प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा महत्त्वपूर्ण दुईवटा भेटघाट गरेका छन्। चीनको तियानजिनमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व शक्ति राष्ट्र चीन र रुसका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। नेपाल एससीओको ‘डायलोग पार्टनर’ मात्र भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन र रुसका राष्ट्रपतिले प्राथमिकताका साथ भेट्नु सामान्य कुरा भने पक्कै होइन।
कतिपयले यसलाई नेपालका लागि कूटनीतिक उपलब्धि भनेर सरकारी वृत्तमा प्रचार गरिरहेका पनि छन्। दुई तिहाई बहुमतसहित स्थिर सरकारको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिस्ट नेता ओलीको उपस्थितिलाई चीन र रुसले विशेष ध्यान दिएको बुझाइ छ। ओलीको चीन भ्रमणका उपलब्धिबारे चर्चा गर्न केही सन्दर्भ सहयोगी हुने देखिन्छ।
एउटा सन्दर्भ हेरौँ- विश्व अहिले गहिरो संकट र ध्रुवीकरणको मोडमा रहेको समय हो। रुस-युक्रेन युद्धले युरोप अस्थिर छ, जसले नाटो र रुसबीचको टकराव उच्च बिन्दुमा छ।
मध्यपूर्वमा इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्ध रोकिने कुनै संकेत देखिएका छैनन्, जसले क्षेत्रीय शान्ति खलबलाएको छ। अमेरिकाले चीन र भारतलगायतका मुलुकविरुद्ध थप भन्सार कर लगाएर आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। अमेरिका-चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले मात्र होइन, रुस-पश्चिम द्वन्द्वले समेत विश्व राजनीतिलाई ध्रुवीकृत बनाइरहेको छ।
यस्तो संवेदनशील समयमा चीनको तियानजिनमा सम्पन्न एससीओ शिखर सम्मेलनले विश्वको ध्यान तानेको छ। इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सहभागिता रहेको भनिएको यस सम्मेलनमा भारत, चीन, रुसलगायतका शक्ति राष्ट्र सहभागी भए। विश्वका अर्थ-कूटनीतिका विज्ञहरूले अबको समय ‘ग्लोबल साउथ’ को रहेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस्तो बेला उदीयमान तथा स्थापित महाशक्तिहरू आआफ्ना रणनीतिक एजेन्डा अघि सार्दै नेपालजस्ता देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा छन्। यसैको परिणाम एससीओ बैठकमा उपस्थित शक्ति राष्ट्रका नेताहरूले नेपालसहितका साना राष्ट्र प्रमुखहरूलाई साइडलाइन भेटमा महत्त्व दिएको देखिन्छ।
अर्को सन्दर्भ हेरौँ- नेपाल भूराजनीतिक रूपमा भारत र चीनबीच संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय स्थितिमा रहेको मुलुक हो। अमेरिकाले भारत र चीनमा उत्पादित वस्तुको आयातमा ठूलो कर लगाउँदा दुई मुलुकका कार्यकारी प्रमुख (मोदी र सी) बीच सात वर्षपछि भेट भएको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको जापानविरुद्धको विजयको अवसरमा आयोजित सैन्य परेडमा समेत भएको सहभागिता र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटघाट र गरिएका छलफललाई गहिरो विश्लेषण गर्दा, यस भ्रमणले अवसरभन्दा बढी प्रश्न र विवाद सिर्जना गरेको देखिन्छ।
लिपुलेकमा पन्छियो चीन
एसीसीओ बैठकमा सहभागी हुने सरकार प्रमुखहरूमध्ये चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्नेमा प्रधानमन्त्री ओली अगाडि नै थिए। ओलीको चीन भ्रमणअघि चीनसँग लिपुलेकमा नेपालको बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले गरेको सहमतिको विषय उठाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो साथ पाएर ढुक्क बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग ‘लिपुलेक पास’बारे भारत-चीन बीचको समझदारीप्रति आपत्ति जनाएको भनिएको छ। यद्यपि चीनले त्यस्तो संकेत देखाएको छैन।
अगस्त २० मा नयाँदिल्लीमा भएको भारत-चीन सीमा विशेष प्रतिनिधि संवादको २४औँ बैठकमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले लिपुलेक पासलाई सीमा व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति जनाएका थिए। यसपछि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समझदारीको विरोध गरेको छ। नेपालले देशको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै सम्पूर्ण भूमि भएको दाबी प्रस्तुत मात्र गरेन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) लेखेको हल्ला पनि गरियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वी क्षेत्र नेपालकै सार्वभौम भूमि भएको र लिपुलेक प्रयोग गर्न चीन र भारतबीच कुनै समझदारी हुनु नहुने कुरा राखेका थिए। चीनलाई खुसी बनाउन प्रधानमन्त्री ओली जापानविरुद्ध लक्षित दोस्रो विश्वयुद्ध स्मृतिको सैनिक परेडमा सहभागी मात्र भएनन्, एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए। तर चीनका राष्ट्रपति सीले जवाफमा नेपालको दाबीमा चीनको कुनै आपत्ति नभएको र नेपालले यस विषयलाई भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताएर पन्छिदिए।
