देश जलाए अनि पतन भए ओली

काठमाडौँ- भदौ २४ अर्को कलंकित दिनका रूपमा चिनिने भएको छ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा हिंसाको आगो झोसेर सत्ताबाट बाहिरिएका छन्।

राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा चढी सैनिक ब्यारेकतर्फ आश्रय लिन पुग्नु ओलीको ६ दशक लामो राजनीतिक जीवनको एउटा वियोगान्त घटना हो। ओलीले तत्कालका लागि सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेर ज्यान जोगाएका छन् तर सोमबार आफैँले गरेको नरसंहारले भने उनले बाँचुन्जेल चैनसँग सास फेर्न सक्ने छैनन्।

देशको प्रमुख प्रशासन केन्द्र सिंहदबार, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय संसद् भवन आगाको मुस्लोमा परेको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका भवन मंगलबार जलिरहँदा देशका सयौँ ठाउँमा सार्वजनिक सम्पत्ति जलेर नष्ट भएका छन्।

राष्ट्रपति निवास, शीतल निवास, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्री निवास, विभिन्न जिल्ला अदालतहरू, सडक विभागजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरू अग्निकुण्डमा परिणत भएका छन्। नेपाली जनताको श्रम, पसिना र विदेशमा कमाएको रकमबाट निर्मित यी निकाय जलेर भएको भौतिक क्षतिको आकलन गर्न सकिन्न। साथै कैयौँ महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज र सामग्री नष्ट भएका छन्। भवन त वर्षौँपछि पनि निर्माण हुन सक्ला, तर जलेका राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू कहिल्यै फिर्ता हुने छैनन्।

राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगका कार्यालयमा आगो लाग्नुको पछाडिको मुख्य कारण हो, सोमबार १९ जना कलिला युवामाथि ताकीताकी गरिएको नरसंहार। उक्त घटनामा झन्डै पाँच सय सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। सत्ता र शक्तिको सनकमा ओली सरकार आततायी रूपमा प्रस्तुत हुँदा ती युवाको ज्यान गएपछि सिंगो देश स्तब्ध भएको थियो।

सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र मंगलबार बिहान केपी शर्मा ओलीको अपिलले नागरिकमा रहेको आक्रोशमा झन् घिउ थप्ने काम गर्‍यो। फलस्वरूप मंगलबार कर्फ्युको वास्ता नगरी जेन्जी (युवा पुस्ता) सडक आन्दोलनमा उत्रियो। जेन्जीको आन्दोलन राजधानीको सडकमा मात्रै सीमित भएन, नेताका घर पनि निसानामा बने।

बिस्तारै आन्दोलनकारीहरू राजनीतिक व्यक्तिमाथि केन्द्रित भए। जेन्जीले आइतबार सार्वजनिक गरेको अपिलमा हिंसाको कुनै संकेत थिएन, न त तोडफोड नै। त्यसैले उनीहरूको आन्दोलनमा वर्तमान नेतृत्वप्रति आक्रोश गुम्स्याएर बसेका हजारौँ मानिसले साथ दिए। फलतः मंगलबारको आन्दोलन थप अराजक बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिइसक्दा पनि आगलागीका घटना रोकिएनन्। आन्दोलनमा जेन्जीको मात्रै सहभागिता थिएन।

कोटेश्वरमा तीनजना प्रहरी कर्मचारीको ज्यान गयो। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नीलाई जिउँदै आगो लगाएर हत्या गरियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवासमा आक्रमण गरेर देउवासहित उनकी पत्नी आरजु राणामाथि कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाइएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवासमा आगजनी भएको छ। निवर्तमान सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको घरमा ढुंगामुढा भयो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि आन्दोलनकारीको निसाना बनेका छन्।

पूर्वमन्त्री गृहमन्त्री रमेश लेखकको घर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घर र गगन थापाको घर पनि आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएका छन्। यति मात्रै होइन, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, पाँचतारे होटेलहरू, एनसेलको कार्यालय, भाटभटेनी सुपर मार्केटका आउटलेटहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका घरहरू आन्दोलनकारीको निसानामा परेका छन्। कैयौँ स्थानमा लुटपाटका घटना भएका छन्। विमानस्थल, बसपार्कजस्ता भौतिक सम्पत्तिमा आगो लगाइएको छ। नक्खु, कास्की, जलेश्वरलगायतका कारागारमा आगो लगाउँदा त्यहाँ रहेका कैदीहरू ‘दसैँ आयो’ भन्दै भागेका छन्। अराजकताले पराकाष्ठा नाघेको छ। संयमता भन्ने कुरा शब्दमा मात्रै सीमित भएको छ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालय, ती प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायका कार्यालयहरू तहसनहस बनेका छन्। देशका कैयौँ पालिका कार्यालय आगजनीबाट नष्ट भएको छ। प्रहरी चौकीहरू हेर्दाहेर्दै खरानीमा परिणत भएका छन्। यसो हुनुको प्रमुख कारण हो, केपी शर्मा ओलीको दम्भ र सनक।

उनले सोमबारको आन्दोलनमा त्यति धेरै हिंसात्मक नबनाएको भए र आन्दोलन भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी लिई जनतासामु माफी मागेको भए पक्कै पनि देशले यस्तो भयावह अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन। चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सत्ता छाड्दा नरसंहारकारी पात्रका रूपमा पहिचान बनाएका छन्। उनले सेनाको संरक्षणमा सत्ता छाड्दा कठै विचरा भन्ने कुनै समूह अन्त त के सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएन। हिजो केपी बा भन्नेहरू दुई दिनको आततायी दृश्यपछि गुमनामजस्तै भएका छन्।

ओलीले सनकले रोपेको हिंसाको यो आगोमा देश कतिन्जेल जल्ने हो, अझै अनिश्चित छ। ओलीको दम्भपूर्ण निर्णय, १९ जना कलिला युवामाथिको नरसंहार र त्यसपछिको जनआक्रोशले राज्य तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका आगोको मुस्लोमा परेका छन्।

आन्दोलनमा राजधानीदेखि विभिन्न जिल्लासम्म सार्वजनिक सम्पत्ति, नेताहरूको निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी निकाय र कारागार तहसनहस भए। आन्दोलन सुरुआतमा शान्तिपूर्ण भए पनि ओली सरकारको दमन र हिंसात्मक व्यवहारले जनताको आक्रोशलाई अराजक दिशामा धकेल्यो। यस घटनाले ओलीलाई चार पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि नरसंहारकारी र कलंकित पात्रका रूपमा इतिहासमा उभ्याएको छ। अर्कोतर्फ राजनीति गर्नेहरूलाई जबाफदेही बन्न पाठ सिकाएको छ। जनउत्तरदायी बन्न मौका दिएको छ र सुशासनबाट च्यूत नहुन चुनौती दिएको छ।  मुलुकचाहिँ अबको स्थिति सम्हाल्ने व्यक्तिको पर्खाइमा रहेको छ।

यसकारण ‘तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ ओली, लेखक, गुरुङ, खापुङ र रिजाललाई’