हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्मअनुरूप नभएको भन्दै प्रमाणीकरण गर्नुअघि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय र समतामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको ध्यानाकर्षण राष्ट्रपतिलाई गराएका छन्। ऐन बन्ने अन्तिम चरणमा समेत अग्रगामी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयास भएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानका संरक्षकका रूपमा सजग भूमिका खेल्न आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेललाई मंगलबार साँझ प्रा.केदारभक्त माथेमा (शिक्षाविद्, पूर्वराजदूत, पूर्वउपकुलपति), प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला (शिक्षाविद्), प्रा.डा. सुशन आचार्य (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्), डा.अमिना सिंह (काठमाडौँ विश्वविद्यालय), वरिष्ठ शिक्षा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल र शिक्षक टीका भट्टराईले भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।
ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ, ‘आधा शताब्दीभन्दा लामो प्रतीक्षापछि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अपेक्षित स्तरको छैन। यसमा स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारको कमी छ र केही सानोतिनो अग्रगामी प्रावधान पनि अन्तिम अवस्थामा उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।’
शिक्षाविद्हरूले संविधानमा उल्लिखित धारा, अनुसूची र सामाजिक समावेशी सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्दै विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड, भाषा तथा संस्कृतिको आदानप्रदान, दलित तथा वञ्चित समुदायको ज्ञान उद्यमीकरण, सीपमूलक शिक्षा र विद्यालयबीच सहकार्यजस्ता विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शिक्षक सुविधालाई दीर्घकालीन निकास दिनुपर्ने
शिक्षाविद्हरूले विशेष गरी शिक्षकहरूको समस्या समाधान दीर्घकालीन दृष्टिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा हालको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता ल्याएको छ। यसको मुख्य कारण शिक्षकको स्थायित्व, पदोन्नति र सुविधासम्बन्धी असन्तोष हो।
ध्यानाकर्षणपत्रमा शिक्षकलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन पालिकाको ग्यारेन्टीमा ‘मोर्टगेज’ प्रणाली लागू गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। यस प्रणालीमा शिक्षकले आवश्यक ऋण वा सुविधा लिन सक्ने र त्यसको भुक्तानी उसको तलबबाट स्वचालित रूपमा कटौती हुने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले शिक्षकलाई तत्काल आवश्यक राहत मात्र नदिई दीर्घकालीन सुरक्षाको अनुभूति दिने शिक्षाविद्हरूको विश्वास छ।
त्यसैगरी सबै खालका शिक्षकलाई स्थायी र पदोन्नतिको अवसर दिन उमेरको सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उनीहरूको भनाइमा उमेरका कारण योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू अवसरविहीन बन्नु अन्यायपूर्ण छ। यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले तीन-तीन महिनामा प्रतिस्पर्धा परीक्षा सञ्चालन गर्ने र परीक्षामा अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूको सुझाव छ। तर अनुभवलाई पनि अतिरिक्त अंकका रूपमा गणना गरी दीर्घसेवाको कदर गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यी प्रावधानले शिक्षकहरूको असन्तुष्टि कम गर्ने मात्र होइन, शिक्षण पेसामा आकर्षण बढाउने र शिक्षा क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने शिक्षाविद्हरूको विश्वास छ। उनीहरूले यो व्यवस्थाले आन्दोलनको दीर्घकालीन समाधान दिने र गुणस्तर सुधारतर्फ पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
विद्यार्थी र शैक्षिक गुणस्तरमा जोड
विद्यार्थी पक्षमा शिक्षाविद्हरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विद्यार्थीहरूले कक्षा ३, ५, ८, १० र १२ मा आफैँ आफ्नो स्तर मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न परीक्षा बोर्डलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। यसले विद्यार्थीमा आत्ममूल्यांकनको संस्कार बढाउने विश्वास गरिएको छ।
संविधानको धारा ५१ को ज को (क) अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा सीप सिक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव शिक्षाविद्हरूको छ। यसले शिक्षालाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी व्यावसायिक र जीवनोपयोगी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन्। साथै, संविधानको धारा ३१.५ अनुसार विद्यार्थीलाई भाषा र संस्कृतिको आदानप्रदानमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र धेरै भाषा-संस्कृति सिक्ने विद्यार्थीलाई सम्मानित गर्ने प्रावधानसमेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
राजनीतिक दलीयता अन्त्य गर्ने प्रस्ताव
शिक्षाविद्हरूले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा दलीय हस्तक्षेपले गुणस्तर ह्रास भएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई आफ्ना भातृ संगठनमा बाँध्ने काम तत्काल रोक्नुपर्छ। शिक्षक महासंघलाई पनि दलगत आधारमा नभई व्यक्तिगत सदस्यतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
यस्तो छ राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्र