भारतसँग जुन नेपाली भूमिको विषयमा समझदारी गरेको छ, त्यो विषय अब भारत र नेपालको मात्र नभएर चीन पनि मिसिएको देखिन्छ। त्यही विषयमा आफू बीचमा नपर्ने भन्दै चीन स्पष्ट रूपमा पन्छिएको स्पष्ट छ। यस विषयलाई चीनले कुनै महत्त्व नदिएको र चासोमा नपारेको भन्ने कुरा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ। चीनको यस्तो व्यवहारले नेपालले खोजेको समर्थन नपाएको मात्र होइन, चीनले आफ्नो हितलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यसले ओलीको राष्ट्रवादी प्रस्तुति आन्तरिक राजनीतिमा उपयोगी देखिए पनि व्यवहारमा परिणाम ल्याउन नसकेको प्रस्ट भएको छ। बरु चीनले बीआरआई कार्यान्वयनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भेटेर लिपुलेकलाई राजनीतिक तहमा एउटा बिन्दुमा पुर्याउने नेपालले प्राप्त गरेको अवसरलाई उपयोग गर्न नसकिएको भेटलाई कसरी उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ? भेटेर कुरा राख्दैमा उपलब्धि मानिनु लघुताभासबाहेक केही होइन।
जीएसआई समर्थनमा गुमेको कूटनीतिक संयमता
लिपुलेकमा पन्छिएको चीनले आफ्नो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) एजेन्डामा भने नेपाललाई सहमत गराएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित र असंलग्नताको मुद्दामा भने चिप्लिएको देखिन्छ। राष्ट्रपति सीले सन् २०२२ को अप्रिलमा बोआओ फोरम फर एसियामा जीएसआईको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
जीएसआईलाई चीनले विकास र सुरक्षालाई अविभाज्य रूपमा जोड्दै साझा भविष्यको समुदाय निर्माण गर्ने भन्दै व्याख्या गरे पनि समग्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन आधारित सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिन अघि सारिएको अवधारणा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कूटनीतिका जानकारहरूले बताइरहेका छन्। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय काननु र विश्वशान्तिका मान्यतामा आधारित हुने प्रावधान छ।
जसका आधारमा नेपाल कुनै पनि शक्ति-गुटमा सामेल नभई स्वतन्त्र तथा सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। परिणाम नेपालले सन् २०१८ मा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुन स्पष्ट निर्णय गरेको थियो भने सन् २०२२ मा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा समावेश नहुने घोषणा गरेको थियो। तर पश्चिमी सुरक्षा रणनीतिको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको जीएसआईमा समर्थन जनाउनुले ओलीले भ्रमणमा कूटनीतिक संयमता गुमाएको प्रमाण हो। जीएसआई समर्थनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन केही राजनीतिक लाभ भए पनि समग्र मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ।
जापानविरुद्धको सैन्य परेडमा अनावश्यक सहभागिता
चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको जापानविरुद्धको विजय हासिल गरेको अवसर आयोजित ‘चिनियाँ भिक्ट्री परेड’ मा पनि प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए। त्यहाँ उपस्थित रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किमसहित विभिन्न २६ राष्ट्रका प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको सूची र नेपालको सहभागिता हेर्दा नेपालप्रतिको हेर्ने विश्व दृष्टिकोणप्रति आशंका बढाएको छ।
समाचार एजेन्सी एपीले सार्वजनिक गरेको तस्बिर हेर्दा पहिलो पंक्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी, रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन छन भने ओली तेस्रो पंक्तिमा देखिन्छन्। यस सहभागिताले लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता भएको नेपाल कतै ‘एन्टी-वेस्टर्न एक्सिस’ को अंश बनेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। एससीओ बैठक र साइडलाइन भेटघाटमा निकै सक्रिय भएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भने उक्त परेडमा सहभागी भएनन्।
