हिमाल प्रेस 
सामाजिक सञ्जालमा रोक लागेपछि आक्रोशमा उत्रिएका युवा पुस्तामाथि सरकार बर्बरतापूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित जेनजीको प्रदर्शनमा प्रहरीले ताकेर प्रदर्शनकारीको छाती र टाउकोमा गोली हानेका दृश्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कम्तीमा डेढ दर्जन युवाको हत्या गरेर सरकारले नरसंहार मच्चाएको छ। लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले राजधानीमा यसखालको राज्य आतंकको ताण्डव प्रदर्शन गरेको हो।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु एउटा कारण भए पनि सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार बढाएको र विभिन्न क्षेत्रमा नेताका सन्तानलाई मात्रै अवसर दिएको जस्ता आरोप नेपाली-कांग्रेस र एमाले गठनबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि लाग्दै आएको हो। यिनै विकृतिका विरोधमा उत्रिएका जेनजी (सन् १९९० देखि सन् २०१० सम्म जन्मिएका युवा) माथि सरकार आततायी रूपमा प्रस्तुत भएको छ। प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर सयौँ युवा घाइते छन्। सिभिल अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारी युवामाथि कुटपिट गरेको दृश्यले सरकारको असभ्य र घिनलाग्दो मुहारको पर्दाफास गरिदिएको छ। प्रहरी प्रशासनको यस्ता कुकृत्यका कारण भदौ २३ गते इतिहासमै कालो दिनका रूपमा अंकित भएको छ।
सरकारले युवा आवाजलाई निमोठेर ‘हत्या’ को जुन मार्ग अपनाएको छ, त्यसले सत्तामा रहेका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ। सरकारले लगाएको निषेध आदेशमा (कर्फ्यु) को परर्वाह नगरी आमयुवा प्रदर्शनमा रहनुले पनि कांग्रेस-एमालेजस्ता सत्ताधारी दलहरूप्रति उनीहरूले भविष्य नदेखेको स्पष्ट छ। सरकारविरुद्धको प्रदर्शन संघीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन, मलुकका विभिन्न प्रमुख सहरमा चलिरहेको छ। वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरूप्रति युवापुस्ता कत्ति रुष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो यो।
आन्दोलनको मूल कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द भनिए पनि मूलतः नेताहरूको व्यवहार र शैलीप्रतिको निराशा सडकमा पोखिएको हो। दुई ठूला दलसहितको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले काम केही गर्न नसकेको भन्दै युवा जमातमा असन्तुष्टि चुलिनु अस्वाभाविक थिएन र छैन। कार्यकारी प्रमुखले आमनागरिकलाई खिसिट्युरी गर्ने शैलीले युवामा झन् आक्रोश बढेको छ। न सरकारले सुशासन दिन सकेको छ न विकासको काम गरिरहेको छ। न कुनै उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नतर्फ सरकार अग्रसर छ। बिचौलियाको पछि लाग्ने, उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्ने र आमनागरिकलाई असहज पार्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ। नागरिकको भान्सा धान्न नसक्ने अवस्था छ। भारतमा नेपाली सात रुपैयाँमा पाइने अण्डा बिचौलियाकै कारण नेपाली २३ रुपैयाँ तिरेर खान बाध्य छन्। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। यस्ता दर्जनौँ उदाहरणहरू छन्।
युवाहरूमा त्यसै आक्रोश आएको होइन। सरकार र नेतानिकट मानिसहरूले जे गरे पनि हुने स्थिति बनेपछि कति सहने भनेर उनीहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्। कतिसम्म भने एकैखाले मुद्दामा एकथरी जेल पुग्ने र अर्को सत्ताको आडमा सुरक्षित रहने गरेको अवस्था छ। भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड र सरकारी नियुक्तिमा रहेको किनबेच सुन्दै र बुझ्दै आएका युवा पुस्तामा आक्रोश थपिनु अस्वाभाविक होइन। पञ्चायतकालका राजाहरू विस्थापित भए पनि गणतन्त्रका महाराजाहरू जन्मिन थालेपछि आक्रोश बढेको हो। हुनत यो आक्रोश सबै तप्काका नागरिकमा देखिएको छ, सडकमा देखिएका युवाहरू मात्र हुन्।
