हिमाल प्रेस 
गगन थापा। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सोमबार १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने बताएका छन्।
थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेन-जीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनलाई ‘अस्वाभाविक, दुःखद, निन्दनीय र अक्षम्य’ भन्दै विरोध गरेका छन्। उनले आन्दोलनमा अनाहकमा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको हृदयविदारक घटनाप्रति दु:ख प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘युवाले उठाएका मुद्दा सुशासन, भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नलाई कारबाहीजस्ता आम सरोकारका विषय हुन्। यसका लागि संविधानदेखि कानुनसम्म संशोधन गरी द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ।’ उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचित पार्ने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने बताएका छन्। ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्छ’, उनले भनेका छन्।
गठबन्धन सरकारप्रति पनि कटाक्ष गर्दै उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेका कारण यो गठबन्धन सरकार निरर्थक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले कांग्रेसभित्र यसबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठूला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
थापाले युवाहरूलाई अपिल गर्दै आन्दोलन संयमतापूर्वक र संवादमार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। ‘तपाईंहरूको मुद्दा हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो’, थापाले भनेका छन्।
विज्ञप्ति
आजको घटनाको सबै जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ।
आज युवा पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुन अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भए त्यो दुःखद छ, अस्वभाविक छ। आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले गरेको चरम दमन निन्दनीय र अक्षम्य छ। कुनै पनि कोणबाट सरकारको यो शैली जायज हुन सक्दैन। सरकारको असंवेदनशीलता कै कारण आज अनाहकमा धेरै युवाले ज्यान गुमाउनु परेको यो हृदय विदारक घटनाले स्तब्ध बनाएको छ।
आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग, दमन र आक्रमणको नैतिक जिम्मा लिएर गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्छ (दिनुभएको छ)। यो समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। तर यो मात्र पर्याप्त छैन। युवाले आन्दोलनमार्फत उठाएका मुद्दा आम सरोकारका विषय हुन। मुख्य विषय सु-शासन, भ्रष्टाचारको छानबिन र संलग्नलाई कारबाही हो। यो आज मात्र होइन, निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यसको लागी संविधान संशोधन गर्ने देखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुनलाई आवश्यक संशोधन गरेर द्रुत गति मा काम गर्नुपर्छ।
तत्काल भ्रष्टाचार नियन्त्रण,सुशासन लगायतका सन्दर्भमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सबै भ्रष्टाचारको काण्डको छानबिन गर्न आम नागरिकले भरोसा गरेको पूर्व प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्छ।
आजको दिनमा नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पारेको छ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० संविधान र कानुन सम्मत नभएकाले किन्तु-परन्तु नभनीकन निर्देशिकालाई खारेज गरी सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ।
जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी दुई ठुला दल मिलेर बनाएको सरकारले त्यो नै गर्न नसकेका कारण यो गठबन्धनको सरकार रहिराख्नुको आवश्यकता रहेन। यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। मैले नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा राखेको कुराको सार यही नै हो।
यो सँगै आम युवा सँग अपिल गर्दछु, आज तपाईँहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अवाञ्छित र हिंसात्मक गतिविधि भएकोले आन्दोलनका कार्यक्रम संवादमार्फत संयमतापूर्वक अगाडि बढाउन र संयम अपनाउनु होला। हामी थप अप्रिय घटना नघटुन् भन्ने चाहन्छौ, र तपाई का मुद्दामा हामी उत्तिकै सजग छौ, जिम्मेवार छौ।
गगनकुमार थापा
महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
