विवादमा आइरहन्छन् मन्त्री, संरक्षण गरिरहन्छ एमाले

इटहरी- कोशी प्रदेशमा बहालवाला मन्त्रीहरू पटकपटक विवादमा आउने गरेका छन्। विवादमा आइसकेपछि कारबाही गरी चेतावनी दिनुको सट्टा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी बचाउ गर्दै आएको छ। बल प्रयोग गरी विवादित मन्त्री तथा नेतालाई संरक्षण गरिरहेको नेकपा एमालेको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

शनिबार कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगर सवार गाडीले ललितपुर महानगरपालिका २८ मा सडक पार गर्दै गरेकी ११ वर्यीया बालिकालाई ठक्कर दियो।

हरिसिद्धी मावि अगाडिको सडकमा मन्त्री मगर चढेको को १ झ ६९९ नम्बरको सरकारी गाडीले बालिकालाई ठक्कर दिएको हो। ‘जेब्राक्रसिङ’ बाट बाटो काट्ने क्रममा मन्त्री मगर सवार गाडीले ठक्कर दिएपछि गाडी रोकेर घाइते बालिकाको उद्धार गर्नुको सट्टा अलिकति पनि मानवीयता नदेखाइकन गाडी हुँइकियो।

नेकपा एमालेको विधान महाविधेशनमा सहभागी हुन आएका मगर सवार गाडीले ठक्कर दिएर बालिका लड्नेबित्तिकै गाडी हुँइकिएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

घटनापछि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री मगरको बचाउ गरेका छन्। संवेदनहीन र मानवताहीन मन्त्री सवार गाडीका चालकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा ओलीले उल्टै दुर्घटनाजस्तो गम्भीर घटनाको ढाकछोप गरे।

दुर्घटना भवितव्य भएकाले महाधिवेशन भाँड्ने गरी राजनीति गर्न खोजिएको दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘सामान्य रूपमा एक बच्चीलाई गाडीले छोयो। पार्टीले बच्चीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्छ। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु। कहिले–कहिले यस्ता अप्रिय घटना हुन्छन्। तर भइदियो।’

ओली त्यतिमा मात्रै सीमित भएनन्। उनले घटना भवितव्य भएको र यसमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएकोसमेत दाबी गरे। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनले आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन बचाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए पनि उल्टै दोषीलाई संरक्षण गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भवितव्य घटना भयो। त्यस्तो क्षति पनि भएको छैन। तर, महाधिवेशन भाँड्नेगरी राजनीति गर्न खोजियो।’

इलाम जिल्ला इन्चार्जसमेत रहेका मन्त्री राना नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन्। उनी ओलीको विशेष पात्र भएकै कारण पटकपटक मन्त्री भइसकेका छन्। उक्त घटनापछि अहिले उनको राजीनामाको मागसमेत गरिएको छ।

उक्त घटना मात्रै होइन। नेकपा एमालेले आफ्नो दलसँग जोडिएर पटकपटक विवादमा आइरहने नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्दै आएको छ। यो घटनामा अहिले विरोधको स्वर उर्लिएको छ। यसअघि कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएको घटनामा एमालेले उन्मुक्ति दिइसकेको छ।

टोकियो आर्ट काउन्सिलको आयोजनामा हुने ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अधिकारी १३ कात्तिकमा जापान गएका थिए। उनी जापान जाँदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नै नलिईकन, प्रदेश सरकार नै बेखबर रहेको थियो। प्रदेशका मन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले औपचारिक जानकारी दिएका थिएनन्। त्यतिमात्रै होइन उनी मानव तस्करीमासमेत जोडिए।

अधिकारीले खोटाङको कोपिलासगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, रसुवा कालिका गाउँपालिका–५ का २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा र खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३६ वर्षीय दावा शेर्पालाईसमेत लगेका थिए। जनकले १० लाख, कञ्चनले ११ लाख ५५ हजार र दावाले १० लाख बुझाएपछि उनीहरूलाई मन्त्री अधिकारीसँगै जापान पठाइएको थियो।

अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेर सत्ता र शक्तिको आडमा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। प्रहरीले भने मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अधिकारीसँगै जापान जाने प्रलोभनमा साढे ३१ लाख गुमाएका तीन युवाले भने अहिलेसम्म मुद्दा झेलिरहेका छन्। उनीहरूलाई पठाउने योजना महेश पाण्डे, दिवकारबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र जुगल रिजालसहितको टोलीले मिलाएको खुलेको थियो।

उनीसँगै जापान पठाइएका पीडितसहितलाई १० मंसिरमा मुद्दा चलाइएको थियो। उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन र लिखत सम्बन्धी कसुर दाबी गरिएको थियो।

खासगरी मानव तस्करीमा जोडिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वका प्रवक्तासमेत रहेका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए। उनलाई २५ कात्तिकमा विराटनगरस्थित घरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तीन साता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीसहितलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

मानव तस्करीमा मुछिएपछि अधिकारीले मानव तस्करको गिरोहले आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरेका थिए । मोरङको क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट नेकपा एमालेबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएका उनलाई सत्ताकै आडमा चोख्याइएको छ।
कोशी प्रदेशमा मन्त्रीहरू पटक–पटक गम्भीर विवादमा परे पनि कारबाही गर्नुको सट्टा एमालेले सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूलाई बचाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ।

बालिकालाई मन्त्री सवार गाडीले ठक्कर दिएको घटना होस् वा पूर्वमन्त्री अधिकारी मानव तस्करीमा जोडिएको प्रकरणजस्ता घटनामा एमाले नेतृत्वले दोषीलाई संरक्षण गरेर संवेदनशील घटनालाई ‘भवितव्य’ वा ‘राजनीतिकरण’ भनेर पन्छाउन खोजेको देखिने जानकारहरू बताउँछन्। यसले पार्टी नेतृत्वको संवेदनशीलता र जिम्मेवारी र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

साथै, दोषीलाई कानुनी जवाफदेहीताबाट जोगाउने गरेपछि एमालेले कानुनभन्दा पार्टी शक्तिलाई अगाडि देखाउने र अपराधलाई मौन समर्थन गर्ने गर्दै आउनु आपत्तिको विषय रहेको जानकारहरूको टिप्पणी छ।