नि:शुल्क शिक्षामा यसरी चुक्दै छ काठमाडौँ महानगर

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा भने चुकेको पाइएको छ। गत आइतबार ४२ औँ नगर कार्यपालिका बैठकमा निः शुल्क शिक्षाको विषय उठेपछि महानगर निमित्त शिक्षा विभाग प्रमुख केशव ज्ञवालीले कार्यविधि नै बन्न नसकेको बताए।

बैठकमा ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष विमलकुमार होडाले सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क उठाइरहेको जानकारी राख्दै शिक्षा विभागको अनुगमनबारे प्रश्न गरे। उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क उठाइरहेको थाहा पाएको छु। निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था संविधानले गरेजस्तै महानगरपालिका उदारणीय हुनुपर्नेमा अहिले पनि विभिन्न बहानामा पैसा उठाउन बाध्य भएका छौँ भनेर विद्यालयहरूले भनेका छन्। शिक्षा विभागको अनुगमन के छ? स्पष्ट जानकारी चाहियो।’

वडाध्यक्ष होडाले विद्यालयले शुल्क उठाउने भए कति उठाउन दिने त्यसको जानकारी माग गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘पाउने भए कति उठाउने?  नपाउने भए किन उठाइरहेका छन्?’

वडा नम्बर २७ का अध्यक्ष योगेशकुमार खड्गीले पनि दरबार हाइस्कुलको प्रसंग उठाउँदै अभिभावकसँग शुल्क उठाउन नपाउने गरी विद्यालयमा बजेट पठाउनुपर्ने बताए। ‘दरबार हाइस्कुललाई नमुना बनाउने भन्यौँ। दरबार स्कुलमा सफाइ कर्मचारी छैन। नमुना विद्यालयलाई शुल्क उठाउन नपर्ने गरी खै पैसा पठाएको?’ खड्गीले प्रश्न गरे।

ज्ञवालीले निःशुल्क शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन भएको बताए। उनले भने, ‘बजेट विनियोजन भए पनि निःशुल्क गर्दा कति पैसा चाहिन्छ कसरी निःशुल्क गर्न सकिन्छ भन्नेमा थप कार्यविधि बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको हुँदा केही समय लागेको हो।’

खड्गीले दरबार हाइस्कुलको नाम परिवर्तनको पत्र विभागमा पठाएको तीन वर्ष हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले स्मार्ट बोर्डको विषय पनि उठाए। खड्गीले भने, ‘हामीले भानु मावि दरबार हाइस्कुललाई पुरानै नाम राख्ने भनेर शिक्षा विभागमा पत्र पठाएको तीन वर्ष हुन लाग्यो। बजेट हुन्छ, कार्यान्वयन केही पनि हुँदैन। स्मार्ट बोर्डको अर्डर दिएको दुई वर्ष भयो। अहिलेसम्म किन आइपुगेन?’

उनले कुनकुन विद्यालयमा केके योजना लगिएको छ त्यसको अनुगमनसमेत विभागबाट नभएकोमा विभाग प्रमुख ज्ञवालीमाथि आक्रोश पोखे। उनले सोधे, ‘विभागीय प्रमुख भइसकेपछि कुनकुन स्कुलमा केके योजना लैजाँदै छु त्यो योजना कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर तपाईँले पदीय जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि हुँदैन?’

जबाफमा ज्ञवालीले दरबार हाइस्कुलको नाम परिवर्तन पत्र हेर्ने बताए। उनले खरिद प्रक्रिया टुंगिन नसकेको र त्यसको म्याद थप हुन नसक्दा स्मार्ट बोर्ड वितरण नभएको बताए। उनले भने, ‘नाम परिवर्तनको सन्दर्भमा दिएको पत्रको मलाई जानकारी थिएन। विभागमा पत्र हेरौँला। खरिद प्रक्रिया टुंगिन नसकेको र त्यसको म्याद थप हुन नसकेका कारण स्मार्ट बोर्ड वितरण हुन सकेको छैन।’

बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरूले सामुदायिक विद्यालय भवनका सटर भत्काएपछि विद्यालयलाई दिनुपर्ने सटरभाडाबापतको पैसा दिन माग गरे। बैठकमा एक सदस्यले पैसा अभावमा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताउँदै तत्काल पैसा पठाउन माग गरे।

ती वडा सदस्यले भने, ‘सामुदायिक विद्यालय भवनका सटर बन्द गर्ने निर्णय गरियो। विद्यालयले सटर सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहाँबाट आइरहेको पैसा शिक्षकहरूलाई तलबका रूपमा दिइएको थियो। सटरहरू बन्द गरेको अवस्थामा त्यो पैसा महानगरपालिका शिक्षा विभागबाट आउँछ भनेर भनिएको थियो। १५ महिनाजति भयो त्यो पैसा विद्यालयमा गएको छैन। त्यो नजाँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। दसैँको मुखमा निकाल्न गाह्रो, विद्यार्थीलाई पनि मर्का पर्ने, शिक्षामा पनि असर पर्ने कारणले त्यो कबोल गरिएको पैसा पठाइदिन अनुरोध गर्दछु।’ उनले त्यसबारे भइरहेको प्रगतिको धारणासमेत माग गरे।

ज्ञवालीले विद्यालयको आवश्यकताअनुसार पैसा दिने बताए। महानगरको धारणा सुनाउँदै ज्ञवालीले भने, ‘कुनै विद्यालयले सटरभाडाबापत वार्षिक ५० लाख उठाउँथे भने सटरबापत ५० लाख भनेर चाहिँ दिन उपयुक्त नहुने र विद्यालयको आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी, कर्मचारीलाई नपुग पैसा छ भने पैसा दिने र त्यो आगामी कार्यपालिका पेस गर्ने तयारी छ।’

