हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- न्यायालयमा रहँदा हक्की र रूखो स्वभावकी न्यायाधीशका रूपमा चिनिएकी सुशीला कार्कीले मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी नौ वर्षपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। प्रधानन्यायाधीशको अवकाशपछि उनी नागरिक समाजमा सक्रिय थिइन्। जेनजी आन्दोलनको बलमा कार्कीले निर्दलीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार साँझ शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्।
न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमाका रूपमा काम गर्दा उनी इमानदार भनेर चिनिन्थिन्। कार्की विराटनगरमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेकी हुन्। त्यसपछि उनी लगातार कानुन व्यवसायमा रहिन्। त्यहीँबाट सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन्।
कार्कीले अब जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने र भ्रष्टहरूलाई जेल पु¥याउने कार्यसँगै लोकतन्त्र बलियो बनाउन उनले निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिलाई मुलुकको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। न्यायालयबाट अवकाशपछि मुलुकमा देखिएको विसंगतिप्रति टीकाटिप्पणी गर्दै आएकी उनले आन्दोलनकारी जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा उनले यो जिम्मेवारी लिएकी हुन्।
जेनजीको पहिलो रोजाइमा बालेन शाह थिए। उनले कार्कीलाई यो पदमा सिफारिस गरेकी हुन्। नेपाली सेनाले पनि उनको नाममा सहमति जनाएर राष्ट्रपतिको सल्लाहमा कामकारबाही अगाडि बढाउँदै मुलुकलाई निकास दिन खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले परिस्थिति बुझेर सेनाको नेतृत्वमा केही पनि नलिइकन उनले राष्ट्रपतिको सल्लाहमा काम गराएर यो कार्य अघि बढाएका हुन्।
कार्की महाअभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनले न्यायालयबाट अवकाश पाउनभन्दा करिब ४० दिन पहिले महाभियोगको सामना गरिन्। सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले प्रहरी महानिरिक्षकको विवादमा अदालतको फैसलामा स्वार्थ नमिलेपछि उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशले प्रस्ताव निस्तेज भएको थियो। सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किए पनि उनले आफ्नो दैनिकी प्रशासनिक काममा लगाइन् र मुद्दाको सुनुवाइ गरिनन्। २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेर व्याख्या गरेको थियो। त्यो तहको राजनीतिक प्रतिशोध उनीमाथि साँधिएको थियो। त्यो प्रतिशोधको बदलाभन्दा पनि उनले मुलुकको हित र भ्रष्टाचार अन्त्यमा आफूलाई लगाउनेछिन् भन्ने सबैको विश्वास छ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि रोकिएका अनेकन् महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला टुंग्याएकी थिइन्। कतिको न्याय निरूपण त कतिपयमा उनीबिनाको इजलासले पुराना र बहुचर्चित मुद्दा टुंग्यायो। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाको भ्रष्टाचार मुद्दा उनको पालामा भएका बहुचर्चित फैसलामध्ये केही हुन्।
एलसी प्रकरण र नेपाल बैंक अनियमितताको मुद्दाहरू उनकै नेतृत्वको कार्यकालमा किनारा लागे। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वसमेत अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सुडान काण्डको मुद्दा फैसला गरेकै दिन उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो। कार्कीले न्यायालयलाई संघीय संरचनामा लगिन्।
कार्की मोरङको शंखरापुरमा २५ जेठ २००९ सालमा जन्मिएकी हुन्। उनी कोइराला परिवारसँग निकट रहेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोडिएकी महिला हुन्। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेकी उनी कानुनमा स्नातक हुन्। कार्की बनारसमा अध्ययन गर्ने क्रममा कांग्रेसका तत्कालीन सक्रिय नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो अनि पछि उनैसँग विवाह भएको हो। अहिले सुवेदी सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। सुवेदी २०३० सालमा विमान अपहरण गराउने घटनाका पात्रमध्ये एक हुन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाली कांग्रेसले विमान अपहरण गरेको थियो। त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चर्चित घटनामध्ये एक हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेको दुई वर्षपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालेकी थिइन् सुशीलाले। कानुन व्यवसायी रहेकी सुशीलाले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापन पनि गरेकी थिइन्। उनी २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता भइन् भने उनी ९ माघ २०६५ मा सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्। उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। निडर हक्की स्वभाव भएकै कारण उनले त्यो पद पाएकी थिइन्। उनी अस्थायी न्यायाधीश भएकी दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भएकी थिइन्।
