हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पश्चिम नवलपरासी-१ का सांसद विनोद चौधरीले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद चौधरीले बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उखु किसानको अधिकार र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सरकारले उखु किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँलाई आधाले कटौती गरेपछि उखु किसान सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन्। उखु किसानको बाहुल्य रहेको पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित सांसद चौधरीले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै आफू उखु किसानको पक्षमा रहेको बताए।
सांसद चौधरीले सरकारले दिँदै आएको अनुदान कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न नपाइने भन्दै बैठकमा आवाज उठाएका हुन्। ‘कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र त्यसैको महत्वपूर्ण हिस्सा उखु उत्पादन हो,’ चौधरीले बैठकमा भने, ‘तर, विगत लामो समयदेखि किसानहरू आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाई निराश हुँदै आएका छन्। यो नेपालको कृषि क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन।’
उत्पादन लागत लगातार बढ्दो क्रममा रहेको र रासायनिक मलको अभावले किसान थप मर्कामा परेको उनले बताए। चौधरीले भने, ‘उखु र केरा बालिका लागि अन्य बालिको तुलनामा दोब्बर रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर किसानले न्यूनतम मल पनि पाउन सकेका छैनन्।’ चौधरीले सरकारद्वारा विगतमा उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल रु ७० को अनुदान रकम कटौती गर्नु किसानका लागि पीडादायी भएको बताए।
‘उत्पादन खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा आम्दानी सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ चौधरीले भने। उनले माइतीघरमा भएको उखु किसान आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै सरकारले आफैँले गरेका निर्णयबाट विमुख नहुन र किसानमैत्री नीतिहरू लागू गर्न आग्रह गरे।
देशभरका उखु किसानले भदौ ८ देखि १३ गते सम्म राजधानीमा अनुदान कटौतीको विपक्षमा प्रदर्शन गरेका थिए। तत्काल माग पूरा नभए राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने घोषणासहित उनीहरू जिल्ला फर्किएका छन्। यहि पृष्ठभूमिमा सांसद चौधरीले उखु किसानका माग तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। सांसद चौधरीले उखु किसान र केरा किसानका समस्याबारे विगतदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।
