हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको उल्लेख छ।
डिजिटल युगमा मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगको साधन मात्र नभई व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान, सूचना आदानप्रदान र नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएर सरकारले जनताको हकअधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार आरोप पार्टीले लगाएको छ।
पार्टीले नेपालको संविधानको धारा १७ (विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) र धारा १९ (सूचना तथा सञ्चारको हक) लाई स्मरण गर्दै सरकारको कदम संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन भएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्रमा समस्या समाधान गर्ने बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया हो; सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम बन्द गर्नु होइन।’
रास्वापाले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, दुरुपयोग रोक्न नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्न र भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोराउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेको छ।
केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागकी प्रमुख सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा रास्वपा नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चार प्रयोगको पक्षमा सदैव दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
