हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– भारतले अतिक्रमण गरेको व्यास गाउँपालिका-१ का गाउँ नाबी, कुटी र गुन्जीसहित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रमाण दार्चुलाको मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित छ। व्यास गर्खाअन्तर्गत पर्ने ती गाउँका मुखियाले विसं १९९५ देखि मालपोत कार्यालय दार्चुलामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित रहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टलाई उधृत गर्दै बुधबार गोरखापत्रले समाचार छापेको छ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख विष्टका अनुसार दार्चुलामा रहेको विसं १९९५ को व्यास गर्खाको मोठमा कुटी गाउँका मुखिया पान्छोरा बुढा, गुन्जी र नाबी गाउँका मुखिया हरिकृष्ण बुढाले जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाण रहेको छ। सो मोठको सक्कलप्रति २०७२ चैत २६ गते तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रदीपसिंह धामीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौँमा पठाएका थिए।
विभागबाट लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने छाङरु, तिंकर, बुदी, गरब्याङ, कुटी र नपल्च्यु गाउँको जग्गासम्बन्धीको मोठ सक्कलै अभिलेख पठाउन भएको आदेशअनुसार मोठ विभागमा पठाइएको उनको भनाइ छ। अहिले मालपोत कार्यालयसँग मोठको नक्कल प्रतिलिपि मात्रै छन्।
भारतले मिचेको नेपाली भूमि नाबी, कुटी र गुन्जी गाउँका मुखियाले विसं १९९५ देखि २०३८ साल (नापी हुनुभन्दा पहिले) ४३ वर्षसम्म मालपोत कार्यालय दार्चुलामा जग्गाको तिरो तिरेको प्रशस्त प्रमाण छन् । साथै उनले २०१८ सालमा ती गाउँमा तत्कालीन तथ्यांक अधिकृत भैरव रिसालले जनगणना गरेको समेत बताए ।
यहाँका स्थानीयले २०१५ सालमा भएको पहिलो संसदीय आमनिर्वाचनमा मतदान गरेको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका पूर्वप्रमुख वीरबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार सो ठाउँका स्थानीय दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाको धुलिगडा, अपि हिमाल गाउँपालिकाको सितोलार सदरमुकाम खलंगामा हिउँदको छ महिना बसाइँ सरेर बस्ने गर्दथे ।
पूर्वसमन्वय प्रमुख कार्कीले २०३८ देखि २०४३ सालसम्म नापीगोश्वारा दार्चुलाले जग्गाको नापी सुरु गरेको बताए। मालपोत कार्यालय दार्चुलामा रहेको २०३५ सालको जग्गाको लगतमा पनि सो गाउँका मुखियाले तिरो तिरेको रसिद स्पष्ट देखिन्छ।
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मेरो हो भनेर मात्र कहिल्यै फिर्ता नआउने बताउँछन्। ‘भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले जोडदार रूपमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने। साथै उनले तिंकर सडकमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न, छाङरु र तिंकरका बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीलाई नेपालकै खाद्यान्न खुवाउन, आफ्नै भूमि भएर जाने बाटो बनाउन, नभए स्थानीयको आवतजावतका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
दार्चुलाका प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विगतदेखि नै समस्याका रूपमा रहेको नेपाल-भारत सीमा विवादको विषय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सबै प्रमाणले उक्त भूभाग नेपालको हो, नेपाली भूमिमा विदेशी हस्तक्षेप आपत्तिजनक छ।’