सडकमा उत्रिएका युवा चार दिनअघिसम्म सामाजिक सञ्जालमा लेखेर र बोलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्थे। सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछिको घटनाले उनीहरूले आफ्नो मुख थुनिएको अनुभव गरे। बोल्नै नपाएपछि सडकमा ओर्लिए। पूर्व-पश्चिम सबैतिर असन्तुष्टि प्रकट भएको छ।
युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति मात्र दिएका छैनन्, उनीहरूले आफ्नो उद्यम-व्यवसाय पनि चलाइरहेका छन्। त्यहीँ बाट गुजारा चलाउनेहरू पनि छन्। त्यो आक्रोश पनि थपिएको छ। यस्तो आन्दोलनमा कताकता घुसपैठ त भैहाल्छ। तर त्यही विषयलाई लिएर यो भीडलाई सरकारले हत्याको नीति लिएर आफ्नै दिनगन्ती सुरु गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘पब्लिक ओपिनियन’ के-कस्तो आएको छ। सरकार कसरी जाँदा ठीक हुन्छ भनेर नियाल्न आवश्यक छ। नेताहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ, यो पुस्ताको भावना। युवा पुस्ताले परिवर्तन चाहेका छन्। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण खोजेका छन्। वर्षौँदेखि आलोपालो सरकार चलाएको विषय यो पुस्ताले रुचाएको छैन। भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि अहिलेकै कानुन पर्याप्त छन्। विना प्रभावमा परेर त्यो छानबिन हुन आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीका नेताहरूले हिम्मत गरेर नेतृत्वको पुस्तान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
नेपालमा राजनीतिक मुद्दालाई लिएर समय समयमा आन्दोलन भए पनि यस प्रकारको आन्दोलन सायद पहिलो पटक हो। राजनीतिक आन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो। त्यही परिवर्तनपछिका पुस्ताले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेताको रवाफ अनि सधैँ उही अनुहार देख्न बाध्य नेपाली युवाले भन्ने गरेका छन् , ‘नेताले आफ्नो र आफ्ना हेरे, आमनागरिकको दैनिकी हेरेन। शासन सत्ता परिवर्तन भयो तर आमनागरिकको दैनिकी परिवर्तन हुन सकेन।’
जेनजीको अर्को आपत्ति नेताका छोराछोरीको जीवनशैली, विलासितामाथि हो। आमनागरिकको कर ती नेताका छोराछोरीलाई सुखसयलका लागि होइन भन्ने माग युवाको छ। अनियमितता र राज्य दोहनका मुलुकको मुख्य समस्याप्रति यो पुस्ता सचेत छ।
‘जेन जी’ इन्टरनेटमा हुर्केको पुस्ता हो। सडकमा प्रदर्शन गर्नेलाई काँडे तार लगाएजस्तै हो यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको पनि। किनभने असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँमा नै अवरोध भएपछि युवा कहाँ जाने? बर्खाको मौसममा समेत युवा सडकमा उत्रिए। युवाको यो सामर्थ्यबाट सरकारले पाठ सिके त ठिकै छ। नसकेमा उनीहरू नै अन्य मुलुकमा राजनीतिक शरण लिन जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
आन्दोलन नियन्त्रणमा लिनु प्रहरी प्रशासनको धर्म हो। अघिल्लो दिन स्वीकृति लिएका आन्दोलनकारीको रणनीति समयमै नबुझेर निःशस्त्र रूपमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका युवालाई गोली हान्नु सरकारको कायरता हो। आपराधिक कार्य हो। सरकारको यस्तो निन्दनीय कार्य किमार्थ स्वीकार्य छैन। यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस पनि त्यत्तिकै उम्कन पाउँदैन। नेकपा एमाले र ओलीसामु जत्ति प्रश्न सोझिएको छ, त्यत्ति नै जिम्मेवार सत्ताको ठूलो घटक कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको पार्टीमाथि पनि छन्।
सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएर युवापुस्तामाथि सरकार दमनकारी रूपमा उत्रनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारमाथिको प्रहार हो। साथै भविष्यको पुस्तासँग ठाडो टकराव पनि हो। जनताका माग सुन्नुको साटो गोली हान्ने राज्यको रबैयाले सत्ता टिकाउने आधार अझै कमजोर बनाउँछ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको चेतावनी हो- भ्रष्टाचार, परिवारवाद र सुशासनहीनतामा अडिएको सरकार अब अस्वीकार छ। सत्ताधारी दलहरूले समयमै आत्मसमीक्षा गरेर नेतृत्वमा पुस्तान्तरण गरेनन् भने नेपाल पनि श्रीलंका-बंगलादेशजस्तै गहिरो संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुबाहेक विकल्प बाँकी छैन।
