यसकारण ‘तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ ओली, लेखक, गुरुङ, खापुङ र रिजाललाई’

काठमाडौँ- भ्रष्टाचारको अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै सोमबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भेला भएका नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा निहत्था सर्वसाधारणमाथि ताकीताकी गोली चलाई १९ जना आमनागरिकको जघन्य हत्या गरिएको छ। घटनामा ४५० भन्दा बढी नागरिकलाई गम्भीर घाइते भएका छन्।

सार्वभौम नेपाली नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने, सभा, जुलुस तथा विरोध गर्न पाइने संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक उपभोग गरी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा प्रदर्शनकारीको आवाज दबाउन युवामाथि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी ताकीताकी गोली दागिएको थियो। सामूहिक हत्याको घटनाबाट नेपालको संविधानको धारा १६ प्रदत्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने न्यूनतम मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ।

साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको न्यूनतम मूल्यमान्यताविपरीत जघन्य फौजदारी अपराध स्थापित हुन पुगेको छ।

कुनकुन कानुन उल्लंघन गर्‍यो ओली सरकारले?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नवयुवाको सार्वजनिक प्रदर्शनमा भेला भएका निहत्था व्यक्तिको गैरन्यायिक ढंगले सामूहिक रूपमा हत्या गरी नरसंहार गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ।

यसैगरी सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ ( जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार) र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ६ (बाँच्न पाउने हक); धारा ९ (स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी विरुद्धको हक) धारा १९ (असहमतिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता); धारा २१, २२ (शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता); धारा २ को अनुच्छेद ३ (सरकारी हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिले प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्ने हक) को उल्लंघन गरेको छ।

सोमबारको घटनामा सरकारबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूद्वारा बल र हातहतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, १९९० को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ।

निहत्था व्यक्ति प्रदर्शनकारीबाट कसैको पनि जीवन सुरक्षामा खतरा उत्पन्न नभएकै अवस्थामा प्रदर्शनकारी उपर ताकीताकी घातक हतियारको प्रयोग गरिनुले यी आधारभूत सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन भएको प्रमाणित हुन्छ।

साथै केपी ओली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, १९९८ को धारा ७ (मानवताविरुद्धको अपराध) उल्लंघन गरेको छ।

राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान, उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७७ को विपरीत निर्ममतापूर्वक ताकीताकी संवेदनशील अंगमा गोली चलाई सामूहिक व्यक्ति हत्या र आमनरसंहारको ‘सूरजन्य कार्य भएको छ।

यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसमेतका व्यक्ति तथा गोली चलाउने प्रहरी अधिकारीहरूसमेत देखिएका छन्।

मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ३८(घ) को अवस्था हुने गरी सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको तथा दफा ३८(प) बमोजिम मानवताविरुद्धको कसुर गरेको अवस्थासमेत भई कसुरको गम्भीरता बढाउने गरी कसुरजन्य कार्य भएको छ।

यसैगरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले गर्ने बल तथा गोलीगठ्ठाको प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त १९९० उल्लंघन गरेका छन्।

उक्त सिद्धान्तमा उल्लेख छ, ‘आत्मसुरक्षा वा मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको सन्निकट खतराविरुद्ध अन्यको बचाउ, जीवनको संगीन खतरा समावेश भएको विशेषतः गम्भीर अपराधको रोकथाम, यस्तो खतरा प्रदर्शन गर्ने र तिनको अधिकारको प्रतिकार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा निजको भगाइ रोक्न र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य कम चरम माध्यम अपर्याप्त भएकामा बाहेक कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले व्यक्तिविरुद्ध गोलीगठ्ठाको प्रयोग गर्नेछन्।’

जानकारहरू भन्छन् : सबुत प्रमाण लोप हुन नदिइयोस्

सामाजिक न्याय प्राज्ञिक निकेतनले कसुरमा संलग्नहरू ओली, लेखक, गुरुङ, खापुङ र रिजाललाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिई कसुरको सबुत प्रमाण लोप हुन नदिई कसुरको अनुसन्धान गरी हदैसम्म सजाय हुने गरी अभियोजन कार्य अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भद्रकाली काठमाडौँसमक्ष माग गरेको छ।

नेपालको आफ्नै घरेलु संयन्त्रबाट यस मानवताविरोधी अपराधको छानबिन गरी दोषीउपर सजाय गर्न नसकिएमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्यसंयन्त्र पूर्ण रूपमा विफल भई संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता निकेतनको छ।

यसमा सचेत भई नेपालकै फौजदारी न्याय प्रणालीको संयन्त्रबाटै यस मानवअधिकार र मानवताविरोधी नरसंहारको घटनाका दोषीहरूउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न यथाशीघ्र कार्य अघि बढाउन प्रहरी परिसर काठमाडौँ तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई जनदबाब दिन निकेतनले अपिल गरेको छ।

निकेतनले ओली नेतृत्वको संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई प्रमुख दलको गठबन्धन सरकारले गरेको आमनरसंहकारकारी मानवताविरोधी अपराधको घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गरेको छ। राज्यका उच्च नेतृत्वमा बसेका पदाधिकारीको विलासी जीवनशैली र आर्थिक स्रोतमा प्रश्न उठाउँदै जवाफदेही माग गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुँदा शासकको क्रूर र बर्बर दमनको सिकार भई मृत्युवरण गरेका नागरिकप्रति निकेतनले श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको छ।

पीडित परिवारलाई परिपूरणसहितको न्यायका लागि तत्कालै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसमेत निकेतनका अध्यक्ष अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई र महासचिव अमृत खरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अपिल गरिएको छ।

यसैगरी न्याय तथा अधिकार वकालत मञ्चले अहिंसात्मक रूपमा अगाडि बढेको प्रदर्शनलाई सरकारी पक्षबाट हिंसा भड्काउन घुसपैठ गर्ने अन्यन्त गलत र धोकापूर्ण तरिकाले नागरिकको ज्यान लिने सरकारी शैलीको भर्त्सना गरेको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसा भड्किन नदिन सरकार वा कानुन कार्यान्वयन अधिकारीले क्षति न्यूनीकरणका कुनै पनि उपाय अवलम्बन नगरेको ठहर अजरको छ।

सोमबारको घटनामा सरकारी अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी नरसंहार (मासाकर) मूलक घटना गराइएको अजरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै अजरले यस घटनालाई मानवअधिकारको सघन उल्लंघनको एक सिलसिलाका रूपमा लिई आफ्नो संवैधानिक अभिभाराअनुसार अविलम्ब अनुसन्धान र छानबिन गर्न र मानवअधिकार हननकर्तालाई न्यायसमक्ष उभ्याउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष माग गरेको छ।

‘कानुनको शासन भएको मुलुकमा राज्याधिकारीहरूबाट भएको यस किसिमको जघन्य फौजदारी कसुरको संविधान र कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अधिकारप्राप्त निकाय महानगरीय प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भद्रकाली, काठमाडौँलाई विशेष अनुरोध गर्दछु’, अजरका अध्यक्ष मोतीलाल श्रेष्ठ र महासचिव लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।