रास्वपा महामन्त्रीले महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै भने- शिक्षकका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्छ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारले शिक्षकका जायज माग सुन्नैपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण शिक्षकहरूलाई दलका ढोकासम्म धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे।

शिक्षक महासंघले मंगलबार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै काठमाडौँको वनस्थलीस्थित रास्वपा कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै महामन्त्री बुर्लाकाेटीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै बुर्लाकोटीले शिक्षकका मुद्दालाई संसद्मासमेत उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। महासंघका अनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले विगतमा भएका सहमति र शिक्षक-कर्मचारीका मुख्य सरोकारलाई सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको हो।

धर्ना कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले साेमबार ललितपुरको बालकुमारीस्थित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको थियो। सो अवसरमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले जसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विदुर आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाए।

महासंघले राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिने क्रममा आइतबार माधव अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर काठमाडौँमा धर्ना दिएको थियो। आइतबार नै महासंघले देशभरका सबै जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूमा पनि धर्ना दिएको थियो। यसअघि, महासंघले विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै यसअघि नै सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो।

महासंघले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो। महासंघले ७५३ वटै स्थानीय तहमा पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

महासंघले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएका सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यससँगै, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ९ बुँदे सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमतिविपरीत भएको महासंघको ठहर छ। महासंघले अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राखिएकोमा विरोध जनाएको छ। त्यस्तै, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित नगरेको, अस्थायी अवधिको गणना नगरेको, अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने व्यवस्था नसमेटिएको र विभागीय कारबाहीको प्रावधान सहमतिविपरीत राखिएको महासंघको आरोप छ।

यसैगरी, विद्यालय कर्मचारीको पद र तलब सुविधा सुनिश्चित नभएको, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा स्पष्ट नभएको, अव्यावहारिक सरुवा प्रणाली ल्याइएको र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघ असन्तुष्ट देखिएको छ। साथै शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।