हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा सुधारका लागि तीन वटै तहका सरोकारवालाबीच वृहत छलफल सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पाँच दिनसम्म प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरणको आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्ड र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल गरिनेछ। उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी छन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणी पौडेलले शिक्षाको क्षेत्र सीमित नभएर, असीमित भएकाले, नीति, नियम कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्ड र स्थानीय तहले गराएका मापदण्डहरु अध्ययन गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
‘शिक्षासम्बन्धी बनाइएका योजना अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा कँहा निर के समस्या छ त्यसको उद्देश्य अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’
सचिव पौडेलले शिक्षाको क्षेत्रमका लागि विनियोजन हुने बजेट रकमान्तर नभई शिक्षा क्षेत्रमा नै खर्च भएको छ/छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए। संघले पठाएको बजेट कान्वयन गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा नहुन समेत उनले आग्रह गरे।
सचिव पौडेलले शिक्षा विधेयक जारी हुने भन्दै शिक्षा सम्बन्धि संविधानमा गरिएका व्यवस्था पनि चाँडै कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए। उनले गाउँ–गाउँमा विकास पुग्यो तर बस्ती घट्दै गएको भन्दै कतिपय स्थानमा विद्यालय भवन भएपनि शिक्षक र विद्यार्थीको अभाव हुने गरेको बताए।
‘शिक्षा क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाएर लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघलाई मिलाएर लग्यो भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।’ उनले प्राथामिक तह र माध्यमिक तहका विद्यालयलाई रूपान्तरण गरी लैजानुपर्ने बताए। शिक्षाको क्षेत्रमा वेरुजु आउन नदिन तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षाका लागि पालिकाबाटै साक्षरता घोषणा कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नका लागि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शिक्षा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निर्देशक दीपा हमालले तीन तहका सरकारको शिक्षामा समन्वयको अभाव भएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले शिक्षा सुधारमा सहयोग पुग्ने बताइन्।
कक्षा कोठाको शिक्षा सुधार अबको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कर्णालीका शिक्षामा पूर्वाधार निर्माणमा धेरै खर्च भएको तर नतिजा कमजोर देखिएको बताइन्।
