सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय : सरकारप्रति रास्वपाका मनीष र सुमनाको यस्तो आक्रोश

काठमाडौँ- सरकारले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय (बन्द) गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेतृ सुमना श्रेष्ठ र प्रवक्ता मनीष झाले सरकारले नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा रास्वपा नेतृ सुमना श्रेष्ठले सरकारले बिनाविकल्प सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनतालाई दैनिकीमै असर पर्ने कदम चालेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘किन हरेक पटक नागरिक नै सरकारका अव्यावहारिक र अनयोजित निर्णयको शिकार हुनुपर्ने? आजको टेक्नोलोजी र सामाजिक सञ्जालको युगमा जनतालाई आफ्नो काम र परिवारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य पार्नु घोर निन्दनीय छ।’

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको उदाहरण दिंदै अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ तर त्यस्तो संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले सामाजिक सञ्जाल भने एक झट्कामा बन्द गरेर जनतालाई पीडित बनाएको बताइन्।

त्यस्तै रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई सरकारकै आत्मघाती कदम भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सरकारविरोधी मत दबाउन र २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजिएको यो प्रयास सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको हो।’

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अहिले जनजीवनको अभिन्न अंग बनेको छ, जसले व्यवसायदेखि रोजगारीसम्ममा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको जनताको मुख थुन्न खोज्नु हो,’ उनले भने, ‘जनआक्रोशबाट बच्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बुझ्न कठिन छैन तर यसको राजनीतिक मूल्य सरकारलाई नै चुकाउनुपर्नेछ।’

रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई जनअधिकारमाथि अतिक्रमणको प्रयास भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

सुमना श्रेष्ठको भनाइ 

!!!सरकारको तानाशाही चरित्र फेरी पनि छर्लंग हुदै!!!

किन हरेक पटक नागरिक नै सरकारका अव्यावहारिक र अनयोजित निर्णयको शिकार हुनुपर्ने?

बिना कुनै विकल्प दिएर यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जनताको दैनिकीमा पर्ने असरको बारेमा के सोच्न पर्दैन? आजको Technology अनि Social Media को जमानामा जनतालाई आफ्नो काम अनि आफ्ना परिवारजन संगको सम्बन्ध नै टुटाउनु सरह छ, यो निर्णय घोर निन्दनीय छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गरेको भनेर भनिराख्दा अदालतका परमादेशले त विदेश मा रहेका नेपाली जनतालाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेको छ, त्यो चै वस्ती नगर्ने अनि यो हामी सबैको दैनिकी संग जोधिएको सामाजिक सञ्जाल एक झट्कामा नै बन्ध गर्ने?

मनीष झाको भनाइ 

विपक्षी दल रास्वपाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको रुपमा लिएको छ। सरकारविरोधी मत दबाउन र २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयासले गरिएको निर्णय सरकारका लागि निकै महँगो सावित हुने बताए। अलोकप्रियताको ग्राफ बढेपछि निरंकुशताको बाटोमा ओली, ‘कांग्रेस एमाले दुवैलाई भारी पर्नेछ’। ‘अहिले सामाजिक सञ्जाल दिनचर्या भइसकेको छ। सामाजिक सञ्जालकै कारण धेरैको जीवन धानिएको छ। व्यवसायको माध्यम नै यही बनेको छ। यस्तो बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनु भनेको जनताको मुख थुन्न खोजिनु हो,’ ‘जनआक्रोशबाट भाग्नका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको बुझ्न कठिन छैन।