेतामाथि पटकपटक प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई खोक्रो पार्ने र आत्मरतिमा रमाएको आरोप छ।
न्यायालयमा हुँदा कार्कीले न्यायिक स्वतन्त्रता र नैतिकता छाडिनन्। अहिलेको भूमिकामा पनि यही दृढता मार्गदर्शक बन्न सक्छ। उनले दलहरुसँग सम्बन्ध न्यानो बनाउने र निर्वाचनका लागि अघि बढाउने काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्रममा दलका नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन प्रक्रिया रोक्नु हुँदैन। दललाई विश्वासमा नलिइकन काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। जनताबाट चुनेर आएकालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि दलगत सहकार्य बढाउनु अपरिहार्य छ।
भूराजनीति
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अलमलमा छ। भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्र होइन सार्क मुलुक, युरोपेली मुलुक र अन्य मुलुकहरुबीच सहकार्यमा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ प्रभाव राख्ने र खेल्न खोज्ने मुलुकसँग सहकार्य गरेर उसको चासो बुझ्नुपर्छ। पूरा हुने र नहुने चासोलाई प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने मुलुक सधैँ पिल्सिरहन्छ।
महाअल्पविकसित नेपाललाई मनगणन्ते विकसित भन्न वा कागजमा आवश्यक छैन। अल्पविकसित नै राखे हुन्छ। त्यहीअनुरूपको लबिइङ गरिदिए हुन्छ। कर्मचारीलाई पेन्सन र पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ। बाहिर भने विकसित मुलुकको ढर्रा किन गर्ने? त्यसले फाइदा होइन बेफाइदा धेरै हुन्छ। तर परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी त्यो कुरा सुन्न चाहँदैनन्। किनभने उनीहरूले त्यसमा आफ्नो धारणा राखेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। त्यो सबै फिर्ता लिएर अरू केही वर्ष अल्पविकसित रहँदा नेपाललाई घाटा लाग्दैन।
अनावश्यक दूतावास हटाउनुपर्छ अवैतनिक दूतहरू खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाले अघि बढाउनुपर्छ। चुस्त र बलियो संयन्त्र मात्र राख्नुपर्छ। उपस्थितिका नाममा दूतावास राख्न उचित छैन। राजदूत बनाउँदा कर्मचारी मात्र होइन सेनाका अब्बल र प्रहरीमा खारिएका अधिकारीहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। उनीहरू परराष्ट्रका कर्मचारीले भन्दा राम्रो काम गरेको दृष्टान्तछ, विगत नियाले हुन्छ। बाहिरबाट मेरिट पुगेकालाई मात्र राजदूतमा नियुक्त गर्नुपर्छ। जस्तो पद पनि खान तयार, जुन मुलुक भए पनि हुन्छ भन्ने चटके र झोलेहरुलाई राजदूत बनाउन मिल्दैन। विज्ञता बुझेर मात्र योग्य ठहर्याउनुपर्छ। अहिले जापानका राजदूतले ‘भाउजु’ अर्थात डा. आरजुको काम गर्न बसे झै छन्। उनले डा. आरजुका भाइसँग आवद्ध एजेन्ट लिएर सरकारी काममा हिँडेको रिपोर्ट परराष्ट्रमै परेको छ। त्यो त सानो उदाहरण हो। यस्ता कलंक धेरै छन्।
दूतावासमा बाहिरबाट गएकाले आफ्नो कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न नपाउने अवस्था छ। जसले गर्दा कर्मचारी ‘छाडा’ छन्। दूतावास खोल्दा र कर्मचारी बढाउँदा परराष्ट्रका कर्मचारीको मात्र कुरा सुन्ने भन्दा पनि विज्ञ समूह बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमा परराष्ट्र प्रतिनिधि नराखी निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको यस्तो छ, अन्यत्र यस्तो छ भनेर देखाइन्छ। भारतको कूटनीतिज्ञ र हाम्रा परराष्ट्र कर्मचारी निकै फरक छन्। भारतमा परराष्ट्र सेवामा आएपछि अध्ययन गर्ने र त्योअनुसारको विज्ञता तयार गरिन्छ। नेपालमा खरिदार/सुब्बाबाट सचिव हुन्छन्। त्यो प्रथा राम्रो होइन। ननग्याजेटेट व्यक्ति ग्याजेटेड भएपछि सेवा निवृत्त हुने गरी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सेवामा ब्याच प्रणाली राख्नु पर्छ। सेवा प्रवेश गरेर पुनः परीक्षा दिने अनि बढुवा हुने अवस्था नरहोस्। यस्तो व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरू कामभन्दा अध्ययन र सेवा परिवर्तनमा लागेका हुन्।
निष्कर्ष
न्यायालयमा सुशीला कार्यकाल भनेर चिनिने अवस्था छ। त्यही निडरता, इमानदारी र नैतिक बल नागरिकको नयाँ सन्दर्भमा पुनरागमन हुने अपेक्षा गरिएको छ। दलीय जालसाजी, बिचौलियाको प्रभाव, अप्रिय प्रदेश संरचनामा सुधार वा पुनर्विचार, कमजोर कर्मचारीतन्त्रमा सुधार र भूराजनीतिक विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ। यी विषयमा अडिग हुन सकेमा साँच्चै जेनजीले कार्कीलाई ढोगेर सम्मान गरेको सार्थक हुनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको दोष र गुण दुवै छन्। उनी कतिपय विषयमा अरूको कुरा सुन्नै चाहन्नन्। अर्काको आवाज बन्द गराउने अलोकतान्त्रिक बानी पनि छ। जुन घातक हुन सक्छ। कतिपयले भन्ने गरेका छन्- ‘सुशीला दिदी कर्मचारीको कुरा धेरै सुन्नुहुन्छ। कर्मचारीले कति चिल्ला कुरा गर्छन् भन्नेचाहिँ हेक्का राख्नुहुन्न।’ त्यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
कार्कीसामु निकै चुनौती छन्। पारदर्शिता, युवापुस्तासँगको प्रत्यक्ष संवाद, सुधारवादी एजेन्डा र नैतिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेमा यी चुनौतीको सामना गर्न अप्ठ्यारो छैन। खरानी भएका दरवार ठड्याउन नि गार्हो छैन। अनि यतिबेला दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर मार्गदर्शन गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता पूरा भएको छ।
अब कार्कीले दलले सुधार गर्न नसकेका ठाउँमा परिवर्तन गर्दै अन्त्यमा दललाई नै जिम्मा लगाउनुपर्छ। अनुभव, विश्वसनीयता र नैतिक बलका आधारमा कार्कीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छिन्। जेनजीको केही घण्टाको प्रदर्शनले परिवर्तन ल्याएको छ। जसरी पुराना फोन र अहिलेका फोन। पुरानो पुस्ता पुराना नोकियाझैँ भइसकेका छन्। हामीले पुरानैलाई झेल्न बाध्य भएको अवस्थालाई जेनजीले चिरेको छ। दलमा अब त्यो पुस्ता बिदा भएर नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ।
लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो भन्नेमा जेनजी पनि स्पष्ट छ। नेपाली सेनाले पनि यसलाई पुष्टि गरिदियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी, सेना, दलहरू र नागरिकको मन जितेर लोकतान्त्रिक पद्धतलाई अब सबल बनाउनुपर्छ। अनि मात्र उनी नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ अध्याय लेख्न सफल हुनेछिन्। यो अवसरलाई रचनात्मक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले उपयोग गरिन् भने कार्की ‘मुलुककी आमा’ को उपनाममा सीमित नरही नेपालको सुशासन र जवाफदेही शासनको प्रतीक बन्न सक्छिन्।
