रास्वपाले भन्यो- सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरेर संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गर्‍यो

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय (बन्द) गर्ने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्‍याएको जनाएको हो।

विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगको साधन नभई शिक्षा, अनुसन्धान, व्यवसाय, विचार अभिव्यक्ति र सूचना आदानप्रदानको प्रमुख माध्यम भइसकेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।’

रास्वपाले नेपालको संविधानले धारा १७ मार्फत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ मार्फत सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्मरण गराएको छ। पार्टीले सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कदम भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा समस्या समाधानको बाटो नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, दुरुपयोग रोक्न नीति, प्राविधिक र कानुनी उपाय अवलम्बन गर्न र भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।