भाडामा लाग्दै आएको सटर भत्काएको १५ महिना बित्दासम्म महानगरले पैसा नदिएपछि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको प्रधानाध्यापकहरूले गुनासो गरेका छन्। साथै विद्यालयका अन्य प्रशासनिक खर्च गर्न पनि पैसा अभाव भएको उनीहरू बताउँछन्।

चाबहिलस्थित पशुपति मित्र माविका निमित्त प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त पण्डितले महानगरले सटर भत्काएर पनि पैसा नदिएको बताए। उनले भने, ‘पैसा पाएका छैनौँ। सटरबारे महानगरले मागेको विवरण पनि पठाइसकेका छौँ। अहिलेसम्म त जेनतेन खर्च चलाइरहका छौँ। महानगरले तत्काल पैसा नदिए निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने देखिन्छ।’

विद्यालयले आफूखुसी सटर भाडामा लगाएर सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र शिक्षण सिकाइमा असर पुगेको भन्दै महानगरपालिकाले गतवर्ष जेठमा सामुदायिक विद्यालयका सटर भत्काएको थियो। सटर भाडाबाट विद्यालयले प्राप्त गर्ने पैसा महानगरले दिने बताइएको थियो। भाडाबाट आउने पैसाले विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्दै आएको थियो।

प्रधानाध्यापकहरूका अनुसार निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, टेलिफोन, बिजुली, पानीको महसुल तिर्न, सरसफाइ गर्न र भैपरी आउने खर्च गर्न उक्त पैसा प्रयोग हुन्थ्यो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यालयका प्रशासनिक खर्च गर्न र निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा विद्यालय आफैँले जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।

कति छन् महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक?

वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले शिक्षक छनोट गर्दा विषयगत शिक्षकमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यसअन्तर्गत विषयगत शिक्षकहरू पर्छ कि पर्दैन? कुनकुन विद्यालयमा विषयगत शिक्षक चाहिएको छ त्यो छनोट हुनुपर्‍यो। शिक्षक मात्र छनोट गरेर पुग्दैन यसमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन?’  बैठकमा नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामुदायिक विद्यालय शिक्षक दरबन्दीमा मापदण्ड पनि पेस भएको छ। फेरि तण्डुकारले भने,‘ मापदण्ड पनि हुनुपर्‍यो। विषयत पनि हुनुपर्‍यो।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणअन्तर्गत प्राथमिक तहमा हाल ७०५ जना, निमावि तहमा ४३७ जना, मावि (९-१०) मा ४०५ जना, मावि (११-१२ मा) ४४ जना गरी १५९१ जना शिक्षकहरू कार्यरत छन्।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साउन ५ गतेको निर्णयअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रावि तहमा ४३४, निमावि तह ४१४, मावि (९-१०) मा ४२०, मावि (११-१२) मा ६९ गरी जम्मा १३ सय ३४ दरबन्दी कायम गरी दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गर्न निर्देश भएको थियो।

सो अनुसार शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक छलफल तथा गृहकार्य गरी नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन २०२८, नियमावली २०५९ को अनुसूची १२ र शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ बमोजिम कक्षा १-३ सम्मको विद्यालयको हकमा शैक्षिक सत्र २०८१ को इमिस, प्रथम त्रैमासिक परीक्षा र मंसिर महिनाको दिवाखाजाको सत्यापन तथ्यांक, ४-१० को हकमा शैक्षिक सत्र २०८१ को द्वितीय त्रैमासिक परीक्षामा उपस्थित विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर नेपाल सरकारले कायम गरेको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गरी स्थान्तरण प्रणाली विकास गर्ने र सरुवा हुने शिक्षकहरू छन्। उनीहरूलाई प्रणालीमार्फत स्थान्तरण हुनेगरी दरबन्दी मिलान तथा पुर्नवितरण तालिम स्वीकृतिका लागि ४२ औं नगर कार्यपालिका बैठकमा ज्ञवालीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

नेपाल भाषा र तामाङमा भाषाका प्रशिक्षक सहायकको करार सम्झौता नविकरण तथा पदपूर्ति अनुमति पेस भएको छ। महानगरका सामुदायिक तथा आधारभूत तहमा स्थानीय विषय अध्यापनका लागि १७२ जना नेपाल भाषाका र १ जना तामाङ भाषाका प्रशिक्षक कार्यरत छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल भाषा प्रशिक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा उनीहरूको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करार सम्झौतामा नवीकरण गरी निरन्तता दिने व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का उनीहरूको नवीकरण कार्यपालिका बैठकले पारित गरेकोछ।

अनुदान निकासा अनुमोदन

काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत २०८० सालको एसईई परीक्षामा ननग्रेडिङ भएका ८७१ जना विद्यार्थी एक महिना तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भएको थियो। त्यसैगरी, २०८१ को एसईईलाई लक्षित गरेर दसैँ र तिहारको बीचमा अतिरिक्त कक्षाहरू सञ्चालन भएको थियो।

उक्त कक्षा सञ्चालन खर्च (विज्ञ शिक्षक पारिश्रमिक, विद्यार्थी खाजा र शैक्षिक सामग्री) शिक्षा तथा स्वासथ्य समितिको २०८१/१०/१५ को सिफारिस बमोजिम २०८२/१/३१ गते प्रमुख प्रशासकीय स्तरीय निर्णयबाट उल्लेखित विद्यालयहरूलाई कुल ५२ लाख ५४ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ अनुदान निकासा दिएकोमा सो को अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेस ज्ञवालीले पढेर सुनाए भने मेयरले प्रस्ताव पेस गरे।