
काठमाडौँ- विद्यार्थी, अभिभावकमैत्री, सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिसहित विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर १७ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई मागपत्र बुझाएका छन्। आज सिंहदरबारमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले ९ बुँदे मागपत्र वाचन गरेर सुनाए।
शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्ताएको विकृतिसहितलाई पूर्णरूपले निर्मुल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको माग छ। साथै अब नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिने प्रावधान सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयका लागि साविककै १८-४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
यसैगरी, उनीहरूको मागमा शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्य कोषबाट सेवासुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिबद्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ।