विद्या भण्डारीका पक्षमा कमजोर स्वर

काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीका पक्षमा विभाजित देखिए पनि विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधिहरूको बहुमतले पूर्वराष्ट्रपतिजस्ता संवैधानिक पद सम्हालेकालाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन नहुने धारणा राखेका हुन्। नेताहरूका अनुसार दुई हजार तीन सय प्रतिनिधिमध्ये एक प्रतिशत मात्र भण्डारीका पक्षमा खुलेका छन्। विभिन्न प्रदेशमा थोरै संख्यामा मात्रै उनका पक्षमा आवाज उठे पनि कर्णाली, लुम्बिनी र बागमतीलगायत अधिकांश प्रदेशमा ओली नेतृत्वकै समर्थनमा एकढिक्का देखिएको छ।

नेकपा एमाले यति बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीका पक्षमा विभाजित छ। लामो समय पार्टीमा ओलीकै वर्चस्व रहँदै आए पनि पछिल्ला दिनमा भण्डारीका पक्षमा पनि नेताकार्यकर्ता जुट्न थालेका छन्। यद्यपि नेतृत्व लिने गरी एमाले प्रवेश गरेकी भण्डारीमाथि एमालेले ‘बार’ लगाइसकेको छ।

एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहद र विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे कुरा उठ्ने अनुमान थियो। पूर्वउपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीलाई समेत विधान महाधिवेशनमार्फत सदस्यता दिलाउन सकिने नेताहरूको बुझाइ थियो। उनका पक्षमा वकालत गर्दा नेतृत्वमाथि दबाब पर्ने अनुमान नेताहरूले गरेका थिए।

यसैका लागि भण्डारी आफैँले गृहकार्य पनि गरेकी थिइन्। पार्टीको विधान महाधिवेशनको संघारमा कोशी र मधेश पुगेर कार्यकर्तासँग संवाद गरिन्। साथै राजधानीमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सम्पर्क कार्यालयमार्फत सक्रियता बढाइन्।

एमालेको राजनीतिमा मदन भण्डारीको जीवन र मधेशको राजनीति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। एमालेले मदन भण्डारीकै मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बोकेको छ। मधेश देशकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश पर्छ। यसले पनि भण्डारीले चलाखीपूर्ण तरिकाले केही काम गरेकी थिइन्। महाधिवेशनमा उनको पक्षधरता कमजोर देखिएको नेताहरूले बताएका छन्।

एमाले नेताहरूको दाबीअनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नु हुन्न भन्नेमा महाधिवेशनका ९९ प्रतिशत प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। उनका पक्षमा १ प्रतिशत मात्रै खुलेको छ। एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा जारी छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि दोस्रो दिनको समूहगत छलफलमा सहभागी २५ जनाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयका विपक्षमा आफ्नो विचार राखेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

महाधिवेशनका दुई हजार तीन सय २१ प्रतिनिधिमध्ये एक प्रतिशतले भण्डारीको पक्षधरता देखाएको गौतमको दाबी छ। ‘छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट २/३ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी पार्टीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न हुँदैन भन्ने पार्टी निर्णयका विपक्षमा विचार राख्नुभएको छ। दसवटै समूहबाट जोड्दा त्यसरी विचार राख्ने कमरेडहरुको संख्या २५ जना मात्रै छ।’

कोशीमा दुईजना

निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो सुरु भएको बन्दसत्रको दोस्रो दिनको छलफलमा कोशी प्रदेशबाट ५० जनाले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना धारणा राखेको एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए। प्रदेशबाट ३१६ जना प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी छन्। खतिवडाले भने, ‘लिखित र मौखिक रुपमा धारणा राख्ने ७५ जनामध्ये केन्द्रीय सदस्य युवराज बास्कोटा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य तारादेवी राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो।’

अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार छलफलमा लिखित रुपमै सुझाव दिनेमध्ये एक जनाले मात्रै भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने विचार राखेका थिए।

‘छलफलमा मौखिक र लिखित सुझाव दिने अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हुदैंन भन्ने कुरा पार्टीको मात्र नभएर संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्’, खतिवडाले भने।

मधेशमा तीन जना

२२७ जना प्रतिनिधि भएको मधेश प्रदेशको छलफलमा भण्डारीका पक्षमा तीनजना मात्रै खुलेका छन्। छलफलमा कुरा राख्ने ३५ जनामध्ये अरबिन्द्र सिंहलगायतले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिन हुँदैन भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बागमतीमा ११ जना

