एकसाथ पाँच राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिएर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघ [पत्रसहित]

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विगतका सहमतिअनुसार सच्याउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिइरहेको छ। आज दिउँसो १ बजेसम्म धर्ना दिएपछि दलको अध्यक्ष वा पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रम छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यालय बबरमहलमा हुने धर्ना कार्यक्रमको संयोजन अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले, जनमतत पार्टीको कार्यालय बानेश्वरमा हुने धर्ना कार्यक्रमको संयोजन सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले, जनता समाजवादी पार्टी, ग्वार्को ललितपुरमा हुने धर्ना कार्यक्रमको संयोजन उपाध्यक्ष पुष्प कुँवरले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कार्यालय, बानेश्वरमा हुने धर्ना कार्यक्रमको संयोजन महासचिव तुलाबहादुर थापाले गर्नेछन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यालय कपनमा हुने धर्ना कार्यककको संयोजन सचिव कल्पना पनेरुले गर्नेछिन्। महासंघले अनुकूलता अनुसार सहभागी हुन आबद्ध सम्बद्ध घटकलाई आग्रह गरेको छ।

महासंघले यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) मा धर्ना दिइसकेको छ।

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यससँगै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएकोमा विरोध जनाएको छ। त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको महासंघको आरोप छ।

यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ। साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

यस्तो छ सबै दललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र