निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई दिँदैनन् तोकिएको तलब

काठमाडौँ- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) ले शिक्षा विधेयक र यससँग सम्बन्धित प्रावधानमा निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको हकहित सुरक्षित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

युनियनले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनको उपदफा २ (१) मा ‘स्थानीय तहको कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम’ भन्ने उल्लेखलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई ‘शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार वा राष्ट्रिय मापदण्डमा व्यवस्था भए बमोजिम’ लेख्नुपर्ने माग गरेको छ।

युनियनका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले अलग–अलग कानुन बनाउँदा शिक्षक–कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा असमानता हुने खतरा रहन्छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले २०७५, २०७८, २०८० र २०८२ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेका सम्पूर्ण सहमति विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्छ, अन्यथा आन्दोलन अपरिहार्य हुन्छ।’

युनियनले पटक–पटक सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकार र विद्यालय सञ्चालक दुवै पक्षप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

साथै, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको तलब समयमा नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नमानेको र कहिलेकाहीँ तोकिएको तलबभन्दा कम दिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ।

२०८० असोज ५ गते भएको सहमतिको प्रसंग स्मरण गराउँदै युनियनले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यालयको वास्तविक अवस्था बुझ्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने र सो संयन्त्रमा शिक्षक–कर्मचारीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ।

युनियनले भनेको छ, ‘निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई पेल्ने गरी कानुन बनाउन सकिँदैन। सबै असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्छ।’