समूह छलफलमा बागमती प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिले देशको गरिमाका रूपमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गरेका थिए। ‘उहाँ (भण्डारी) अब एमालेको मात्र होइन, सिंगो गणतन्त्रात्मक नेपालकै गौरव र मानक हो। उहाँले सबैको अभिभावक भएर सिंगो देशलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन प्रतिनिधिहरुको सुझाव समूह छलफलका क्रममा दिएका छ’, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पार्वत गुरुङले भने। तीन सय ६१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ११ जनाले मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्’, गुरुङले भने, यसरी कुरा राख्ने साथीहरुले पनि तत्काल पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने बताएका छन्।’

बागमतीबाट भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने तर्क गर्नेमा दीपक निरौला, उषकिरण तिमिल्सिना, तेजेन्द्र खड्का, नारायण खतिवडा, अरुण नेपाल, सुशीला पाख्रिन, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की, सीता पौडेल, राजेन्द्र राजथला र झम्क नेपाल छन्। पार्टीले अघि सारेको मिसन २०८४ सफल पार्न र आन्तरिक विवाद हटाउनकै लागि भए पनि त्यागेको सदस्यतालाई नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

गण्डकीमा दुईजना

१८८ प्रतिनिधि भएको गण्डकी प्रदेशको छलफलमा विकास लम्साल र विद्या भट्टराईबाहेक सबैले पार्टीका सबै निर्णयको समर्थन गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका सदस्यता नवीकरण नगरेकै कारण एकताबद्ध एमालेमा विवाद भएजस्तो देखाउन खोजिएको मात्रै बताए।

लुम्बिनीमा तीनजना

संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति) लाई पार्टीको राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा लुम्बिनी प्रदेश पनि एकताबद्ध देखियो। २१७ प्रतिनिधि भएको लुम्बनीमा लीला गिरी, टोपबहादुर ओली र पुजन विश्वकर्माले मात्रै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यद्यपि उनीहरुले थप एक कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने तर्क गरेको केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले जानकारी दिए। लुम्बिनीको छलफलमा ८५ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए।

कर्णालीमा ओलीकै पक्षमा एक ढिक्का

पार्टी केन्द्रको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश एक ढिक्का बनेको छ। १३२ प्रतिनिधि भएको कर्णालीमा सेनाको परामाधिपति, संविधानको संरक्षक भएको व्यक्ति राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने पार्टीको निर्णयमा कर्णालीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्यता प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले जानकारी दिए।

‘४६ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको कर्णाली छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सबै प्रदेशबमट प्रतिनिधित्व हुनेपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्यो’, इन्चार्ज बोगटीले भने, ‘विद्यमान पार्टी सदस्यता शुल्कको वितरण प्रक्रियामा संशोधन गरेर केन्द्रमा २० प्रतिशत, प्रदेश र जिल्लामा २५/२५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा कमिटीमा १० प्रतिशत शुल्क राख्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीले गरेको छ।’
सुदूरपश्चिममा पाँचजना भण्डारीका पक्षमा

१८० जना प्रतिनिधि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका बोल्ने ३० जना प्रतिनिधिमध्ये पाँचजनाले भण्डारीका पक्षधरता देखाएका छन्। झपट रावल, प्रकाश शाह, डेजी पाण्डे, शेरबहादुर मल्ल र तपेन्द्र रावलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्नेमा आवाज उठाएको केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले जानकारी दिए। थापाका अनुसार पार्टीका पूर्वउपाध्यक्षले सदस्यता नवीकरण गर्छु भन्दा सहज रुपमा गर्न दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

उपत्यका, जनसंगठन र प्रवासमा पनि कमजोर

उपत्यका विशेष प्रदेश, पार्टी सम्बद्ध जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय र प्रवास गरेर एक सय ९७ प्रतिनिधि रहेको आठौँ समूह, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय कार्यालय विभाग गरेर एक सय ८९ प्रतिनिधि भएको नवौँ समूहले पार्टी निर्णयलाई एकताबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसैगरी दसौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएका तर पछि मनोनीत केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य र आयोजकसहित गरेर तीन सय १४ प्रतिनिधि भएको दसौँ समूहमा समेत पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन नहुने आवाज एकताबद्ध रुपमा उठेको छ।