बागलुङमा सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी बढी

बागलुङ- जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणा बढी रहेको पाइएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङका अनुसार जिल्लामा प्राप्त निवेदन र मूल्यांकनका आधारमा ‘सफ्टवेयर’मा प्रविष्टि गरिएका तथ्यांकमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार ९७/९७ रहेकामा अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ५५४ परिवार रहेको पाइएको छ।

जिल्लाका १० पालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छ भने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्यांक प्रविष्टि भइसकेको छैन।

आयोगका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमले अन्य पालिकाको तथ्यांक प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र जैमिनीको अझै प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा चारजना भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ।

ढोरपाटनमा भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्वासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्यांक प्रविष्ट गरिएको छ।

तमानखोला गाउँपालिकामा ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भने छैनन् । बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । यस्तै, गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, नौ भूमिहीन सुकुम्वासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।

बरेङ गाउँपालिकामा छ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्भने काठेखोला गाउँपालिकामा एक परिवार भूमिहीन दलित र नौ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ।

बडिगाड गाउँपालिकामा ११ परिवार भूमिहीन दलित, दुई परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विज्ञ सदस्य गौतमले जानकारी दिए। तथ्यांक संकलनको काम सकिएसँगै अब नापजाँचको काम सुरु गरिने उहाँले बताए।

‘सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएकाले समस्या भएको हो । सुकुम्वासीको हकमा अन्यत्रसमेत जग्गा दिन सकिन्छ, तर अव्यवस्थित बसोबासीको भने बसेकै ठाउँ उपयुक्त भएमा लालपुर्जा दिनुपर्ने हुन्छ’, गौतमले भने, ‘प्रविष्टि गरेको तथ्यांकका आधारमा निस्सा वितरण भएपछि नाप जाँच हुन्छ । जग्गा छुट्टिन्छ, दिन मिल्ने स्थानबाट लालपुर्जा दिन सुरु गर्ने छौँ । अबको छ महिनामा लालपुर्जा दिने गरी काम भइरहेको छ। रासस