कामु भएको तीन महिनापछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्। जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन्। न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीति जुत्ता बाहिरै फुकालेर आउन भन्दै दिएको अभिव्यक्ति निकै चर्चित भएको थियो। त्यो अभिव्यक्तिपछि नै ८० न्यायधीश नियुक्ति निकै विवादास्पद भयो। त्यसमा उनले कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले हस्तक्षेप गरेको बारम्बार बोल्दै आएकी छन्।
उनले नेताका बारेमा मात्र बोलेकी छैनन्। न्यायलयका बारेमा पनि बोल्दै आएकी छन्। न्यायपालिकामा रहँदा न्यायाधीशहरुसँग उनको सम्बन्ध सहज हुन सकेको थिएन। उनले खासगरी अदालतमा हुने विकृतिविसंगति र मुद्दामा हुने चलखेलबारे चर्को अवाज उठाउँदै आएकी छन्। उनी न्यायलयमा हुँदा कुनै आर्थिक विवादमा परिनन्। जबकि न्यायालयमा रहेका केही प्रधानन्यायाधीशहरू अनेक विवादमा परिरहेका हुन्छन्।
कार्कीलाई कतिपयले ‘घुस नखाने प्रधानन्यायाधीश’को पगरी लगाइदिएका थिए। पछिल्ला न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुलीजस्ता विवादास्पद न्यायाधीशहरूले अदालतलाई बदनाम गरेकै भए पनि उनको १५ महिने कार्यकाल साँच्चै लोभलाग्दो रहेको थियो।
आफ्नो निर्णयबाट टसमस नहुने र निडर स्वभाव उनको विशेषता हो। उनका पनि केही कमीकमजोरी थिए होलान् तर कुनै स्वार्थ नभएको र निष्कलंक छविले उनका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरेको थियो। उनी अवकाशपछि मुलुकको राजनीति र नेपाली समाजको विकृतिबारे ज्यादा मुखर बनेकी थिइन्।
नेपालको राजनीतिमा फैलिएको भ्रष्टाचार र नेताहरूले सत्ताप्राप्तिका लागि गरेको गलत क्रियाकलापको खुलेर आलोचना गर्ने र नागरिक आन्दोलनमा लाग्दै आएकी कार्कीको को ‘न्याय’ नामक आत्मकथा प्रकाशित छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको व्यक्ति पर्खाल चढेर सिंहदरबार पुग्ने लालसा राख्नुहुँदैन भन्थिन् उनी। उनी अहिले त्यही धारणा भुलेर सिंहदरबार पस्दैछिन्। त्यो पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा। आन्दोलनकारी युवाहरुले उनको नाम अघि सारे। उनले पनि नेतृत्वका चाहना राखिन्। उनी अहिले आन्दोलनको बलमा जस्केलाबाट सिंहदरबार छिरेकी भए पनि आगजनीले ध्वस्त भएको र संस्थागत स्मरण करिबकरिब नरहेको सिंहदरबारमा गएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिँदै जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गराउन सकिन् भने उनैले भनेको संवैधानिक क्षतिको ‘औचित्य’ हुने प्रस्ट छ।
दशकअघि खिलराज रेग्मी सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा चुनाव गराउने म्यान्टेटसहित सिंहदरबार पुगेका थिए। त्यसको तुलनामा आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की कमजोर रुपमा त्यहाँ पुगेकी छन्। उनीमाथि कैयन चुनौती छन्। फरक विचारलाई उनी विरलै स्वीकार गर्छिन्। राजनीतिक पृष्ठभूमि र दर्शनसहितका राजनीतिक पक्षधरको विश्वास उनले सहजै जित्न सक्ने देखिँदैन।
कार्कीले आफ्ना कमजोरी भुलेर राजनीतिक विश्वासमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा सुम्पि सजिलो छैन। तर अहिले अहं जिम्मेवारी आएको र मुलुकको अस्तित्व संकटमा परेको अवस्थामा उनले अस्वीकार गर्ने स्थान पनि थिएन। त्यही चुरोमा अडेर उनले समयमा निर्वाचन गराएर दललाई नै नेतृत्व सुम्पन सक्नुपर्छ।
त्यसअघि उनले भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन आफ्नो एउटा बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सम्हालनुपर्नेछ। कतैकेही गर्न नसकेको कर्मचारी र मुलुकलाई भार भइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि पुनः संरचना गर्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउने कामा उनको जोड हुन अवाश्यक देखिन्छ। यसतर्फ सचेत भएर सबैको सल्लाह र राम्रो टिमा उनले काम गर्न सकिन् भने आफ्नो कमजोरी सकिने र पर्खालबाट सिंहदरबार पसेको आरोपको पनि उत्तर रहनेछ। अन्यथा उनीमाथि राजनीतिक र लोकतन्त्रको कलंक रहनेछ।
