श्रम अदालत अझै ओझेलमा छ : अध्यक्ष पाण्डे

भक्तपुर- श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डेले देशभरिका श्रमिकको मुद्दा हेर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने निकाय श्रम अदालत भए पनि राज्यबाट बेवास्ता गरिएको बताएका छन्। आज (आइतबार) श्रम अदालत भक्तपुरले आयोजना गरेको ‘श्रमसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूको सङ्ग्रह-२०८१ (भाग-३)’ को विमोचन गर्दै उनले श्रम अदालत अझै पनि ओझेलमा परेको धारणा राखेका हुन्।

‘श्रम अदालत गठन मात्र गरेर हुँदैन। यसको क्षेत्र बृहत् भएकाले राज्यले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जानुपर्छ। श्रमिकले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन श्रम अदालत व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र अवसरहरू हुनु जरुरी छ,’ पाण्डेले भने।

रोजगारदातालाई श्रम ऐनको दफा १४८ ९३० मा भएको व्यवस्थाका बारेमा बुझाउन सके मात्रै पनि अदालतसम्म कम मुद्दा आउने श्रम अदालतका अध्यक्ष पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘यो दफामा श्रमिकले रोजगारी छाडेको १५ दिनभित्र निजले पाउने सम्पूर्ण सेवासुविधा नपाएर मुद्दा हालेर उक्त मुद्दा १० वर्षसम्म लम्बिएर फैसला भएमा श्रमिकले मुद्दा लडेको दिनदेखि काम नगरे पनि फैसलाको दिनसम्मको सबै सेवासुविधा पाउनुपर्छ भन्नेबारे बुझाउन सके सहमतिमा अधिकांश मुद्दा टुङ्गिन्छन्।’

उनले रोजगारदाताले श्रमिकको श्रमको मूल्यांकन गरिदिए समस्यानै नआउने बताए। भक्तपुरमा कार्यालय रहेको श्रम अदालत र बाल अदालतमा नेपाल बार एसोसिएसनको इकाइ नहुँदा समस्या भइरहेको जनाउँदै उनले दुवै अदालतलाई समेटिने गरी बार इकाइ गठन गर्न बार एसोसिएसनलाई आग्रह गरे।

श्रम अदालतकी सदस्य, उच्च अदालत पाटनको नवनियुक्त न्यायाधीश एवं फैसला प्रकाशन समितिकी संयोजक निशा बानियाँले श्रमिकको मुद्दालाई छिटो फैसलामा पुर्‍याइ न्याय दिनु आजको आवश्यकता रहेको धारणा राखिन्। श्रम अदालतले विसं २०८१ भित्र सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण फैसलालाई पुस्तकमा समेटिएको बताउदै उनले श्रमसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएका केही फैसलालाई पनि जस्ताकोतस्तै पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरिन्।

पुस्तकले आगामी दिनमा नीति बनाउन सहज हुने, कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सिकाइको अवसर हुने र कानुन व्यवसायीका लागि पनि सिकाइ हुने भएकाले यसको महत्त्व कानुनी क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ। रासस