यद्यपि परेडमा सहभागी हुने निमन्त्रणा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेका थिए। जापानले विभिन्न राष्ट्रप्रमुखहरूलाई उक्त परेडमा सहभागी नहुनसमेत आग्रह गरेको थियो। नेपालको सहभागिताले जापान खिन्न भएको छ। जापानी अधिकारीहरूले आफ्नो मुलुकले नेपाललाई सहयोग गर्दागर्दै पनि यसरी झुकाव देखाउँदा नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति कागजमा मात्र सीमितसमेत भन्न थालेका छन्। सैन्य परेडको सहभागितापछि दीर्घकालीन विकास साझेदार जापानलाई विश्वस्त बनाउने नेपालको जवाफ के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। जापानीहरू कुनै कुरा चित्त बुझेन भने त्यस्ता व्यक्तिको संगत नै गर्दैनन्। सायद उनीहरू नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यही गर्न बेर लगाउँदैनन्।
पुटिनसँगको भेटको अवसरमा छुटेको मुद्दा
प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओ सम्मेलनको साइडलाइनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भेट गरेका छन्। ओलीले पुटिनसँगको भेटलाई एक ‘अवसर’ का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। विरलै हुने यस्तो अवसरका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालसँग सीधा हवाई उडान सञ्चालनको विषयमा प्रस्ताव राखेका थिए। यद्यपि यस विषयमा भने रुसी राष्ट्रपतिले कुनै जवाफ दिएको सार्वजनिक भएको छैन। रुसी राष्ट्रपतिले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र शिक्षा क्षेत्रका अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बताएका थिए।
रुसी जनताले नेपालको मूर्तिकला मन पराउने गरेकाले त्यस विषयमा पनि सोच्न सकिने पुटिनले बताएका छन्। रुसले युक्रेनविरुद्धको लडाइँमा विदेशीलाई पनि प्रयोग गरिरहेको छ। जसमा राम्रो पैसा पाउने लोभमा दलालहरूको चंगुलमा परेर सयौं नेपालीहरु युक्रेनविरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा छन्। २०८२ को वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार ८० जना नेपालीले उक्त युद्धमा ज्यान गुमाइसकेका छन्।
तीमध्ये ५० जनाको ‘डीएनए रिपोर्ट’ आउन बाँकी छ भने मारिएका १० जनाको अवस्था खुलिसकेको छैन। नेपालमा हालसम्म पाँचजनाको मात्र शव आएको छ। कुनै पनि परिवारले क्षतिपूर्ति पाएको छैन भने आठजना युक्रेनमा बन्धक बनेका छन्। रुसी सेनामा गएका व्यक्तिका आफन्तले सरकारसँग निरन्तर गुहार मागिरहेका छन्। तर रुसी राष्ट्रपतिसँगको यस भेटको अवसरमा यति महत्त्वपूर्ण विषय प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवेश गराउन चाहेनन् वा सकेनन्। यो अवसर गुमाएर सयौँ नेपालीका हजारौँ आफन्त ओलीले पुटिनलाई भेटेकोमा खुसी हुने कि आफ्ना परिवारका सदस्यबारे कुरा नराखेकोमा निराश हुने? यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सहज छैन।
यसअघि नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई नोभिकोभले स्पष्ट रूपमा रुसी सेनामा गएका नेपालीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र विभिन्न प्रकारको सहयोग प्रदान गर्ने प्रक्रिया जटिल र अत्यन्त संवेदनशील भएको बताएका थिए। उनले मृतकहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सजिलो नभएको स्पष्ट पारेका थिए। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटमा यसबारे चासो राख्ने र नेपालीको स्वदेश फिर्तीको पहल थाल्न सक्ने अवसर गुमाएका हुन्।
अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सतही रूपमा नेतासँग भेटघाट हाउभाउ देख्दा उपलब्धिमूलकझैँ लागे पनि परिणाममुखी हुन सकेन। लिपुलेकका विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको चासोमा नपरेको स्पष्ट भएको छ। नेपाललाई एसीसीओको सदस्य बनाउन माग राखे पनि सदस्यता पाउने कि नपाउने कुरा पछिल्ला गतिविधिमा निर्भर हुनेछ।
भारतले यसअघि अजरबैजानको सदस्यता रोकेको तथ्य हाम्रा सामु छ। अर्कोतर्तफ जीएसआईजस्ता पहल वा जापानविरोधी परेडमा सहभागिताले नेपालको असंलग्न राष्ट्रको छवि कमजोर बनेको सन्देश गएको छ भने नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकीसहित अन्य मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै, आफ्नो असंलग्न नीति व्यवहारमै दृढतापूर्वक लागू गर्न जरुरी रहे पनि कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व रहँदा यो नीतिमा ढुलमूलेपन देखिएको छ। ओली समर्थक नेताहरूले उनको भ्रमणलाई उपलब्धि भनेर प्रचारबाजी गरेको देख्दा साँच्चै उनीहरूप्रति लज्जाबोध हुन्छ।
