हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच शनिबार थियानजिन अतिथिगृहमा भएको भेट।
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ– चीनद्वारा प्रस्तावित ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ’ (जीएसआई) र ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ’ (जीसीआई) मा नेपालले सहमति जनाएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले यथार्थ जानकारी गराउन माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसबारे चीनद्वारा गरिएको दाबीको यर्थाथबारे सदनमा जानकारी गराउन सांसदहरूले माग गरेका हुन्।
बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
भ्रमणका क्रममा ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो’ भनेर स्पष्ट ढंगले विषय उठान हुनु सकारात्मक रहेको सांसदहरूको साझा धारणा थियो।
सुरक्षा रणनीति तथा सैन्य सहकार्यमा समेत नेपालले सहमति जनाएको भनी चीनको विदेश मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको धारणा स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग सांसदहरूबाट आएको हो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा लिपुलेकको विषय उठाइनु सकारात्मक रहेको बताए। उक्त क्षेत्रमा व्यापारिक मार्ग बनाउनेगरी भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाललाई स्वीकार्य नहुनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग राखेको धारणा सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे।
सांसद बडूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरामा रहेको र सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको रहेको भन्दै यो विषयमा चीनका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत जानकारी गराइनु नेपालको कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरे।
उक्त भेटका क्रममा छलफलको एजेण्डामा समेत नराखिएको जीएसआईको विषय चीनको विदेश मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्यमा किन र कसरी आयो भनेर उनले प्रश्न गरे। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले नेपाल जीएसआईमा सहमत भएको भनी चीनबाट जारी वक्तव्यका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने माग राखे।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा समर्थन गरेको भनेर दाबी गरेको छ। नेपाल हालसम्म कुनै पनि सुरक्षा तथा सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाल कुनै सुरक्षा तथा सैन्य रणनीतिमा लाग्दा सुरक्षा पासोमा पर्नसक्ने जोखिम हुन्छ। जीएसआई मान्ने विषय नेपालका लागि आपत्तिजनक छ। यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटमा अवैध रूपमा रुसी शैन्यमा भर्ती भएका नेपालीबारे छलफल भए नभएको जानकारी दिन उनले माग गरे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नपुगेको बताए। परराष्ट्र मामिलामा सिंगो देश एक ठाउँमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कुनै व्यक्तिले मात्र अपरिपक्क निर्णय लिन नहुने तर्क राखे।
भारत र चीनले नेपालको जानकारीविना व्यापारिक प्रयोजनार्थ लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गर्ने भनेर सहमति गरेकाप्रति संसदबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने र सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर असहमति जाहेर गर्नुपर्नेमा सांसद दाहालले जोड दिए। यो विषयलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानुपर्ने उनले धारणा राखे।
